विदेशबाट मतदान अझै अनिश्चित

काठमाडौं : प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की, निर्वाचन आयुक्तद्वयमा डा.राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ । योसँगै उनीहरूले अब निर्वाचन आयोग हाँक्नेछन् ।

मंगलबार आयुक्तद्वय वाग्ले र डा.सुब्बाको सुनुवाइ भएको थियो । बुधबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्कीको सुनुवाइ भयो । संसदीय सुनुवाइका क्रममा तीनैजनाले ‘फेस’ गरेको एउटा प्रश्न हो– विदेशमा रहेका नेपालीले कहिले मताधिकार पाउँछन् ?

तर, कसैले पनि यसको प्रस्ट समयसीमा दिन सकेनन् । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको हकमा यो नहुनेमा तीनैजना प्रस्ट छन् । आगामी प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गर्ने भए यसनिम्ति आवश्यक ऐन संसद्ले दिनुपर्ने र विदेशबाट मतदान गर्न सकिने मोडालिटी पनि प्रस्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा सुनुवाइ समिति सदस्य पुनमकुमारी अग्रवालले सोधिन्, ‘नोट चल्ने भोट किन नचल्ने भन्ने प्रश्न युवाहरूको छ । यसमा यहाँको जवाफ के छ ?’

जवाफमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले भने, ‘नोट चल्ने भोट किन नचल्ने भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ । यो विषयमा कानुनी आधार र राजनीतिक निर्णय आवश्यक छ ।’

यस्तो जवाफले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्ने अपूर्ण एजेन्डालाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ । किनकि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने र नागरिकले आफू बसोवास गरिरहेको जिल्लाबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने नयाँ होइन । यो बहस दुई दशकदेखि भइराखेको छ । यसबीचमा धेरै सरकार बने, सांसदहरू फेरिए, निर्वाचन आयोगको नेतृत्व फेरिए, तर एजेन्डा जहाँको तहीँ छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै दिएको हो । त्यसबेलै सर्वोच्च अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगले विभिन्न अध्ययन ग¥यो । सम्भावित मोडालिटी पनि तयार भए । अनलाइन दर्ता, दूतावासमार्फत मतदान, हुलाक मतदान वा विद्युतीय मतदानलगायत विकल्पबारे छलफल भयो । तर, तीमध्ये कुनै पनि प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारसँग विदेशमा रहेका नेपालीको एकीकृत तथ्यांक पनि छैन । तर, यो विषयलाई राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा भने विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, निर्वाचन नजिकिँदा यो विषय उठ्ने र निर्वाचन सकिएपछि सेलाउने क्रम दोहोरिँदै आएको छ ।

यसबीचमा अन्तरजिल्ला मतदानको माग पनि उठेको छ । सुनुवाइका क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय उठाइरहँदा हामीले नेपालभित्रै रोजगारी, पढाइ आदिका कारणले फरक जिल्लामा रहेकाले मताधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्’ भनेर प्रश्न गरे ।

नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइ तीव्र छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, भरतपुर, इटहरी, बुटवल, नेपालगन्जलगायत सहरमा लाखौं नागरिक स्थायी ठेगाना एक जिल्लामा भए पनि बसोवास अर्को जिल्लामा गर्छन् ।

निर्वाचनका बेला उनीहरू मतदान गर्न जन्मथलो वा स्थायी ठेगानामा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । आर्थिक अवस्था, समय र दूरीका कारण धेरै नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले यसलाई समाधान गर्न अन्तरजिल्ला मतदानको अवधारणा अघि सारेको छ । तर, सम्भव भएको छैन ।

यी दुवै विषय लागू नहुनुको कारणमा कानुनी अभावलाई देखाउने गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तथा नियमावलीले यी दुवै अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन ।

साथै, यो विषयमा राजनीतिक सहमतिको पनि अभाव छ । विदेशबाट मतदान र अन्तरजिल्ला मतदानले निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले दलहरू यसका निम्ति तयार छैनन् । घोषणापत्रमा राखे पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न दलहरू तयार नहुँदा विदेशबाट मतदान र अन्तरजिल्ला मतदानका निम्ति आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार हुन नसकेको हो ।मध्यान्ह दैनिकबाट