गयल बालेन, रविको दौडधुप

काठमाडौं : सुनसरीको देवानगन्जस्थित कप्तानगन्जमा भएको घटनापछि बढ्दो तनावलाई साम्य पार्र्ने उपाय खोज्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने बुधबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भने गएनन् ।

बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र संसद्बाहिरका मधेशकेन्द्रित गरी नौ दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शाहले सक्रियता बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । छलफलपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सबै दलले सद्भाव र संयमका लागि सबैलाई अपिल गरे । तर, प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अनुपस्थितिप्रति भने प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुनसरीको देवानगन्जस्थित कप्तानगन्जमा भएको घटनामा प्रधानमन्त्रीले समयमै पहल गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले भाउ खाएर बस्ने हो ? ठालु भएर बस्ने हो ?’ उनले भने, ‘यतिबेला सबैलाई जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै सबै राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा त्यो भएको देखिएन ।’

यद्यपि, रास्वपा सभापति लामिछानेले लिएको पहलको भने थापाले प्रशंसा गरेका छन् । भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका बेला दलहरूबीच राजनीतिक मतभेद रहे पनि राष्ट्रिय संकटका समयमा सबै एक ठाउँमा उभिएको स्मरण गर्दै थापाले भने, ‘सरकार अभिभावक हो । अभिभावकको भूमिका सबैलाई मिलाएर लैजानु हो ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो अवस्थामा सरकार अझ जिम्मेवार, सक्रिय र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा सरकारको प्रभावकारीता नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर सर्वदलीय संवाद र सहमतिको पहल गर्नुपर्छ । सरकारको प्रस्तुति अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएको छैन,’ उनले भने । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सुनसरी घटनालगायत थुप्रै विषयमा प्रधानमन्त्री अग्रपंक्तिमा नआएको प्रति टिप्पणी गरेका छन् । ‘पछिल्ला सबै घटनामा सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेका कारण वा साधन–स्रोतको अभावमा यस्ता घटना भएका हुन्, त्यसको सूक्ष्म अध्ययन हुनुपर्छ ।’ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, श्रमसंस्कृति पार्टीका आरेन राई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलगायतसमेतले प्रधानमन्त्री शाह सार्वजनिक हित, नागरिक सरोकार र राष्ट्रियताको मुद्दामा सक्रिय तथा जवाफदेही नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

बुधबारको बैठकमा मात्र होइन, सभापति लामिछानेले बोलाएका अधिकांश बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन अनुपस्थित रहने गरेका छन् । पार्टी संसदीय दलको बैठकमा समेत कमै मात्र जाने गरेका छन् । संसद्मा पनि उनको उपस्थिति कमै मात्र हुने गरेको छ । मन लागेका बेला पुग्ने, मन लागेका कुरा बोल्ने र फर्किइहाल्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति सिंगो संसद् असन्तुष्ट छ । विपक्षी दलहरूसँगै सत्ता पक्ष रास्वपाकै सांसदहरूले समेत सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । कतिपय उनकै दलका सांसदले प्रधानमन्त्री शाहलाई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएर सदन अवरोध हटाउन माग गरेका उदहारण पनि छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले समेत सुनसरी घटनाका सन्दर्भमा कुनै एजेन्डा नै नबनाएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा सुनसरी घटनाबारे केही बताएनन् । यद्यपि प्रधामन्त्री शाहले बुधबार साँझ सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका प्रमुखसँग ब्रिफिङ लिएका थिए ।

राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारका प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दल र जिम्मेवार निकायसँगको समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाह निरन्तर चुक्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बताए । ‘कुनै राष्ट्रिय मुद्दा वा सार्वजनिक सरोकारका एजेन्डामा प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठकदेखि संसद् बैठकसम्म बहिष्कार गर्ने नयाँ परम्पराको थालनी भएको छ,’ उनले व्यंग गरे । प्रधानमन्त्रीको यसप्रकारको कार्यशैलीले मुलुक र जनहितमा काम नगर्ने उनको टिप्पणी छ ।

बिहीबारदेखि सुरु हुने संसद् बैठकअघि सभामुख डिपी अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेटेर संसद्मा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस सन्दर्भमा समेत प्रधामन्त्री शाहले ‘विचार गर्नुपर्ने’ जवाफ दिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने दौडधुप र राजनीतिक सक्रियतामा कमजोरी देखिएपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले त्यसको पूर्ति गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले बुधबार सर्वदलीय बैठक राखेपछि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक राखे । त्यहाँ पनि वरिष्ठ नेता शाह उपस्थित थिएनन् ।

त्यसलगत्तै लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर समसामयिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेका छन् । पौडेलसँगको भेटमा उनले सुनसरी घटनाबारे सर्वदलीय बैठक गरेर नौ दलले सातबुँदे अपिलसमेत जारी गरेको जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपतिलाई बिफ्रिङ गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो । तर, बालेन प्रधानमन्त्री भएपछिका चार महिनामा एकपटक पनि राष्ट्रपतिलाई बिफ्रिङ गरेका छैनन् । यसअघि पनि सभापति लामिछानेले राजनीतिक भेट तथा समसामयिक समस्यामा दलहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन् । मध्यान्ह दैनिक