रास्वपामा महाधिवेशनको सरगर्मी, पदाधिकारीमा आकांक्षीको ओइरो

काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक केन्द्रीय महाधिवेशनको तीव्र तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार यही असार ७, ८ र ९ गते चितवनको भरतपुरमा यो महाधिवेशन हुँदै छ । चार वर्षअघि स्थापना भएको रास्वपाले छोटो समयमै नेपाली राजनीतिमा बलियो उपस्थिति जनाएको छ । त्यसैले यस पटकको महाधिवेशनलाई पार्टीलाई संस्थागत गर्ने र आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा देशभरका नेता र कार्यकर्ताहरूमा उत्साह थपिएको छ भने चितवनमा राजनीतिक सरगर्मी निकै बढेको छ । पार्टीले आफ्ना अधिकांश वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर आफ्नो पूरै संयन्त्र अहिले केन्द्रीय महाधिवेशनमा परिचालन गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्न शीर्ष नेताहरूले ठूलो कसरत गरिरहेका छन् । तर, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य बन्न इच्छुक नेताहरूको संख्या धेरै भएपछि यो प्रयास निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । बहालवाला मन्त्री, सांसद र पुराना केन्द्रीय सदस्यहरू नै पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारीमा छन् । रास्वपाको हालको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय पदाधिकारी सभापतिसहित १३ सदस्यीय हुने प्रावधान छ । पार्टी स्रोतका अनुसार, सभापति पदमा वर्तमान सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाहेक अन्य पदहरूमा अत्यधिक आकांक्षीहरू देखिएका छन् । चुनावअघि बालेन समूहसँग भएको एकतापछि वरिष्ठ नेताको पद सिर्जना गरिएको थियो ।

अहिले सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको टोलीले विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ नेताको पदलाई औपचारिकता दिने र पदाधिकारीको संख्यासमेत थपघट गर्नसक्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सभापतिमा लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा शाह सर्वसम्मत हुने निश्चित जस्तै देखिए पनि बालेन समर्थक भूपदेव शाहको नाम पनि कतै कतै चर्चामा आएको छ ।

विशेषगरी उपसभापति र महामन्त्री जस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ । रास्वपाको विधानअनुसार अनिवार्य एक महिलासहित तीनजना उपसभापति रहने व्यवस्था छ । हाल उपसभापतिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले मात्र हुनुहुन्छ । अर्का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) सभामुख बन्नुभएकाले उहाँ यसपटक प्रतिस्पर्धामा उत्रनुहुने छैन । उपसभापति पदका लागि उहाँबाहेक ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र भूमिनन्द बराल आकांक्षी देखिनुभएको छ । त्यसैगरी कानुनमन्त्री सोविता गौतम, लिमा अधिकारी र विवेकशील साझाबाट समाहित हुनुभएकी समीक्षा बाँस्कोटा पनि उपसभापतिको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ ।
महामन्त्री पदमा पनि यस्तै अवस्था छ ।

हाल महामन्त्रीमा कविन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाह हुनुहुन्छ । विधानमा एकजना मात्र महामन्त्री रहने व्यवस्था भए पनि यसलाई संशोधन गरेर दुई बनाउने तयारी भइरहेको छ । यस पदका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नाम चर्चामा छ । लम्साल प्रधानमन्त्री बालेनका विश्वासपात्र हुनुहुन्छ भने रावल रवि लामिछाने निकट मानिनुहुन्छ । यसबाहेक वर्तमान महामन्त्रीद्वय कविन्द्र र भूपदेव स्वाभाविक दाबेदार हुन् भने विपिन आचार्य, मनिष झा, दीपक बोहोरा, प्रमोद न्यौपाने र यज्ञमणी पनि आकांक्षीका रूपमा देखिनुभएको छ ।

नीति र विचारमा बहस

पार्टीभित्र अहिले दुई किसिमका मतभेदहरू देखापरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रीहरू र सांसदहरूलाई पार्टीको पदाधिकारीमा दाबी नगर्न अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ । उहाँहरूको भनाइमा सरकारमा रहेकाहरूले ऐन, कानुन निर्माण र देशको विकासमा परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीको पदमा नयाँ अनुहार आउनुपर्छ । तर, अर्को पक्ष भने मन्त्री र सांसदहरू नै संगठन हाँक्न सक्षम हुने भन्दै आकांक्षी बनिरहेका छन् । बहालवाला मन्त्री र सांसदहरू सबै पदाधिकारीको दौडमा सामेल भएपछि नेतृत्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पार्टीका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।

१२९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका प्रत्येक पदमा औसत पाँच जनासम्म आकांक्षी देखिएका छन् भने समग्रमा ६०० भन्दा बढी नेताहरू विभिन्न पदको दौडमा छन् । केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । महिला र खसआर्य क्लस्टरमा पनि आकांक्षीहरूको भिड निकै बाक्लो छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, हरि ढकाल, प्रकाशचन्द्र परियार, डा. अमरेशकुमार सिंह, निशा डाँगी, गणेश कार्की, रञ्जु दर्शना, अरनिको पाण्डे, बसुमाया तामाङ, डा. चन्दा कार्की र सरिता ज्ञवाली लगायतका नेताहरू २५ सदस्यीय सचिवालय सदस्यको दौडमा हुनुहुन्छ ।

विगतको संसदीय चुनाव अगाडि रास्वपामा विवेकशील साझा पार्टी, बालेन शाह समूह, खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपाल, थरुहट आन्दोलनका अगुवा र ‘जेन-जी’ अभियन्ताहरू समाहित भएका थिए । यी सबै फरक विचार र पृष्ठभूमिबाट आएका समूहहरूलाई मिलाएर सन्तुलित नेतृत्व चयन गर्नु यो महाधिवेशनको मुख्य चुनौती हो । विपक्षमा रहँदा लोकप्रिय नारा दिन सजिलो भए पनि सत्तामा पुगेपछि जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दबाब रास्वपालाई छ । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहको समीक्षा पनि महाधिवेशनमा हुने देखिन्छ ।हिमालय टाइम्स