अनलाइनबाटै वैदेशिक कागजात प्रमाणीकरण

काठमाडौँ, साउन २२ गते । विदेश जाने कागजपत्र बनाउने अनावश्यक झन्झटबाट आमनागरिकले मुक्ति पाउने भएका छन् । सरल, सहज र सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने सरकारको उद्देश्य अनुसार विदेश जाने कागजात अनलाइन प्रणालीबाट बन्ने भएपछि नागरिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु नपर्ने भएको हो ।

यसअघि प्रमाणीकरणका लागि टाढाका जिल्लाबाट आएका सेवाग्राहीले कागजातमा सामान्य त्रुटि वा अपुग कागजात भएमा पुनः सम्बन्धित स्थानीय तह वा अन्य निकायमा फर्किनुपर्ने खर्चिलो बाध्यता रहँदै आएको थियो । हालसम्म देश, विदेशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँस्थित कन्सुलर सेवा विभागमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर वैदेशिक कागजात प्रमाणीकरण गर्ने खर्चिलो व्यवस्था छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल ई–एटेस्टेसन सिस्टम अर्थात् विद्युतीय प्रमाणीकरण प्रणाली सुरु गरेको हो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीबार उद्घाटन गर्नुभएको उक्त नयाँ विद्युतीय प्रणाली भदौ १ गतेदेखि आमनागरिकका लागि पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रणाली लागु भएसँगै सेवाग्राहीले संसारको जुनसुकै स्थानबाट कन्सुलरसम्बन्धी कागजात प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन, आवेदनको अवस्था हेर्न, राजस्व तिर्न तथा प्रमाणीकरणका लागि अनलाइनबाटै आफू आउने समय तोक्न सक्ने छन् ।

सेवाबाटै सुशासन 

परराष्ट्रमन्त्री खनालले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई सेवाग्राहीमैत्रीसँगै थप सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रस्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्ने क्रममा मन्त्री खनालले हस्ताक्षर गर्नुभएको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा गएकोमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

साथै यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको समग्र सेवा प्रवाहलाई उदाहरणीय बनाउन भूमिका खेल्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिएको हो ।”

विश्वव्यापीकरणसँगै अध्ययन, अनुसन्धान, रोजगारी, व्यवसाय तथा बसाइँसराइका कारण विदेश जाने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विदेशमा प्रयोग हुने कागजात प्रमाणीकरणको आवश्यकता उसैगरी बढेको उहाँले औँल्याउनुभयो । मन्त्री खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै एक लाख १२ हजार ५९३ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै वार्षिक करिब चार लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेको पाइएको छ ।

प्रमाणीकरण गरिएको कागजात विदेशमा रहेका नेपालीको बसाइ सहज बनाउने मात्र नभई पारिवारिक पुनर्मिलन, आपत्कालीन उद्धार, घाइते तथा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसँगै बिमा दाबीका लागि पनि महत्वपूर्ण रहने उहाँको भनाइ छ ।

हालसम्म हातैले प्रमाणीकरण गरेका कागजपत्र हराउने, नष्ट हुने हुँदा नागरिकको उद्धार तथा राहतमा समस्या हुने गरेको छ । उहाँले थप्नुभयो, “अब सेवाग्राहीले आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र विभागमा उपस्थित भए पुग्ने भएकाले प्रमाणीकरण प्रक्रिया छिटो, सहज र अनुमानयोग्य हुनुका साथै लाइन बस्नुपर्ने तथा सानोतिनो त्रुटिका कारण पटक पटक विभाग धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने छ ।” उहाँले सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य अनुरूप हुलाक सेवा विभागको सहयोग प्राप्त भएमा प्रमाणीकरण गरिएका कागजात सेवाग्राहीको घरसम्म पु¥याउने मन्त्रालयको योजना सुनाउनुभयो ।

कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक दुरपदा सापकोटाले अन्य सरकारी निकायबाट जारी हुने सार्वजनिक कागजातको भाषा, शब्द तथा ढाँचामा एकरूपता ल्याउनका लागि पनि अनलाइन प्रणालीले सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो क्रममा विभागका अधिकारी नवीनकुमार झाले अनलाइन प्रणालीको समग्र प्रक्रिया जानकारी दिनुभएको थियो ।    गोरखापत्र दैनिकबाट