रास्वपा सांसदकै घेराबन्दीमा सरकार

काठमाडौं : सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष झाले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने, ‘राज्य सञ्चालनमा ढंग सुधार्नुपर्छ ।’ रास्वपाकै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेको चार महिना नाघेको छ । यो बीचमा सरकारको कार्यशैलीप्रति रास्वपाका नेताहरू सन्तुष्ट नदेखिए पनि सार्वजनिक रूपमा सरकारको बचाउ गर्दै आएका थिए । सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार नदेखिएपछि सांसदहरू आफ्नै सरकारप्रति कठोर बन्न पुगेका हुन् ।

शुक्रबारको संसद्मा नेता झाले प्रधानमन्त्रीसहित कालो चस्माधारी मन्त्रीहरूप्रति लक्षित गर्दै गाडीमा रहेका कालो सिसा हटाएजस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कालो चस्मा हटाउनुपर्ने बताए । ‘अब सम्भवतः कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ, त्यो पनि आवश्यक छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साललगायत नियमित कालो चस्मा लगाएर संसद्मा जाने गरेका छन् । उनले सीमा क्षेत्रमा केही सामान ल्याउनेमाथि पनि भन्सार लिने गरिएको, तर विमानस्थल प्रयोग गर्नेहरूले महँगा सामान ल्याउँदा छाड्ने गरिएको असमान व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरेका छन् । झाको यो अभिव्यक्तिले रास्वपाको बालेन समूहमा हलचल ल्याएको छ ।

त्यस्तै, शुक्रबारै प्र्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद रचना खतिवडा क्षेत्रीले सरकारले जेनजी घाइते तथा सहिद परिवारसँग गरेको २३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै टिप्पणी गरिन् । उनी जेनजी सहिद रसिक खतिवडाकी आमा हुन् । उनले भनिन, ‘सहिदको बलिदानीलाई श्रद्धाञ्जलीमा सीमित नराखियोस् ।’ गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारसँग एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नेगरी गत असार १७ गते २३ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर, सहमति भएको ३५ दिन बितिसक्दासमेत उक्त सहमतिका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएका छैनन् । ‘२० दिनभित्र २३ बुँदे सहमतिको नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरियोस्,’ सरकारसँग माग गर्दै उनले भनिन्, ‘जेनजी घाइते तथा सहिद परिवारसँग सरकारले गरेको वाचा पूरा नहुँदा पीडित थप पीडामा छन् ।’

घाइतेहरूका लागि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने नीति तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने भन्दै उनले सहिद परिवार तथा घाइतेका समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको प्रगति पीडित परिवारलाई सदनबाट नियमित जानकारी गराउनसमेत माग गरेकी छन् । ‘घाइते र सहिद परिवारका लागि एउटै कामका लागि धेरै कार्यालय धाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरी सहायताकक्ष निर्माण गरियोस्, त्यस्ता परिवारलाई भाषण होइन, व्यवहारमा देखिने न्याय र सम्मान चाहिएको छ,’ उनले भनिन् ।

झा र खतिवडा मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश रास्वपा सांसदले आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता बालेन नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीको खुलेरै विरोध गरे । सांसदहरू टीका (ज्वाला) संग्रौला, रमेश प्रसाईं, यज्ञमणि न्यौपानेले समेत सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए । सरकारको काम गर्ने ढंग नपुग्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको उनीहरूको टिप्पणी थियो ।

सांसद प्रसाईंले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका वाचाले अहिले आफैंलाई झस्काइरहेको भन्दै दुईतिहाइको सरकारलाई जनताको काम गर्न केले रोक्यो ? भनेर प्रश्न गरे । ‘हामीले निर्वाचनमा ‘नो लाइन, केबल अनलाइन’ भन्ने नारा दिएर मत मागेका थियौं,’ प्रसाईंले भने, ‘तर अहिले अनलाइन होइन, बजारमा नागरिकको लामो लाइन मात्र देखिन्छ । ग्यास लिन लाइन बस्नुपर्छ, अनलाइन भनिएका सेवाका सर्भर बिग्रेकोबिग्रियै गर्छन् । दुईतिहाइको सरकारलाई काम गर्न केले रोक्यो ?’ उनले प्रविधिको गफ दिएर नागरिकलाई सास्ती दिनु न्यायोचित नभएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न माग गरे ।

सांसद मनीष झाले सरकारको नियतमा शंका नगरे पनि काम गर्ने शैलीको खडेरी परेको तर्क गर्दै भने, ‘सरकारलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा नै थाहा नभएको जस्तो देखिन्छ । मधेसका बोर्डरमा गरिबलाई सास्ती दिने, तर एयरपोर्टमा धनीलाई छुट दिने विभेदकारी सोच राज्यमा अझै छ ।’ उनले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ता त्रसित रहेको भन्दै सरकारले उनीहरूलाई भरोसा दिन नसकेको आरोप लगाए ।

रास्वपाकै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सरकारले गत असारबाटै स्वास्थ्य बिमा कटौती गरेकोप्रति चर्को आलोचना गरे । आवश्यक परे सांसद र मन्त्रीको सेवा–सुविधा कटाएर भए पनि स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘स्वास्थ्य बिमा कुनै सुविधा होइन, यो नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा हो,’ उनले भने, ‘आज गरिब नागरिक अस्पतालको ढोकामा पुगेर सोधिरहेका छन्, सरकार मेरो स्वास्थ्य बिमा खै ?’ संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको भन्दै उनले यो धनीका लागि मात्रै नभएर असाहय, विपन्न गरिबका लागि पनि भएको बताए । ‘२४.७ प्रतिशत नेपाली बिमामार्फत उपचार गरेर बाँचिरहेका थिए,’ त्यसैले स्वास्थ्य बिमालाई अलपत्र नपारी तुरुन्त निरन्तरता दिइयोस्,’ उनको सुझाव थियो ।

त्यस्तै, सांसद टीका संग्रौलाले पनि सरकारले जनअपेक्षाअनुसार गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना गरिन् । उनले राज्यका विभिन्न निकायमा हुने ढिलासुस्ती र सुशासनको अभावले सर्वसाधारणमा निराशा छाएको उल्लेख गर्दै सरकारले भाषणमा भन्दा परिणाममा ध्यान दिनुपर्ने माग गरिन् । रास्वपाका अधिकांश सांसदले सरकारले आफ्ना नीति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा उतार्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सांसदहरूले सहिद तथा घाइतेका समस्या, मधेसको मुद्दा, ग्यासको कृत्रिम अभाव, निजी क्षेत्रको सुरक्षा, र डिजिटल नेपालको नारालाई सार्थक बनाउने कार्यमा सरकारले ध्यान नदिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायत नेताहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैप्रति सन्तुष्ट नरहे पनि सार्वजनिक रूपमा सरकारले काम गरिरहेको भन्दै ढाकछोप गर्दै आएका थिए । पछिल्लोपटक सभापति लामिछानेनिकट मानिएका अधिकांश सांसदले बालेन सरकार र मन्त्रीहरूको विरोध सदनबाटै गर्न थालेपछि सरकार र पार्टीबीचको आन्तरिक मतभेद सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल हुन लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।मध्यान्ह दैनिकबाट