ओली–प्रचण्ड सहमतिअनुसार प्रदेशमा अझै बनेनन् सरकार : कतै कांग्रेस बाधक, कतै पुगेन गणित

काठमाण्डौं । एमाले र नेकपाबिच भएको सहमतिअनुसार प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने समझदारी बने पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकार गठन र पुनर्गठनमा अन्योल देखिएको छ । ९ साउनमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशमा सहमतिअनुसार सरकार गठन हुन सकेको छैन । कर्णालीमा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

एमाले र नेकपाबिच कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्व तथा सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सात प्रदेशमध्ये कोशी र लुम्बिनीमा एमालेकै नेतृत्व रहेकाले ती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, सहमतिअनुसार विश्वासको मत लिएर नेकपासहितको मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

सुदूरपश्चिम र बागमतीमा सरकार अल्पमतमा परिसके पनि कांग्रेसले आफ्ना मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गराएको छैन । कांग्रेसले ती मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनसमेत निर्देशन दिएको छैन । जसका कारण सरकार अल्पमतमा परिसक्दा पनि कांग्रेसका कारण ती दुई प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन वा नेतृत्व परिवर्तनको विषय अन्योलमा परेको छ ।

गण्डकी र मधेशमा भने छलफल गर्दै जाँदा जुट्ने सहमतिका आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमति गरेका थिए । तर, सहमतिअनुसार सरकार गठनका लागि यी दुई दलले पर्याप्त अग्रसरता देखाएका छैनन् । गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमालेका मन्त्री रहे पनि नयाँ सरकार गठनका विषयमा स्पष्ट प्रक्रिया अघि बढेको छैन । केही प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा अंकगणितीय जटिलतासमेत देखिएको छ ।

कुन प्रदेशमा के भइरहेको छ ? 

कोशी प्रदेशमा कायम सदस्य ९२ भएकाले बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र नेकपा १७ सांसद रहेकाले दुई दलको सहजै बहुमत पुग्छ । एमाले र नेकपाको सहमतिपछि पनि कोशीमा कांग्रेस सरकारमै छ । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चारजना कांग्रेसका मन्त्री छन् । उनीहरूले सरकार नछाडेका कारण नेकपासँग कुरा मिलेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सोचमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की छन् । यदि बिचैमा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएमा भने विश्वासको मत लिने समानान्तर विकल्पको गृहकार्य कार्कीले गरिरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलले बताए ।

अध्यक्ष केपी ओलीले अर्को निर्देशन नभएसम्म कार्की नै दलको नेता र मुख्मयन्त्री रहने भनेपछि ढुक्क रहेर उनले सरकार पुनर्गठनका लागि शुक्रबारबाट विराटनगरमा औपचारिक छलफलमार्फत गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।

छलफलमा नेकपाका तर्फबाट संसदीय दल कोशीका नेता इन्द्र आङ्बो, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कोशीका इन्चार्ज राजेन्द्र राई, प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङ मिक्सो सहभागी थिए ।

बागमतीमा राप्रपाको निर्णयले अन्योल, रोकियो छलफल 

बहुमतका लागि बागमतीमा पनि तेस्रो शक्ति चाहिने भएपछि एमाले र नेकपाले सरकार गठन गर्न सकेका छैनन् । तत्कालका लागि रिजर्भमा बस्ने र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्दा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्देशन दिने गरी राप्रपाले निर्णय लिएपछि एमालेले नेतृत्व लिने गरी सुरु भएको छलफल बिचैमा रोकिएको छ । एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई एक्लाएक्लै डिल गरेर फ्लोर क्रस गराएर किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजेपछि आक्रोशित राप्रपाले संवाद नै रोकेको छ । अर्कोतर्फ एमालेमै पनि मुख्यमन्त्रीका लागि संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र किरण थापाबिच हानथाप छ ।

अल्पमतमा परेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले यहीबिचमा हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसदलाई सरकारमा सामेल गरेर सरकारमा टिकिरहन विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा राप्रपाले उनलाई समर्थन गर्दा र नेमकिपाले पनि त्यही बाटो रोज्दा सरकार टिक्न पनि सक्छ । तर, बानियाँलाई भन्दा बहुमत जुटाउन एमाले–नेकपालाई धेरै सजिलो छ ।

बागमतीमा कायम सदस्य १०४ भएकाले बहुमतका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपाका २५ (नि. सभामुखबाहेक) र एमालेका २५ सांसद छन् । एमाले र नेकपा मिल्दा तीन सिट कम हुन्छ । बागमतीमा कांग्रेसका ३६, राप्रपाका १२, नेमकिपाका तीन, हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् । कांग्रेसले सत्ता टिकाउन राप्रपा, हानेपा र नेमकिपाले मत दिनुपर्ने हुन्छ । तर, एमाले–नेकपा समीकरणमा राप्रपा वा ऊबाहेक हानेपा र नेमकिपाले समर्थन गर्दा मात्रै पनि बहुमत जुट्छ ।

विश्वासको मत लिने तयारीमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा कायम सदस्य ८३ हुँदा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले र नेकपा मिल्दा एक सिट कम हुन्छ । एमालेका २९ र नेकपाका १२ (सभामुखबाहेक) छन् । लुम्बिनीमा कांग्रेसका २७, राप्रपाका चार, जसपा नेपालका पाँच, जनमतका तीन, जनमोर्चाका एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएका कारण एमालेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य अल्पमतमा परेकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

तीनबुँदे सहमतिअनुसार नेकपा सरकारमा सामेल हुन तयार भए पनि बहुमत पुर्‍याउन जसपा या राप्रपामध्ये एक या दुवै पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउनुपर्ने बाध्यता छ । एमालेका प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले अर्को हप्ताभित्र विश्वासको मत लिने गरी प्रदेश तहमा राप्रपा र जसपा दुवै दलसँग कुराकानी चलिरहेको बताए ।

‘माथि केन्द्रमा पनि कुराकानी चलिरहेको छ । मन्त्रालय के कसरी मिलाउने विषय टुंगो लागेपछि अर्को हप्ता विश्वासको मत लिने गरी तयारी भइरहेको छ,’ कँडेलले भने, ‘सकभर राप्रपा र जसपा दुवैलाई सामेल गराउने गरी प्रयास चलिरहेको छ ।’ पहिले नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भए पनि केन्द्र सरकारले मन्त्रालय घटाएर आठमा झारेको छ । यसअघि कांग्रेस पाँच मन्त्रालय लिएर सामेल भएकोमा एमालेले तिनै मन्त्रालयमध्ये नेकपालाई कम्तीमा तीन र बाँकी दललाई एक–एक दिएर मिलाउने तयारी गरेको छ ।

कर्णालीमा नेकपाबाट मुख्यमन्त्री, अड्कियो सरकार बिस्तार

कर्णाली प्रदेशमा तीनबुँदे सहमतिअनुसार नेकपा दलका नेता मंगलबहादुर शाही दश दिनअघि नै मुख्यमन्त्री बने । १२ साउनमा एमालेले दिएको समर्थनअनुसार शाही १३ साउनमै मुख्यमन्त्री नियुक्ति भए पनि अझै सरकार विस्तार भएको छैन ।

सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले यसअघि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्दा तत्कालीन माओवादीले चार मन्त्रालय लिएकाले अहिले त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय राखेर तीन मन्त्रालय मात्र लिन एमालेसँग प्रस्ताव राखेको छ । एमालेले भने अघिल्लो कार्यकालमा आफूले नेतृत्व गर्दाजस्तै यसपटक नेकपा आफूले नेतृत्व गर्दा मन्त्रालय बाँडफाँटमा हुनुपर्नेमा अडिग छ ।

अघिल्लोपटक एमालेबाट यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुँदा तत्कालीन माओवादीले आर्थिक मामिला, ऊर्जा, सामाजिक विकास तथा वन र पर्यटन मन्त्रालय लिएकाले अहिले उसले मुख्यमन्त्री लिएर सरकारको नेतृत्व लिँदा तिनै मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ । ‘हामीले समर्थन गरेपछि नेकपाका दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, तर अहिलेसम्म क्याबिनेट विस्तारको विषयमा सहमति गर्ने गरी छलफल भएको छैन,’ एमाले सांसद टेकराज पछाईले भने, ‘सरकारको नेतृत्व गरेको र हामीले समर्थन पनि गरिसकेकाले अब सहमति खोज्ने मुख्य दायित्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको हो ।’ उनले अघिल्लो कार्यकालकै सहमति कार्यान्वयन गरेर जानु नै राम्रो विकल्प रहेको पार्टीको धारणा प्रस्ट्याए ।

सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्री हटाए, तर आफूले राजीनामा गरेनन् 

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त गरेपछि सरकार अल्पमतमा छ । तर, विश्वासको मत प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । त्यहाँ नेकपाले संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारे पनि शाहले विश्वासको मत लिने या राजीनामा दिनेमध्ये एउटा विकल्प रोजेर नटुंगिएसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन ।

‘२८ साउनमा सरकार अल्पमतमा परेको ३० दिन पुग्छ, त्यसभित्रै विश्वासको मत लिने कि राजीनामा दिने अहिलेको मुख्यमन्त्रीको रुचिको कुरा भयो, नेपालमा अन्तिम नछाड्ने प्रवृत्ति छ, त्यसैले सरकारले विश्वास गुमाए पनि यहाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ,’ एमाले प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीले भने, ‘त्यही समयसीमाको वरिपरि नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ, उहाँले विश्वासको मत लिन नसक्नेबित्तिकै हाम्रो समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस हुन्छ, त्यसपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति र सरकार विस्तार प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।’ कांग्रेस नेतृत्वको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले तीन सदस्य लिएको थियो । कति मन्त्री लिने विषयमा अहिले सामान्यबाहेक खासै छलफल भइनसकेको पनि जैसीले बताए ।

मधेशमा जसपालाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकार बनाउने गृहकार्य 

मधेशमा एमाले र नेकपासँग बहुमत नरहेकाले जसपालाई नेतृत्व दिएर सकार बनाउने गृहकार्य छ । मधेश प्रदेशमा कायम सदस्य १०१ भएकाले बहुमतका लागि ५१ सांसद चाहिन्छ । एमाले र नेकपा मिल्दा १२ सिट कम हुन्छ । जसमा जसपा नेपाल, कांग्रेस र जनमतमध्ये एक दलको साथ अनिवार्य चाहिन्छ ।

हाल मधेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सरकार छ । जसपा नेपाल, जनमत, संघीय समाजवादी र राप्रपा प्रतिपक्षमा छन् । अहिलेकै समीकरणलाई निरन्तरता दिने कि जसपा नेपाललाई मुख्यमन्त्री दिने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भए पनि टुंगो लागेको छैन । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग उसलाई नेतृत्व दिने गरी छलफल गरेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । केही दिनअघि यादवले गुन्डु पुगेर ओलीसँग लामै छलफल गरेका थिए । मधेशमा जसपा नेपालका २५ (सभामुखबाहेक), एमालेमा २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमतका १२, नेपाल संघीय समाजवादीका एक र राप्रपाका एक सांसद छन् ।

गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमै एमाले, केन्द्रमा टुंगिएपछि मात्र सरकार 

कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकीको नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमाले चार मन्त्रालय लिएर सहभागी छ । गण्डकी प्रदेश सभामा कायम सदस्य ५९ हुँदा बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले र नेकपा मिल्दा एक सिट कम हुन्छ । एमालेका २२ र नेकपाका सात (सभामुखबाहेक) सांसद छन् । कांग्रेसका २७ र राप्रपाका दुई सांसद छन् । त्यसका लागि राप्रपासँग समीकरण गर्नैपर्ने बाध्यतामा एमाले–नेकपा छन् । त्यसैले पनि एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट अझै बाहिरिएको छैन । ‘विशिष्ट ठाउँमा हामी विशिष्ट परिस्थितिसहित नै जानु छ, त्यसैले अहिलेलाई सरकारबाट हटेका छैनौँ, अरू दलसँग संवाद चलिरहेको छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले दलका नेता खगराज अधिकारीले भने, ‘बागमती र गण्डकीको सवालमा माथि नै सल्लाह भएर निचोड भएपछि कसरी बढ्ने निर्क्योल होला ।’ नयाँपत्रिका