दूरसञ्चार कानुन र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अदालतको आदेशलाई एनसेलको चुनौती

काठमाडौं । दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन मिच्दै ८० प्रतिशत सेयर बेच्ने प्रयासलाई नियामक निकायसँगै सर्वोच्च अदालतले समेत अंकुश लगाइदिएपछि कानुन र सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै एनसेलले सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । एनसेल आजियाटाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई लेखेको १४ पृष्ठ लामो पत्रमा एनसेलमाथि अन्याय भएको भन्दै लगानीको वातावरण बिगारेको सम्मका आरोप लगाइएको छ ।

हाल सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फरार सूचीमा रहेका एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेको हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा एनसेलको शेयर बेचेको नभई एनसेलको सेयर धनीको शेयर खरिद बिक्री गरेको हास्यास्पद तर्कसमेत गरिएको छ ।

‘एनसेलको शेयर धनी मध्येको एक शेयर धनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको सम्पूर्ण शेयर रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको शेयर धनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट युके लिमिटेडले स्पेट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको अवस्थामा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभई एनसेलको सेयर धनीको शेयर खरिद बिक्री भए पछि माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरे बमोजिम यस कारोबारमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिन नसकिएको,’ एनसलेको पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण र सर्वोच्च अदालतसमेतले सेयर बिक्रीलाई कानुनविपरित भनिसकेको अवस्थामा एनसेलले सेयर विक्रीमा हास्यास्पद तर्क अघि सार्दै सरकारलाई आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनका लागि दबाब दिएको हो ।

एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावलीका प्रावधानहरूसमेत आफ्ना लागि संशोधन हुनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा गरेको छ ।

एनसेलले नवीकरण गर्दा लगाइएको व्याजलाई समेत चुनौती दिएको छ । उसले नेपाल टेलिकमसरह आफूलाई समान व्यवहार नभएको भनेको छ । ‘नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्वक लगाइएको व्याजलाई मिनाहा गरी कानुन बमोजिम एनसेललाई नेपाल टेलिकम सरह समान व्यवहारका लागि सादर अनुरोध गर्दछौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, प्रयोग गर्न पाउने फ्रिक्वेन्सी, सेवा प्रवाहका सर्तहरू, काम र कर्तव्यसमेत प्रस्ट छुट्टिने गरी आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न उसले भनेको छ ।

‘मन्त्रीपरिषद्बाट उल्लेखित शेयर खरिद विक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने भनी गरिएको निर्णयबाट विभिन्न नियामक निकायमा समेत अनिश्चितता उत्पन्न भई उक्त नियामक निकायहरूमा एनसेलको काम कारबाहीहरू अघि बढ्न सकेको छैन । यसबाट एनसेलले उपलब्ध गराउने दूरसञ्चार सेवा, नियमित व्यावसायिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा कानुनी उल्झन र एनसेलको सम्पूर्ण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएकोले नेपाल सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहलकदमी गरी समस्या समाधानका लागि सादर अनुरोध गर्दछौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

एनसेलले पत्रमा सरकारको निर्णयले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलमा प्रतिकूल असर पुग्नुका साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता समेतमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको गम्भीर अभियोगसमेत लगाएको छ । ‘सेयर स्वामित्वको परिवर्तन कम्पनी ऐनबाट प्रशासित हुने र सम्बन्धित पक्षको व्यावसायिक निर्णय र अधिकारको विषय भएकोले यस्तो विषयलाई समेत अनुमतिपत्रको नवीकरणको सर्त बनाइएबाट सेयर धनीको हक कुण्ठित हुन पुगेको छ । यस्ता निर्णयहरुले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलमा प्रतिकूल असर पुग्नुका साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता समेतमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीलाई १ सय १५ पृष्ठ लामो पत्र पठाएर सेयर खरिद बिक्रीलाई मान्यता दिन दबाब दिएको एनसेलले ४ साउनमा लेखेको पत्रमा पनि १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको सेयर खरिदबिक्री सम्झौतालाई वैधता दिन भनेको छ । १४ पृष्ठ लामो पत्रसँगै एनसेलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म नियामक निकायबाट पाएका अनुमति, कर तिरेको, विगतमा गरेका उपलब्धिलगायतलाई समेत अनुसूचीका रूपमा पत्रमा समावेश गरेको छ ।

एनसेलले पत्रमा अनुमति पत्र नवीकरण र सम्पत्ति सरकारको हुने विषयमा गरेका सबै निर्णय र कानुनलाई समेत चुनौती दिँदै सरकारी कदमलाई गैर कानुनी भनेको छ । ‘अनुमतिपत्रका २५ वर्षका अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।११।०६ को निर्णय तथा सोही निर्णयको आधारमा सोही ब्यहोरालाई कार्यान्वयन गर्ने मिति २०६१।०५।१६ को नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र पूर्णतया गैरकानूनी छ’ पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘रकम भुक्तानी गरी पुनः अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था विपरीत कम्पनीको शेयर संरचना नै परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने कुरा शेयर लगानीकर्ताको साम्पत्तिक अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । तसर्थ, कानुनी राजमा यस्ता गैरकानूनी हस्तक्षेपले विदेशी लगानीकर्ताहरूको नेपाल प्रतिको छवि माथि नै प्रतिकुल असर पर्ने हुँदा यो निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी उपयुक्त निकास दिई कम्पनी ऐन तथा संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धी मौलिक हक अन्तरगत पर्ने कम्पनीको शेयर कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिन हामी नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ राजधानी