बालेनलाई न्यायालयको ‘ब्रेक’ : अदालतले रोक्यो दर्जनभन्दा बढी सरकारी निर्णय

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले पार्टी महाधिवेशनको उद्घाटनका बेला भनेका थिए, ‘सरकार एक्सप्रेस वेमा छ । गन्तव्यमा पुगेर मात्र ब्रेक लाग्छ ।’ तर, सरकारका एकपछि अर्को निर्णयमा न्यायालयले ब्रेक लगाइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ३२ असारमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहित १६ जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्‍यो । पौडेलको हकमा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । साथै, उनको एभरेस्ट बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा मौज्दात ६ लाख ३४ हजार ४४१ रुपैयाँ ५४ पैसा जफत गर्न माग दाबी गरिएको थियो ।

यति धेरै बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा पनि पौडेल १ साउनमै साधारण तारेखमा रिहा भए । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले पौडेललाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दियो ।

उनीविरुद्ध मुद्दा लैजान सरकारले दबाब दिएका कारण प्रमाण नजुट्दै र मुद्दा परिपक्व नहुँदै लगिएको टिप्पणी गरेका थिए । विशेष अदालतले थुनामा नराखी साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि एमाले नेताहरूले प्रतिशोध पुष्टि भएको बताएका छन् भने सरकार र सत्तारुढ दलसमर्थक नेताहरू भने अदालतप्रति नै असन्तुष्ट बने ।

रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले त न्यायालयबारे निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने टिप्पणी नै गरे । उनले ‘न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले फेसबुकमा लेखे, ‘न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ । यस कर्मलाई जति ढिला गर्‍यो त्यति नै अकल्पनीय ढिला भएको महसुस हुन सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ ।’

रास्वपा सांसद न्यौपानेले जस्तो तर्क गरे पनि सरकारले गरेका एक दर्जनजति निर्णय भने अदालतको आदेशका कारण एकपछि अर्को रोकिएका छन् । सरकारका निर्णयमाथि न्यायालयले प्रश्न उठाउँदै ब्रेक मात्र लगाएको छैन, कतिपय निर्णयबाट पछि फर्किन बाध्य पारेको छ ।

रास्वपा सरकार बनेको पहिलो साता नै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न पाउने परिपत्र जारी गर्‍यो । संविधान र ऐनविपरीत हुनेगरी जारी गरिएको सो परिपत्र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । ३० असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारी निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्न विदेशबाटै पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन खोजेको थियो । सुरुमा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न प्रयत्न गरिएको थियो । त्यो सम्भव नभएपछि उच्च अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराइएको थियो । तर, ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यससँगै देउवा दम्पती पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

सरकारको निर्णयमा लागेको अर्को ठुुलो धक्का सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध तीनवटा अन्तरिम आदेश जारी हुनु रहेको छ । ३१ असारमा मात्रै दुईवटा आदेश जारी भयो ।

सुरुमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले छानबिन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीबाहेकको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने भन्दै छानबिन आयोगले आफ्नो काम जारी राख्ने सूचना निकालेको थियो । आयोगको सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनीराज उपाध्यायले रिट दायर गरे । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेर छानबिन रोक्न भन्यो ।

त्यसपछि फेरि न्यायाधीशहरू ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन नगर्न भन्यो । उक्त आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू÷नगराउनू ।’ यो सँगै विगतमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथिको छानबिन तत्कालका लागि रोकिएको छ । यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ ।

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड सदस्यमा सरकारले गरेको नियुक्ति पनि बदर गरिदियो । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले ३० जेठमा आदेश जारी गर्दै निगमको सञ्चालक सदस्य नियुक्ति प्रक्रियामा सुशासनको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको ठहर गर्दै योग्यताक्रमका आधारमा पुनः निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।

सरकारले चर्चा गर्दै आएको काम हो, कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय । यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यसमा दुई न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले फरक राय राखेका छन् ।

यो विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले रिट दायर गरेका थिए । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो ।

साथै, सर्वोच्चले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै, २८ वैशाखमै सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

यसबीचमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधनविरुद्धको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेस गरेको छ ।

१३ असारमा वालेन्द्र शाह बालेनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । १५ चैतमै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम सरकारकै बेला महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । कास्कीको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

बालेन सरकारले ‘आँटिलो’ मानेको अर्को कारबाही हो, जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारी । सरकार बनेको २४ घण्टाभित्रै उनीहरूलाई पक्राउ गरिए पनि पर्याप्त कानुनी आधार र प्रमाण नहुँदा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन भने सकेन । उल्टै अदालतको आदेशमा छाड्नुपर्‍यो ।  ओली र लेखकको मुद्दामा २३ चैतमा परमादेश जारी जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सरकारले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न खोजिरहेको थियो । तर, अदालतले विभिन्न कारण देखाउँदै थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आदेश दियो ।

यसबीचमै सरकारले पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गर्‍यो । तर, सर्वोच्चले उनको गिरफ्तारीमा पनि पर्याप्त कानुनी आधार भेटेन । र उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो । खड्का गत चैत १५ गते पक्राउ परेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेको थियो । तर, खड्काको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै ३ वैशाखमा सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिहाको आदेश गरेको हो ।

वर्तमान सरकार बनेसँगै भारतबाट नेपाल सामान आयात गर्दा १०० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सामानमा भन्सार राजस्व लिन थालियो । यस्तो नीतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले भन्सार महुसल लगाउन पाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न अन्तरिम आदेश दियो । १ जेठमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

यसैगरी, महान्यायाधिवक्ता डा.नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठेको छ । १६ असारमा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अध्यागमन विभागलाई सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म नेपाल–बेलायत आवतजावतको प्रमाणित अभिलेख पेस गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कँडेलको उक्त अवधिको नेपाल र बेलायत बसाइ तथा आवतजावतसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण झिकाउन निर्देशन दिएको हो ।

इजलासले कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट २०८२ चैत २२ गते भएको निर्णयसमेत पेस गर्न आदेश दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको योग्यता आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै डा.कँडेल उक्त योग्यता पूरा नगरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, दीपकराज जोशीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक कागजात र अभिलेख झिकाउने आदेश जारी गरेको हो । अर्थात्, सरकारले नियुक्त गरेको आफ्नो कानुनी सल्लाहकारकै विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मध्यान्ह दैनिक