सरकारी सेवाबाट आरक्षण हटाउने प्रयास

काठमाडौं : सरोकारवालाहरूले सरकारी सेवाबाट आरक्षण हटाउने प्रयास भएको भनेर विरोध गर्न थालेका छन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक बनाउँदैछ । यो विधेयकमार्फत सरकारी सेवामा कायम रहेको आरक्षण प्रणालीलाई हटाउने वा कमजोर बनाउने प्रयास भएको भनेर बहस हुन थालेको हो ।

यस्तो बहसमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै नेता तथा कार्यकर्ताहरू समेत सामेल भएका छन् । रास्वपा संसदीय दलका सचेतक समेत रहेका प्रकाशचन्द्र परियार राज्यको स्थायी सत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझै निराशाजनक रहेको बताउँछन् ।

उनका नजरमा आरक्षण कटौती गरिएमा दलित समुदायको कर्मचारीतन्त्रमा सहभागिता सवा प्रतिशत पनि पुग्दैन । संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि दलितसम्बन्धी मौलिक हक सम्बन्धी ऐनहरू बन्न नसकेको पृष्ठभूमी राख्दै उनले भनेका छन्, ‘यदि आरक्षणको सवाललाई म्युट गर्ने वा कटौती गर्ने हो भने, दलित समुदायको सहभागिता स्थायी सत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा सवा प्रतिशत पनि पुग्दैन ।’

राष्ट्रिय दलित कर्मचारी समाज नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘समावेशीकरणको विद्यमान अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचेतक परियारले यस्तो बताएका हुन् ।

सचेतक परियारले भने जस्तै संविधानतः दलितले मौलिक हकको रूपमा अधिकार प्राप्त गरेको एक दशक भयो । तर व्यवहारमा दलितको हक कार्यान्वयन गर्ने संघीय ऐन बन्न सकेको छैन ।

दलित समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको महत्वपूर्ण व्यवस्था हो, धारा ४० । यसले आर्थिक–सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ ।

तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण, यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन ।

सांसद परियारका अनुसार संविधानतः प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक त्यही संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारी सेवामा आरक्षणको सवाललाई म्युट गर्ने वा कटौती गर्ने बहस हुन थालेको भनेर सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार देशभर दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत हाराहारी छ । संविधानले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने पनि भनेको छ । ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा छ । उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

संविधानतः मौलिक हकका रुपमा प्राप्त अधिकार समेत दलित समुदायले प्राप्त गर्न नसकिरहेका बेला सरकार संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत सरकारी सेवामा कायम रहेको आरक्षण प्रणालीलाई हटाउने वा कमजोर बनाउने प्रयास लागेको भनेर सरोकारवालाहरूले खबरदारी सुरू गरेका हुन् । मध्यान्ह दैनिकबाट