लालपुर्जा हुँदैमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नहुने सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । कर्मचारीको असावधानी वा प्राविधिक त्रुटिका कारण सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा जारी भए पनि कानुनी मान्यता नपाउने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारी जग्गा भूलवश व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदैमा त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने व्याख्या गरेको हो । यदि कुनै सरकारी जग्गा सरकारी निकायको लापरबाही, भूल वा प्राविधिक त्रुटिले गर्दा व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता खडा हुन पुग्यो वा ‘दोहोरो दर्ता’ भयो भने, त्यस्तो दर्ता सुरुदेखि नै बदर (शून्य) मानिने भनी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कुनै व्यक्तिले झुक्याएर वा भूलवश लालपुर्जा बनाउँदैमा राज्यको वैध स्वामित्व समाप्त हुँदैन । कानुनले त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको हक स्थापित हुने कल्पनासमेत गरेको छैन ।’ सरकारी जग्गा एकपटक राज्यको नाममा आइसकेपछि, बीचमा हुने कुनै पनि गैरकानुनी प्रक्रियाले त्यसलाई निजीमा परिणत गर्न सक्दैन । त्यसैले, त्रुटिपूर्ण दर्ता स्वतः शून्य हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।

बूढानीलकण्ठ स्कुलले उपभोग गर्दै आएको त्यो जग्गाको विवाद

काठमाडौंको साबिक विष्णु गाविस (हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिका) स्थित कित्ता नं. १२७ को जग्गा जुन बूढानीलकण्ठ स्कुलले उपभोग गर्दै आएको छ, त्यसमाथि सीता खत्रीले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार सो ६ आना जग्गा २०३९ सालमा छुट जग्गाका रूपमा उहाँका ससुरा जयबहादुर खत्रीले दर्ता गराउनुभएको थियो ।

तर, अनुसन्धान र प्रमाणबाट तत्कालीन सरकारले २०२५ सालमै सूचना प्रकाशित गरी बूढानीलकण्ठ स्कुल बनाउन ५७४ रोपनी जग्गा ‘अधिग्रहण’ गरिसकेको देखियो । अधिग्रहण भएर राज्यको स्वामित्वमा गइसकेको सोही जग्गाभित्रै सो कित्तासमेत पर्ने तथ्य खुलेपछि मालपोत कार्यालय चाबहिलले २०५८ सालमा सीता खत्रीको दर्ता खारेज गरी स्कुलको नाममा कायम गरिदिएको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध सीता खत्री सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । खत्रीले आफूलाई जानकारी नै नदिई, सफाइको मौकासमेत नदिई आफ्नो जग्गा स्कुलको नाममा लगिएको भन्दै बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो । त्यसमा सर्वोच्चले कोही पनि व्यक्तिले आफूसँग नभएको अधिकार अर्को व्यक्तिलाई दिन नसक्ने तर्क गरेको छ । यसमा सर्वोच्चले विश्वव्यापी कानुनी सिद्धान्तलाई उद्धृत गरेको हो ।

जब २०२५ सालमै सरकारले मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो, तब साबिकका जग्गाधनीको हक पूर्णतः समाप्त भइसकेको थियो । हक समाप्त भइसकेका व्यक्तिले पछि आफ्ना सन्तान वा बुहारीका नाममा सो जग्गा नामसारी गर्नै मिल्दैनथ्यो । २०५८ सालमै जग्गा स्कुलको नाममा गइसकेको थियो । तर, निवेदिका १५ वर्षपछि मात्रै अदालत आएको र वर्षौंदेखि स्कुलले बार लगाएर भोगचलन गर्दा पनि चुप बसेकाले उहाँको दाबीमा विश्वसनीयता नदेखिएको सर्वोच्चको भनाइ छ । निवेदिकाले भर्खरै थाहा पाएको भने पनि सो क्षेत्रमा स्कुलले दशकौँदेखि पर्खाल लगाएको र भोगचलन गरिरहेको तथ्यलाई अदालतले मुख्य आधार मानेको छ ।

‘कसैले घरगोठ बनाउँदैमा त्यो निजी हुन सक्दैन’

फैसलामा कसैले सरकारी जग्गामा घरगोठ बनाउँदैमा वा स्थानीय निकायबाट सिफारिस लिँदैमा त्यो निजी हुन नसक्ने व्याख्या गरिएको छ । फैसलामा उल्लेख छ, ‘सरकारी जग्गामा कसैले घरगोठ बनाउँदैमा वा स्थानीय निकायबाट सिफारिस लिँदैमा त्यो निजी हुन सक्दैन ।’ अदालतले सीता खत्रीको दाबीलाई दूषित मनसायको संज्ञा दिँदै १५ वर्षसम्म मौन बसेर सरकारी जग्गा हडप्न खोजेको ठहर गरेको छ । २०२५ सालमै अधिग्रहण भएपछि सो जग्गा सरकारी (स्कुलको) भइसकेको भन्दै सर्वोच्चले सरकारी भइसकेको जग्गालाई २०३९ सालमा छुट जग्गा भनेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु नै गैरकानुनी रहेको औँल्याएको हो ।

यो मुद्दामा सर्वोच्चले स्कुलकै पक्षमा फैसला सुनाउँदै मालपोत कार्यालयले २०५८ सालमा गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै भनेको छ, ‘जुन जग्गाको हक २०२५ सालमै समाप्त भइसकेको थियो, त्यसमाथि पछि गरिएको कुनै पनि दर्ताले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन ।’ यो फैसलासँगै बूढानीलकण्ठ स्कुलको नाममा रहेको सो जग्गा अब निर्विवाद रूपमा विद्यालयकै भएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले लालपुर्जा हुनु र जग्गाको वैध मालिक हुनु फरक कुरा हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारी जग्गामा जतिसुकै वर्षपछि भए पनि राज्यले आफ्नो हक खोज्न सक्ने र गलत दर्ता बदर हुने बाटो यो नजिरले सुनिश्चित गरेको छ । नेपालभर धेरै ठाउँमा सरकारी, वन वा सार्वजनिक जग्गा कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र ‘हामीसँग त लालपुर्जा छ’ भन्दै अदालतमा दाबी गर्ने प्रवृत्ति छ । यो नयाँ नजिरले त्यस्ता सबै ‘त्रुटिपूर्ण’ दर्ताहरूलाई अवैध घोषित गर्ने बलियो आधार दिएको छ । अबदेखि, कर्मचारीको भूल वा असावधानीको बहाना बनाएर सरकारी सम्पत्ति निजी बनाउन खोज्नेहरूका लागि यो फैसला ऐतिहासिक बनेको छ ।हिमालय टाइम्स