एमाले-नेकपा सहकार्यमा नेता-कार्यकर्ता असन्तुष्ट

काठमाडौं । सहकार्य, एकता र फुटबाट गुज्रिँदै आएका नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले फेरि एकपटक सत्ता सहकार्यको लागि एकठाउँमा आएका छन् । मुलुकका दुई वाम दलहरू नेकपा एमाले र नेकपाले प्रदेश सरकार फुटाऊ र निर्माणका लागि सहकार्यको सम्झौता गरेका हुन् ।

शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रदेश सत्ता सहकार्यको लागि तीनबुँदे सहमति गरेका हुन् । सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा ओली र दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

दुवै दलका शीर्ष नेता ओली र दाहालबीचमा भएको सम्झौताप्रति भने दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ । दुई पार्टीका निश्चित नेताबीचको छलफलबाट टुंग्याइएको प्रदेश सहकार्यको सम्झौता सार्वजनिक भएलगत्तै धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन् । नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले पनि एमाले र नेकपाबीचको सहकार्य बाध्यात्मक भएको उल्लेख गर्दै दुई पक्षबीचमा भएको सम्झौतालाई रहर, खुसी र उत्तम भनेर अपव्याख्या गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको छ । नेकपा युवा नेता नरेश शाहीले कमिटीगत रूपमा निर्णयबिनै हुने सहमतिहरू व्यक्तिगत तहका सहमति बन्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । नेकपाका नेता वीरेन्द्र बस्नेतले दुई पार्टी नेतृत्वको तहबाट भएको सम्झौतामाथि संघीयताको दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीले ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गर्दै पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै बनाएका थिए । सो पार्टी निर्माण भएको केही समयमै विभाजन भएको थियो भने सोही कारण पटक/पटक सत्ता विघटनसमेत भएको थियो । अहिले फेरि एमाले र नेकपाबीच भएको सहकार्यलाई दुवै पार्टीका नेता/कार्यकर्ता तहले उत्साहपूर्ण स्वागत नगरेको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ ।

सहसंयोजक माधव नेपाल रुष्ट

दुई दलबीच भएको तीनबुँदे सहमतिप्रति नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल रुष्ट बन्नुभएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग अहिले छलफल मात्र गर्ने भनेर जानुभएका संयोजक पुष्पकमल दाहालले प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनबारे लिखित सम्झौता नै गरेपछि सहसंयोजक नेपाल रुष्ट बन्नुभएको हो । ओलीसँगको भेटमा प्रदेशहरूबारे छलफल मात्र हुने तर अहिले नै कुनै ठोस सहमति नहुने भनेर दाहालले नेपाललाई भनेको नेपालनिकट एक नेताको भनाइ छ । तर, दाहालले एक्कासि प्रदेश सरकार भागबण्डाको तीनबुँदे सम्झौता गरेपछि नेता नेपाल ‘फायर’ हुनुभएको हो । दाहालको कदमले पार्टीभित्र गम्भीर राजनीतिक असन्तोष पैदा गरेको दाबी गर्दै नेपालनिकट ती नेताले भन्नुभयो, ‘अनावश्यक रूपमा सत्तामोह देखिने गरी प्रचण्डजीले ओलीसँग गरेको यो हतारोको सम्झौताले कुनै पनि कोणबाट पार्टीको हित गर्दैन । ओलीसँग मात्रै सम्बन्ध बढाउने तर कांग्रेससँग दूरी बढाउने कुरा मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।’

कोशीमा एमालेसँगको सहकार्य अन्यायपूर्ण : राई

नेकपाका कोशी प्रदेश इञ्चार्ज एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले एमालेसँगको नयाँ सत्ता सहकार्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । नेता राईले एमालेसँगको गठबन्धनलाई न्यायोचित नभएको र बाध्यताको उपज भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘चित्तबुझ्दो निर्णय त भएको छैन, तर के गर्ने ? मान्नैपर्ने अवस्था छ । सहकार्य भनेपछि आलोपालो हुनुपर्ने हो । एमालेले पाँच पटक बजेट ल्याइसक्यो, उनीहरूको पालो पुगिसकेको थियो । अब कम्तीमा डेढ वर्ष हाम्रो पालो आउनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन ।’ यस्तै, नेकपा कोशीका सांसद गणेश उप्रेतीले पनि असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

बाध्यात्मक स्थितिमा एमालेसँग सहकार्य : श्रेष्ठ

नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एउटै सरकारमा बस्दै नबस्ने स्थिति आएपछि प्रदेशसभा विघटन हुन नदिन प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा पुगेको दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेता श्रेष्ठले लेख्नुभएको छ, ‘सरकार बनाउँदा नेका र एमालेमध्ये कुनै एउटासँग सहमति गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने पार्टीको नीतिअनुसार हिजोको सहमति भएको हो ।’

कोशीमा कानुनी जटिलता

कोशीमा कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा भने मुख्यमन्त्री फेर्न सहज देखिँदैन । कोशीका पूर्वआर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बनेकाले नेतृत्व परिवर्तन जटिल छ । सांसद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘यदि यो धारा १६८ (२) अन्तर्गतको सरकार हुन्थ्यो भने संसदीय दलको नेता फेरेर सजिलै मुख्यमन्त्री फेर्न सकिन्थ्यो । अहिले त मुख्यमन्त्रीले स्वयं राजीनामा नदिएसम्म प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।’ मुख्यमन्त्री कार्की २०८१ वैशाख २७ गते एमालेका ३९ र माओवादीका १३ गरी ५२ सांसदको समर्थनमा नियुक्त हुनुभएको थियो । धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकारमा सांसदहरूलाई दलको ‘ह्वीप’ नलाग्ने भएकाले पनि कार्कीको सहमतिबिना परिवर्तन कठिन छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पार्टीको संस्थागत निर्णय आए मात्र राजीनामा दिने जनाउनुभएको छ । तर, त्यस्तो निर्णय गर्नका लागि अध्यक्ष ओलीसँग पार्टीको सचिवालयमा बहुमत छैन ।हिमालय टाइम्स