रास्वपामा सांसदलाई लगाम, सरकारको आलोचना गरे स्पष्टीकरण

काठमाडौं : सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सांसदहरूको बोलीलाई निगरानीमा राखेको छ । संसद्मा राख्ने अभिव्यक्तिमा मात्रै होइन, सार्वजनिक कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जालबाट समेत सरकारको आलोचना गरे त्यस्ता सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिनेछ ।

रास्वपा नेताहरूका अनुसार सरकारको कामकारबाहीको आलोचना गरेको आरोपमा रास्वपा संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल नै स्पष्टीकरणमा परेकी छन् । सुकुम्वासी विस्थापित भएपछि राखिएको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि उनले सरकारको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन् ।

‘पार्टीभित्र राखे हुने विषय किन सामाजिक सञ्जालमा लेखेको ?’ भनेर रास्वपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले उनलाई मौखिक स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

सरकारको आलोचना गर्ने अन्य सांसदको हकमा समेत सुरुमा मौखिक स्पष्टीकरण सोधिनेछ । योभन्दा थप कारबाही प्रक्रियामा पनि जान सकिने भनेर रास्वपाले सांसदहरूको बोलीमा लगाम लगाउँदै छ ।

यसअघि नै रास्वपाले  सांसदहरूले बोल्नुअघि संसदीय दलका सचेतकहरूलाई आफ्नो विषयवस्तुबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ ।

संसदीय दलका सचेतकद्वय क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियारले गत २३ असारमा सांसदहरूलाई म्यासेज पठाउँदै संसद्मा बोल्नुभन्दा एक दिनअघि नै आफ्नो विषयवस्तु पठाउन भनेका हुन् ।

उक्त सन्देशमा शून्य समय तथा विशेष समयमा प्रस्तुत गर्ने सामग्री (स्पिच/नोट) अनिवार्य रुपमा पठाउन भनिएको छ । ‘अबदेखि शून्य समय तथा विशेष समयमा प्रस्तुत गर्ने आफ्नो सामग्री (स्पिच/नोट) अनिवार्य रूपमा मलाई (क्रान्तिशिखा) तथा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारज्यूलाई एक दिनअगाडि नै पठाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ रास्वपा सांसदहरूलाई पठाइएको म्यासेजमा भनिएको छ ।

त्यसबेलै सचेतक परियारले सांसदहरूको प्रस्तुति गुणस्तरीय र संसद्को प्रभावकारिता बढाउन समन्वय गर्ने कुरा गरिएको बताएका थिए ।

संसद् बैठकमा केही सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि रास्वपाले एकपछि अर्को गर्दै सांसदहरूको अभिव्यक्तिमा लगाम लगाउने नीति लिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद जगदीश खरेल (दोलखा)ले सरकार जवाफदेही नबनेको आरोप लगाएका थिए । सचेतक धितालले नै पनि पार्टीको वाचाअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

रास्वपा सांसद ज्वाला संग्रौलाले पनि कुनै पनि पद र जिम्मेवारी वा अवसर पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा तय हुन नहुने बताएकी थिइन् । अर्का सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णालीमा भएको बस दुर्घटना र उद्धारमा भएको ढिलाइबारे गृहमन्त्रीको जवाफ माग्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सांसद टेकबहादुर शाक्यले सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका लागि ल्याएका सामानमा समेत भन्सार तिर्न बाध्य पारिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

अर्थात्, संसद्मा राख्ने अभिव्यक्तिमा मात्रै होइन, सार्वजनिक कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जालबाट समेत सरकारको आलोचना गरे त्यस्ता सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिनेछ ।

एक महिनापछि महाधिवेशनको समीक्षा

यसबीचमा रास्वपाले पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिनापछि महाधिवेशनको समीक्षा गर्दै छ । पार्टी र सरकारबीच बेलाबखत उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा समेत नेताहरूले औपचारिक छलफल नगरी आ–आफ्नै तरिकाले जवाफ दिँदै आएका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक १३ साउनमा बोलाइएको छ । महाधिवेशनपछि पहिलोपटक साउन १३ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको रास्वपाले प्रथम महाधिवेशनको समीक्षासहित पाँचवटा एजेन्डा तय गरेको हो ।

गत असार १२–१७मा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनको समग्र समीक्षा, आवश्यक कार्यविधिको तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्ने विषय बैठकमा छलफल हुने रास्वपाले जनाएको छ ।

महामन्त्री विपीन आचार्यले बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक गरेका छन् । कार्यसूचीअनुसार महाधिवेशनको समग्र समीक्षा, आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा तथा परिमार्जन, सांगठनिक व्यवस्थापन तथा मनोनयन, आगामी अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा विविध विषय समावेश छन् । मध्यान्ह दैनिकबाट