‘होल्डिङ सेन्टर’बाट सुकुम्बासीको ‘अल्टिमेटम’

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न खोला किनार क्षेत्रबाट विस्थापित गरिएका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले स्थायी पुनःस्थापना, भू-स्वामित्वसहितको बसोबासको अधिकार र मानवीय जीवनयापनको सुनिश्चितताको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तीन महिनाअघि आफ्ना घर-टहरा भत्काइएपछि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगको ‘होल्डिङ सेन्टर’मा आश्रित जीवन बिताइरहेका पीडितहरूले सोमबार विरोध प्रदर्शनसहित प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरकारले गत वैशाख १८ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न खोला किनारामा रहेका बस्तीहरू हटाउने अभियान सुरु गरेको थियो । त्यस क्रममा थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, जडीबुटीलगायत क्षेत्रका सयौँ परिवारलाई विस्थापित गरी अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो । तर, विस्थापन भएको झण्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि स्थायी व्यवस्थापन, पुनःस्थापना वा वैकल्पिक आवासका विषयमा कुनै ठोस निर्णय नभएको भन्दै पीडितहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘घरमात्र होइन, जीविकोपार्जन पनि खोसियो’

पीडितहरूका अनुसार राज्यले घरटहरा हटाउँदा वैकल्पिक बसोबास, पुनःस्थापनाको योजना वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरेको कारण उनीहरूको जीवन संकटपूर्ण बनेको छ । उनीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट हटाइएपछि रोजगारी, पशुपालन, सामाजिक सम्बन्ध तथा बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताएका छन् । ‘हामीलाई रातारात उठाएर यहाँ ल्याइयो । घर गयो, काम गयो, बच्चाहरूको पढाइ बिग्रियो । अहिले दिन कसरी कटाउने भन्ने चिन्ता मात्र छ’, एक पीडितले गुनासो गरे । होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरूको मुख्य आयस्रोत दैनिक ज्यालादारी मजदुरी, साना व्यवसाय तथा अनौपचारिक श्रम क्षेत्र थियो । विस्थापनपछि काम गर्ने स्थानबाट टाढा पुगेकाले धेरै परिवार बेरोजगार बनेका छन् । कतिपयले आफूहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य र सुरक्षाको समस्या

पीडितहरूले होल्डिङ सेन्टरमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, औषधोपचार तथा पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभाव रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार समयमै उपचार नपाउँदा सेन्टरमै आश्रित भेषराज परियारको मृत्यु भएको छ भने अन्य बिरामी बालबालिका अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आइसियु) मा उपचाररत छन् । ज्ञापनपत्रमा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र पोषणयुक्त भोजनको अभावले बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा गर्भवती महिलाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सेन्टरमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तथा गोपनीयता नहुँदा महिला र बालबालिकाहरू असुरक्षाको जोखिममा रहेको गुनासो गरिएको छ । एउटै परिसरमा ठूलो संख्यामा परिवारहरू बस्नुपर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता र सम्मानजनक जीवनयापन कठिन बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘हामी पशु होइनौँ’

राज्यको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै पीडितहरूले ज्ञापनपत्रमा प्रश्न गरेका छन्, ‘हामी सम्बन्धित सबैलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ के हामी पशु हौँ ? पशुलाई बेचेर पालो फेरेर घाँस दिएजस्तो व्यवहार किन हुँदै छ ? के गरिब, दुःखी, सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको मानव अधिकार छैन ? यदि छ भने हामीमाथि यति धेरै अमानवीय र क्रूर व्यवहार किन गरिएको हो ?’

पीडितहरूले आफूहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ र ‘माफिया’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर राज्यका निकायहरूले हेपाहा व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार अधिकांश परिवार वर्षौंदेखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए र राज्यका विभिन्न निकायबाट नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य सेवा-सुविधासमेत लिँदै आएका थिए ।

भू-स्वामित्वसहितको अधिकारको माग

सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारहरूले कानुनबमोजिम भू-स्वामित्वसहितको स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले बिना विकल्प घरटहरा भत्काउने, नागरिकलाई महिनौँसम्म अमानवीय अवस्थामा राख्ने तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका आवास र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि स्वतन्त्र छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । उनीहरूको भनाइमा संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले राज्यले आफूहरूलाई समस्या होइन, समाधानको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।हिमालय टाइम्स