सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रगति

काठमाडौँ, साउन २३ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक अवधिमा शासकीय सुधारका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरेको छ । २०८३ वैशाखदेखि असारसम्मको अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहमा प्रगति हासिल गरेको हो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट प्रकाशन गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा कार्यालयले शासकीय सुधारमा छोटो समयमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गरेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत एक सय कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागि यस अवधिमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग साप्ताहिक रूपमा समन्वय गरी प्रगति हासिल गरेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतका कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्बन्धी कार्यलाई अन्तिम रूप दिइएको, २०८२ चैत ३० देखि २०८३ वैशाख ७ सम्म शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन गराइएको, २०८३ साल वैशाख १ देखि असार मसान्तसम्म मन्त्रीपरिषद्का २१ वटा बैठक बसी ३८४ वटा निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्य प्रक्रियामा पुनर्संरचनासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न सरकारका तीन वटै निकायलाई पत्राचार गरिएको, यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको वित्तीय प्रगतिमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रगति र चालुतर्फ १७.०७ प्रगति हासिल भएको उल्लेख गरिएको छ । यसै अवधिमा कार्यालयमा प्राप्त भएका ४९ वटा निवेदनउपर सूचना उपलब्ध गराइएको, लामो समयदेखि अलपत्र रहेका रुग्ण अवस्थामा रहेका समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भई हालसम्म ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार हरेक निकायले चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यप्रगतिको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सार्वजनिक गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले शासकीय सुधार संवाद शृङ्खलाका तीन वटा कार्यक्रम यस अवधिमा सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बु जिल्लामा सम्पन्न गरेको, सार्वजनिक निकायमा खर्च मितव्ययिता कायम गर्नका लागि सबै सङ्घीय मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा परिपत्र गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सरकारी निकायमा ज्ञान व्यवस्थापनलाई स्वचालित र व्यवस्थित गर्न संस्थागत स्मृति सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ढाँचा–२०८३ मुख्य सचिवबाट स्वीकृत गरिएको, हेलो सरकारका शाखामा विभिन्न माध्यमबाट यस अवधिमा प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको, ती गुनासामध्ये सम्बन्धित निकायबाट १७ हजार ३५४ गुनासा समाधान भएको जनाइएको छ । यसै समयमा १५ हजार ७९५ गुनासा फस्र्योट भएको र भ्रष्टाचारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट