कांग्रेस विवाद : न जुट्न सजिलो, न फुट्न सहज !

काठमाडौं । विशेष महाधिवेशन र अदालती प्रक्रियापछि नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको आन्तरिक कलह न मिलेको छ न वारपार हुनसकेको छ । विभाजनको डिलमा रहेको कांग्रेसमा न एकता सहज छ न त अलग्गिन नै । एकता र विभाजनका लागि कांग्रेस संस्थापन तथा इतर समूहले बारम्बार प्रयास नगरेका होइनन्, तर ती प्रयासले न एक बनाउन सक्यो न त अलग्यायो । अझै एकता र विभाजन प्रयास जारी छ ।

संस्थापन पक्षले एकताका लागि सातबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भए पनि इतर समूह अझै सन्तुष्ट हुनसकेको छैन । बरू नेता डा.शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले विराटनगरमा भेला गरेर चर्को चेतावनी दिएका छन् । कोशी प्रदेशस्तरीय बृहत् भेलामा इतर समूहका शीर्ष नेताहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति कडा आक्रोश पोखे । भेलामा नेता शेखरले पार्टी फुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अर्का नेता डा.शशांक कोइरालाले पार्टी फुटिसकेको ठोकुवा गर्नुभयो ।

पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदारले पुराना र स्थापित नेताहरूलाई पार्टीभित्र किनारा लगाउन खोजिएको दाबी गर्नुभयो । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्वलाई एकताको निर्णय लिन र महाधिवेशनको प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगले अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । भेलामा शेखर–शशांक, सिटौला, बलबहादुर केसी, डा.मीनेन्द्र रिजाल, एनपी साउद, मीनबहादुर विश्वकर्मा, मोहनबहादुर बस्नेत, विजयकुमार गच्छदार र सरिता प्रसाईंसहितका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

नियमित कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विवाद बढ्दै गएर कांग्रेस हालको अवस्थामा आइपुगेको हो । तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन भएपछि कांग्रेस दुई समूहमा विभाजित भएको थियो । विशेष महाधिवेशन अवैध भन्दै अर्को समूह अदालतसमेत पुगेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि कांग्रेस न जुट्न सकेको छ न फुट्न । यी सबै घटनाक्रमले पार्टी फुटको अवस्थामा देखिए पनि कानुनी, ऐतिहासिक र भावनात्मक बाध्यताका कारण कांग्रेसका लागि न तत्काल जुट्न सजिलो देखिएको छ, न फुट्न नै सहज छ ।

संस्थापन पक्षको सातबुँदे प्रस्ताव, इतरलाई अस्वीकार !

कांग्रेस संस्थापन पक्षले एकताका लागि भन्दै इतर समूहलाई सातबुँदे प्रस्ताव पठाएको खुलेको छ । तर, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मामार्फत् संस्थापन पक्षले पठाएको सातबुँदे प्रस्ताव इतर समूहले अस्वीकार गरेको छ ।

प्रस्तावमा विधान बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम छिनोफानोको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै बिमतिका सबै विषय बिर्सिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने उल्लेख थियो । तर, विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतिलाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने सुविधा दिइएको थियो ।

साथै, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेका आधारमा कुनै पनि सदस्यलाई फरक व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

प्रस्तावमा महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने र पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने भनिएको थियो । विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका/नरहेका साथीहरूमध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुकहरूलाई निश्चित सम्मानपूर्वक केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव थियो । तर, महाधिवेशनमा स्वतः भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाटै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

यसका साथै १५औं महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति र महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने तथा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको केन्द्रीय समितिमा योग्यतानुरूपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव संस्थापन पक्षको थियो । तर, इतर समूहले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्न सकेन ।

संस्थापन पक्षको प्रस्तावको काउन्टरमा डा.शेखर कोइरालाले पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । जसमा डेढ महिना बितिसक्दा पनि नेतृत्वले कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको आरोप इतर पक्षको छ । प्रस्तावको पहिलो बुँदामा १५औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अनिवार्य नगर्ने माग गरिएको छ । दोस्रो बुँदामा १४औं महाधिवेशनपछि नवीकरण र वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यकै आधारमा १५औं महाधिवेशन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा १४औं महाधिवेशनको केन्द्रीय समिति, कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई समायोजन गरी एउटै बनाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

चौथो बुँदामा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्दा सभापतिको बहुमत हुनेगरी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ भने पाँचौं बुँदामा निर्वाचन, क्रियाशील सदस्यता, छानबिन, अनुशासन, विधानलगायत महत्त्वपूर्ण समिति आपसी सहमति र समझदारीका आधारमा मात्र गठन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।हिमालय टाइम्स