मानवीय क्षति रोक्न गैरघातक हतियार खरिद गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले भीड नियन्त्रणका लागि गैरघातक हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । कोशी र मधेशमा दुई समुदायबीच भएको तनावका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट चलेको गोलीले चार जनाको ज्यान गएपछि बारम्बार यस्तो अवस्था आउन नदिन गैरघातक हतियार खरिद गर्न लागिएको हो ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कान्तिपुरसँग विशेष कुराकानी गर्दै गैरघातक हतियार किन्ने तयारी भएको बताए । ‘पहिले पुरानै बजेट चलिरहेकाले त्यसलाई थप चलाउन मिल्ने अवस्था थिएन, भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ, यस वर्षको बजेटबाट खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका गैरघातक हतियारलाई त्यसमा समेटेका छौं ।’

ड्रोनबाटै अश्रुग्यास हान्ने, माइकिङ र निगरानी गर्ने गरी आवश्यक गैरघातक हतियार खरिद गरिने उनले बताए । ‘भीड व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा ड्रोनको प्रयोग हुनेछ, कमान्ड सेन्टरबाट अवस्थाको निगरानी गरेर ब्यारिकेडलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ मन्त्री गुरुङले थपे, ‘महत्त्वपूर्ण संरचना र मानवीय क्षति हुन नदिन मुख्य ध्यान दिइनेछ ।’

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा प्रहरीको कमजोर ब्यारिकेडलाई प्रदर्शनकारीले तोडेका थिए । त्यसपछि उनीहरू नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद् भवनतर्फ प्रवेश गरेपछि गोली चलेको थियो । तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरूले संसद् भवनभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षार्थ खटिने स्पेसल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का अधिकारीहरूले अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐनले खतरा महसुस भए गोली चलाउन सक्ने अधिकार दिएको भन्दै सोहीअनुसार बल प्रयोग भएको दाबी गरेका थिए । तनाव बढ्दै गएपछि भीड नियन्त्रणमा खटिएका अन्य प्रहरी अधिकारीहरू पनि संसद् भवनभित्रै प्रवेश गरेका थिए ।

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीको कामकारबाहीसँग जोडिने अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ दुवैलाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताए । ‘ऐनलाई कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल गरेर मस्यौदा तयार पार्दै छौं,’ उनले भने, ‘एउटै ऐन पटक–पटक संशोधन गर्ने कुरा हुँदैन, त्यसैले पहिल्यै गम्भीर छलफल गरेर संशोधन गर्ने तयारी छ ।’

हाल सुरक्षाकर्मीको मनमा अवस्था बिग्रियो भने गोली चलाइहाल्नुपर्छ भन्ने खालको सोच रहेको भन्दै त्यही सोचलाई परिवर्तन गरेर गैरघातक उपायलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए । २३ र २४ भदौमा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले पनि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ लाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

स्थानीय प्रशासन ऐनमार्फत ‘सुरक्षाकर्मीले कर्फ्युमा गोली प्रहार गर्न सक्ने, नसक्नेबारे स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने’ भनिएको थियो । प्रतिवेदनले प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने ढाल, अश्रुग्यास, बडी गियरलगायतका गैरघातक सामग्रीको अभाव रहेको समेत औंल्याएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी दीपक थापा आफ्नो कार्यकालमा ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको रायट कन्ट्रोल गियर, अश्रुग्यास, सर्ट गन, रबर बुलेटसहितका गैरघातक हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि अन्तिममा रद्द गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिएपछि टेन्डर गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, विवाद भएपछि एलसी खोलिसकेको पनि रद्द गर्नुपर्‍यो ।’

गृहमन्त्री गुरुङले अपराधको प्रकृति बदलिएको भन्दै साइबर सुरक्षाका चुनौती निस्तेज पार्ने विषयलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘मन्त्रालयमै साइबर अट्याक भयो भने हामी त्यसका लागि तयार छैनौं, डिजिटल्ली अफेन्स र डिफेन्स दुवैतर्फ हाम्रो तयारी छैन,’ उनले भने, ‘त्यसको तयारी गरेर पूरै प्रणाली डिजिटाइज गर्दै छौं ।’ उनले आगामी दिनमा निर्देशन जारी गर्दा आन्तरिक व्यवस्थापनको सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक कर्मचारीले गरिरहेको कामको ट्र्याकिङ गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको समेत बताए । ‘मैले दिएको आदेश कुन कर्मचारीकहाँ पुगेको छ, कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुरा तुरुन्तै देख्न सक्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल प्रहरीका लागि गैरघातक हतियार खरिद र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने गृहमन्त्रीको तयारी स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । अहिले देशको मुख्य सुरक्षा चुनौती खुला सीमा भएको बताउँदै उनले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा सीसी क्यामरा, एआई जडित डिजिटल गेट तथा एक्सरे मेसिनलगायत राख्न सकिनेसमेत सुझाव दिए ।

अहिले सडक प्रदर्शन व्यवस्थापन र भीड नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीले म्याद गुज्रेका उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन् । सडकमा जम्मा भएको भीड तितरबितर पार्नेदेखि भड्किएको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न प्रहरीले म्याद गुज्रेका अश्रुग्यास प्रयोग गर्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । म्याद सकिएका उपकरण प्रयोगलाई मानवअधिकारका दृष्टिले ‘अमानवीय’ मानिन्छ । म्याद गुज्रेका यस्ता उपकरण प्रयोगले सुरक्षा कमजोर हुन्छ भने स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र दुवैमा गैरघातक सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ । दंगा तथा भीड नियन्त्रणका लागि चाहिने ‘राएट कन्ट्रोल गियर’, अश्रुग्यास, ‘ब्लांक फायर’, ‘रबर बुलेट’, ‘मल्टी ग्यास गन’, ‘वाटर क्यानन’ (पानीको फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, गोताखोर उपकरण, विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘रबर बोट’, सुरक्षा गस्तीका सवारीलगायत बन्दोबस्तीका अत्यावश्यक उपकरण खरिद गर्न दुवै प्रहरी संगठनले विगतमा गृह मन्त्रालयमा पटक–पटक प्रस्ताव लगे पनि प्रक्रिया अघि बढन सकेको थिएन । सशस्त्रले पनि सीमा सुरक्षा, भीड नियन्त्रण, गस्ती, विपद् व्यवस्थापनलगायतमा गैरघातक र प्राविधिक उपकरणका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन ‘डिजिटल बोर्डर’ को अवधारणाअनुसार उपकरण मागसमेत गरिएको थियो ।

संघीय राजधानी, प्रदेश राजधानी, महानगर तथा उपमहानगर, सहरी इलाका, जोखिम तथा चुनौतीका आधारमा राजमार्ग र अन्य स्थानमा वाटर क्यानन, अग्नि नियन्त्रण यन्त्रसहितका उपकरण जोहो गरी तयारी हालतमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै सुरक्षा निकायले गरेका थिए । विपद्का लागि चाहिने मोटर/रबर बोट, पानीभित्र पसेर खोज तथा उद्धारमा प्रयोग गर्ने अन्य प्रविधियुक्त उपकरण पनि व्यवस्थापन गर्न दुवै सुरक्षा निकायले प्रस्ताव गरेका थिए । आगलागीजन्य विपद् जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी दमकलसहितका उपकरण पनि व्यवस्थापन गरिदिन सुरक्षा निकायले सरकारसाग अनुरोध गर्दै आएका थिए । तर मागअनुसारका उपकरण खरिद भएका छैनन् ।

२०७९ मा तत्कालीन सरकारले दुवै प्रहरीलाई डेढ अर्ब रुपैयाँका घातक र गैरघातक हतियार खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब परेकाले अत्यावश्यक वस्तु आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएका बेला सरकारले रकमान्तर गरेर हतियार खरिद गर्न खोजेपछि विरोध भएको थियो । त्यसपछि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन त्यसपछि पनि प्रयास भएका थिए  । तर नागरिकको स्वास्थ्य र सार्वजनिक शान्तिसुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गैरघातक उपकरण खरिदमा विगतमा सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ । कान्तिपुर