पाँच हजारभन्दा बढी फार्मेसीको दर्ता खारेज

काठमाडौं । सरकारले देशभरका पाँच हजारभन्दा बढी फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले नवीकरण नगरेका देशभरका पाँच हजार तीन सय दुर्ईवटा फार्मेसीको दर्ता (लाइसेन्स) खारेज गरेको हो । तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः खारेज गरिएको विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । औषधि ऐन, २०३५ मा गरिएको संशोधनअनुसार नवीकरण म्याद समाप्त भएका औषधि पसलको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था लागू भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार औषधि ऐनको दफा ११ मा गरिएको संशोधनअनुसार औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्रको अवधि, नवीकरण र त्यससम्बन्धी व्यवस्था लागू भइसकेको छ । ऐनको उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार विभागबाट जारी भएका औषधि पसल सञ्चालनसम्बन्धी प्रमाणपत्रमध्ये म्याद समाप्त भइसकेका तथा निर्धारित समयभित्र नवीकरण नगरिएका प्रमाणपत्र स्वतः रद्द गरिएको विभागको भनाइ छ । विभागले सम्बन्धित औषधि पसल सञ्चालकहरूलाई आफ्नो प्रमाणपत्रको अवस्था यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तथा औषधिको बिक्री-वितरण गर्दा प्रचलित कानुन र विभागीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न पनि सचेत गराएको छ ।

विभागका अनुसार लाइसेन्स खारेजीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै फार्मेसी काठमाडौं जिल्लाका रहेका छन् । काठमाडौंमा मात्रै एक हजार एक सय ३८ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । त्यसैगरी मोरङमा तीन सय ५१, ललितपुरमा दुई सय ८०, रूपन्देहीमा दुई सय ६० र झापामा दुई सय २७ वटा फार्मेसी खारेज भएका छन् । त्यस्तै सुनसरीमा एक सय ८४, धनुषामा एक सय ७४, कैलालीमा एक सय ७२ तथा कास्कीमा एक सय ७१ वटा फार्मेसी खारेज गरिएको छ ।

चितवनमा एक सय ६७, सिरहामा एक सय ४७, पर्सामा एक सय ४४, बाँके र भक्तपुरमा समान एक सय ३१ तथा नवलपरासी पश्चिममा एक सय सातवटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ । मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाहीमा समान ५५, महोत्तरीमा ६६, कपिलवस्तुमा ६१ तथा बारामा ५३ वटा फार्मेसी खारेज गरिएको छ । जुम्लामा तीन, रुकुम पश्चिममा तीन, मुगुमा छ तथा कालिकोट र सोलुखुम्बुमा सात–सातवटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ भने अछाम र ताप्लेजुङमा पाँच-पाँच तथा भोजपुर, दार्चुला, डोल्पा र ओखलढुंगामा चार–चारवटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ ।

यसैबीच विभागले प्रिगावालिन, डिसाइक्लोमिन-प्रोमथाजिन औषधिको उत्पादन, आयात र खपत विवरणको अभिलेख राख्न आयातकर्ता, बिक्रेतालगायत सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ । विभागले उल्लेखित औषधिहरूको दुरूपयोग निरुत्साहित गर्न र आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन तथा उपलब्धता थप व्यवस्थित बनाउन सम्पूर्ण उद्योग एवं पैठारीकर्तालगायत सरोकारवालालाई यस्तो निर्देशन दिइएको जनाएको छ । विभागद्वारा जारी सूचनाअनुसार कुनै उत्पादकबाट प्रिगावालिन औषधिको अनुसूची ७ मा उल्लेखित परिमाण वृद्धि गर्न माग भई आएमा सो औषधि आयात/खपत परिमाण र रिटेल फार्मेसी लेभलसम्मको बजार आपूर्तिको विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने, आयातको हकमा प्रत्येक छ महिनामा आयात र रिटेल लेभलसम्मको खपत विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने, रिटेल फार्मेसीबाट प्रिगावलिन बिरामीको पुर्जीका आधारमा बिक्रीवितरण गर्दा बिरामीको विवरण र औषधि सिफारिस गर्ने चिकित्सकको विवरण राख्नुपर्ने, उल्लेखित औषधिका उत्पादक र आयातकर्ताले डिष्टिब्युटर्स लेभलसम्मको र डिस्टिब्युटर्सले रिटेल लेभलसम्मको बिक्रीवितरणको रेकर्ड कायम गर्नुपर्नेछ ।हिमालय टाइम्स