बालेन-स्वर्णिम टकरावको चेपुवामा रवि

काठमाडौं । सरकार गठन भएको छोटो समयमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावबाट झण्डै दुईतिहाइ (१८२ सिट) ल्याएको रास्वपाले चैत १२ गते बालेन्द्र नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । शक्तिशाली सरकारका काम कारबाहीप्रति सदन र सडकबाट आलोचना सुरु भएको बेला सत्तारूढ दल रास्वपामा पनि सरकारप्रति संशय बढ्दै गएको देखिएको छ । खासगरी पछिल्लो समय संस्थापन पक्ष र बालेन्द्र शाह पक्ष एक-अर्काप्रति सशंकित देखिन थालेका छन् ।

संस्थापन र बालेन्द्र पक्षबीच असमझदारी पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको टकरावले सतहमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच बजेट तथा आर्थिक कार्यशैलीलाई लिएर मनमुटावकै अवस्था सिर्जना भएको छ । शाह र वाग्लेबीच उत्पन्न गतिरोधका कारण सत्तारूढ रास्वपाभित्र गम्भीर अवस्था उत्पन्न भएको पार्टीकै नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् । दुई नेताबीचको टकरावको मुख्य कारण अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा लिइएका कतिपय नीतिहरू भएको नेताहरूको दाबी छ । वाग्लेले बजेटमा लिएका कतिपय कर नीतिले आफ्ना लागि समस्या उत्पन्न गराएको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूको टिप्पणी छ । नेताहरूका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली जस्ता आधारभूत एवं संवेदनशील क्षेत्रमा लगाइएको करप्रति प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी सभापति लामिछानेलाई भेटेर अर्थमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । जवाफमा लामिछानेले सरकारमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमन्त्री लगायतलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । पछिल्ला दिनहरूमा त अर्थमन्त्रीसँगको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री शाहले अर्थ मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप गरेर प्रकट गरिरहनु भएको छ ।

सत्तारूढ दलमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको टकरावले मात्र समस्या देखिएको भने होइन । सरकार गठनको एक सय दिन पूरा भएसँगै रास्वपामा सरकारप्रति संशय बढ्दै गएको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापन र अदालतका पछिल्ला आदेशहरूप्रति रास्वपाका नेताहरूबीच मतभिन्नता देखिएको छ । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर रास्वपाका सांसदहरूले नै संसद् र सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । पार्टी संस्थापन पक्ष सरकारका निर्णयप्रति सबैभन्दा असन्तुष्ट रहेको विषय सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्रीनिकट रहेका व्यक्तिहरूको संरक्षणमा मिडिया हाउस, नेताको निवास, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा शंकास्पद गाडी राख्ने कार्यले पनि दुई पक्षको दूरी थप बढ्न पुगेको रास्वपा स्रोतको दाबी छ ।

दुई पक्षमा अविश्वास बढ्दै जानुमा अदालतका आदेशहरू पनि कारण बन्न पुगेका छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा पक्राउ परेकालाई एकपछि अर्को गरी अदालतले छोड्न आदेश दिएपछि यस विषयलाई लिएर पार्टीभित्र दुईथरी धारणा छन् । एक पक्षले अदालतको पुनःसंरचनाको विषय उठाएको छ भने रास्वपाकै सांसदले प्रमाण नपुगी अभियोजन गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थुनामुक्त गर्न अदालतले दिएको आदेशलाई लिएर पार्टीभित्रै दुईथरी धारणा छन् ।

पार्टीभित्र बढिरहेको खटपटी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समूहसँग बढ्दै गएको शंकाको अवस्था पछिल्ला दिनहरूमा स्पष्ट देखिन थालेको छ । सरकारको कार्यशैलीबाट संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट देखिँदा पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाप्रति बालेन्द्र शाह पक्ष सशंकित देखिएको छ । पार्टी सभापतिले संसदीय दलको नेता हटाउन सक्नेगरी विधानमा गरिएको संशोधन प्रति बालेन्द्र पक्ष आक्रोशित बनेको छ । असार ९ गते प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट पारित विधानमा भएको व्यवस्थामा फरक हुनेगरी संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको उक्त पक्षको आरोप छ । सभापतिले दिएको मार्गनिर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेता सभापतिले फेर्नसक्ने विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । विधानमा थपिएको व्यवस्थाविरुद्ध बालेन्द्र पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकमा आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । बालेन पक्ष महाधिवेशनको समीक्षा बैठक डाक्न भएको ढिलाइको कारण पनि संस्थापन पक्षसँग सशंकित भएको छ ।

रवि-स्वर्णिमबीच अर्थपूर्ण आवासीय छलफल

पार्टीमा बढ्दै गएको मनमुटावबीच सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले शनिबार काठमाडौंभन्दा केही पर शान्त स्थान धुलिखेलको एक रिसोर्टमा आवासीय छलफल गर्नुभएको छ । उपसभापति वाग्लेको लगानीको भिल्लासमेत रहेको उक्त रिसोर्टमा दुई नेताको २४ घण्टाको बसाइ सरकार र पार्टी सञ्चालनमा बढ्दै गएको आन्तरिक संघर्षमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको, पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको र सरकारका काम कारबाहीप्रति नागरिक तहबाटै प्रश्न उठिरहँदा रास्वपाको निर्णायक भूमिकामा रहेका दुई नेताको आवासीय वार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । दुई नेताबीच भएको वार्ताको विषय सार्वजनिक भएको छैन । सभापति लामिछानेसँगको गत मंगलबारको भेटमा प्रधानमन्त्री वाग्लेले अर्थमन्त्री हटाउन गरेको प्रस्तावबारे स्वर्णिमले काभ्रेको रिसोर्टमा कुरा उठाएको बताइएको छ ।

सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेको शनिबारको धुलिखेल बसाइलाई पनि बालेन्द्र पक्षले संशयका साथ हेरेको छ । तर, रास्वपाका नेताहरूले भने दुईजना नेता शनिबारको छुट्टी मनाउन परिवारसहित रिसोर्टमा गएको दाबी गरेका छन् । संस्थापन पक्षका एक नेताले प्रधानमन्त्री शाह पनि शनिबार लामिछाने र वाग्ले बसेकै रिसोर्टमा जाने कार्यक्रम भएको दाबी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्रनिकट एक नेताले भने शाह स्वर्णिमको रिसोर्टमा जाने कुरा सत्य नभएको जिकिर गरेका छन् । पछिल्लो समय बालेनले स्वर्णिमसहित करिब आधा दर्जन मन्त्री हटाएर आफूनिकट अरूलाई ल्याउने तयारीमा लागिरहेको चर्चा भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच टकरावको कारण

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेबीचको सम्बन्ध झन् चिसिँदै गएको छ । रास्वपाका दुई प्रमुख नेताहरू रास्वपाबाट निर्वाचित भएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । इञ्जिनियरबाट राजनीतिमा उदाएका बालेन्द्र र ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री वाग्ले अहिले नीति निर्माणको हरेक तहमा फरक–फरक बाटोमा हिँडेको देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले बजेटमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई अगाडि सार्ने र आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने स्पष्ट खाका ल्याउने आशा राखे पनि त्योअनुसार वाग्लेले नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालयले आत्मसात् नगरेको दाबी छ । प्रधानमन्त्री शाह लोकप्रिय र प्रतीकात्मक स्वदेशीकरणको नीतिमा जोड दिँदै आउनुभएको छ । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना र डिजिटल रूपान्तरणलाई बजेटको केन्द्रमा राख्दै परम्परागत वितरणमुखी बजेटभन्दा उत्पादन, प्रविधि र बहुपक्षीय पुँजी परिचालनमा जोड दिने दृष्टिकोण अघि सार्नुभएको छ ।

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सुलभ मूल्यमा खाद्यवस्तु पाउने गरी आपूर्ति शृंखला सुधार्ने सोचलाई अर्थ मन्त्रालयले खासै साथ नदिएको प्रधानमन्त्री शाहनिकट नेताहरूको आरोप छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै छाया अर्थ मन्त्रालय चलिरहेको संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरूको टिप्पणी छ । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लगातार आर्थिक विषयमा छलफल चलिरहेको र यसले अर्थ मन्त्रालयलाई नै छायामा पारेको आभास दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । अर्कोतिर, स्वास्थ्य बीमाको मोडललाई लिएर पनि दुई नेताबीच तीक्तता बढेको छ । वाग्ले कांग्रेसमा हुँदा जुन मोडललाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै हिँड्नुभएको थियो, अर्थमन्त्री बनेपछि सोही मोडलप्रति फरक धारणा राख्न थालेको आरोप प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूको छ ।

सोही विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष जिज्ञासा राख्दासमेत अर्थमन्त्रीबाट गोलमटोल जवाफ मात्र आएपछि प्रधानमन्त्री सल्लाहकार डा.जगदीश अग्रवालको नेतृत्वमा पुरानो मोडललाई नै अगाडि बढाउने काम भइरहेको बताइएको छ । सबैभन्दा संवेदनशील र गम्भीर विषय भनेको रास्वपाको आन्तरिक विधानसँग जोडिएको छ । सभापतिको निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेतृत्व नै फेरिन सक्ने विधानको व्यवस्थाले वाग्लेलाई नै संसदीय दलको नेता र सम्भावित प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिन्छ कि भन्ने आशंका बालेन्द्र टिमभित्र गहिरिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच रहेको दुई फरक आर्थिक सोचका कारण पनि टकराव सुरु भएको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ ।हिमालय टाइम्स