विद्यालय तहमा थपिँदै नयाँ पाठ्यक्रम

काठमाडौँ, साउन १९ गते । विद्यालय तहमा आठ वटा नयाँ पाठ्यक्रम थपिने भएको छ । पाठ्यक्रमको मसौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । यससँगै विद्यालय तह (कक्षा एकदेखि १२ सम्म) का लागि निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमको सङ्ख्या तीन सयभन्दा बढी पुगेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को हालै सम्पन्न बैठकले आठ वटा नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमै सिफारिस गरिसकेको छ । शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक बसे पनि फेरि स्वीकृतिका लागि भने मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पाठ्यक्रमको मसौदा सिफारिस गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक तथा परिषद्का सदस्यसचिव युवराज पौडेलले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय आधारभूत शिक्षा (कक्षा ६–८) अन्तर्गत मातृभाषा समूहका अवधि र मगर ढुट विषयका पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१०) का जनसङ्ख्या अध्ययन र तन्त्रशास्त्र विषयका पाठ्यक्रम पनि स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११–१२) अन्तर्गत संवैधानिक कानुन, देवानी तथा फौजदारी कानुन र न्याय, कार्यविधि कानुन, कानुनी मसौदा तथा विधिशास्त्र एवं नेपाली कानुनी प्रणाली विषयका पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको पौडेलले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि पाठ्यक्रम विद्यालय तहमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । नयाँ सिफारिस गरिएका समेत पाठ्यक्रमलाई समेट्दा विद्यालय तहको कक्षा एकदेखि १२ सम्म पढाउन तयार पारिएको पाठ्यक्रम तीन सयभन्दा बढी पुगेको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेका अनुसार विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझाव र मागका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने गरिन्छ । तर निर्माण गरिएकामध्ये सबै पाठ्यक्रम अनुसार विद्यालय तहमा पढाइ भने हुन सकेको छैन ।

राज्यको लगानीमा निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भन्दै कहिलेकाहीँ सरोकारवालाबाट आलोचना पनि हुने गरेको छ । कुनै पाठ्यक्रममा विद्यार्थी अभाव त कुनै पाठ्यक्रमका लागि पढाउने जनशक्ति नहुँदा निर्माण भएकामध्ये पनि कतिपय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको केन्द्रको भनाइ छ ।

केन्द्रको काम मागका आधारमा पाठ्यक्रम निर्माण मात्रै गर्ने भएका कारण पनि कार्यान्वयनको पाटो केन्द्रको अधीनमा नरहने सूचना अधिकारी घिमिरेले बताउनुभयो । एउटै विषयमा पनि तह अनुसार फरक फरक पाठ्यक्रम हुने भएका कारण पनि पाठ्यक्रमको सङ्ख्या धेरै भएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “उदाहरणका लागि नेपाली विषयको पाठ्यक्रम बनाउनु प¥यो भने कक्षा एकदेखि तीनसम्म एक प्रकारको बनाउनु पर्छ भने कक्षा चार र पाँचको अर्को बनाउनु पर्छ । कक्षा छदेखि आठ, नौ र १० तथा ११ र १२ को पनि फरक फरक बनाउनुपर्ने भएका कारण पाठ्यक्रमको सङ्ख्या धेरै भएको हो ।”गोरखापत्र दैनिकबाट