सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रिया थप पेचिलो

काठमाडौं । नयाँ सरकार सत्तामा आएको एक महिना नपुग्दै काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीहरूमा गरिएको डोजर कारबाहीपछि विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया फेरि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । गत वैशाख १८ गते उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीहरू भत्काइएपछि प्रभावित परिवारलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो । सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासनसहित सुरु गरेको उक्त अभियान दुई महिनामै पुनः विवादमा परेको छ ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासीहरूलाई पाँच दिनभित्र भवन खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । समितिले सरकारले दिने भनेको २५ हजार रुपैयाँ लिएर होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको हो । सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म स्वव्यवस्थापन गरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ

समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार स्व–व्यवस्थापनका लागि सहयोग लिन चाहने परिवारले बैंक खाता नम्बरसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएपछि प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । उहाँका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीका रूपमा प्रमाणित हुने परिवारका लागि आगामी दिनमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने तयारी गरेको छ । ‘यदि तोकिएको समयभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली नगरिएमा उनीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा सरकारले थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्नेछ’, बानियाँले भन्नुभयो ।

गत वैशाख १२, १३, १८, १९ र २० गते उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका विभिन्न जोखिमयुक्त बस्तीहरू बागमती सभ्यताको सौन्दर्यीकरण अभियानअन्तर्गत हटाइएका थिए । हालसम्म सबै होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ घरपरिवार रहेका छन् । उनीहरूको स्क्रिनिङको काम सकिएको बानियाँले बताउनुभयो । होल्डिङ सेन्टरमा नबसेका सुकुम्बासीहरूको हकमा पनि रंगशालामा स्क्रिनिङको काम जारी रहेको छ ।

सुकुम्बासी बस्ती भत्काएपछि सुकुम्बासीको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आउनेको संख्या दुई हजार ६०८ जना रहेको थियो । त्यसमध्ये ३८८ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन् भने बाँकी बाहिर आफैँ व्यवस्थापन गरेर बसेका छन् । ‘हामीले दिने भनेको सुविधा बाहिर रहेको वा होल्डिङ सेन्टरभित्र रहेका सबै वास्तविक सुकुम्बासीलाई हो । अब होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरू पनि सरकारको सुविधा लिएर स्व–व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ’, बाँनियाले भन्नुभयो ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा लामो समयसम्म मानिसहरूलाई राख्दा उनीहरूको दैनिक जीवन भद्रगोल बनेको छ ।

यस्तै, समितिका कार्यकारी समिति अध्यक्ष आनन्द सिंहले विस्थापितहरूलाई सधैँभरि होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्भव नहुने बताउनुभयो । ‘उहाँहरूलाई सधैँभरि होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्भव हुँदैन । त्यसैले जग्गाको उपयुक्त विकल्प नहुन्जेलसम्म खातामा राहत रकम सुरुमा २५ हजार र पछि जग्गा नहुनेहरूका लागि १५ हजारका दरले तीन महिनाको भाडा पठाएर आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा बस्न आग्रह गरिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

‘हाम्रो विचल्ली होला कि भन्ने डर छ’

भवन खाली गर्न पाँच दिनको अल्टिमेटमसहितको सूचना होल्डिङ सेन्टरमा टाँसिएपछि सुकुम्बासीमा त्रास फैलिएको छ । समितिले मंगलबार (जेठ ९ गते) बिहान सूचना टाँसेको हो । सूचना टाँसेसँग अब कहाँ जाने भन्ने चिन्ता लागेको सुकुम्बासी डम्बर तामाङले बताउनुभयो । उहाँले बालबालिका बल्खुमै भर्ना भएको र अब कहाँ जाने हो भन्ने अन्योल रहेको सुनाउनुभयो । कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आउनुभएका मदन कामीले आफूहरू समितिले भनेजसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र खाली गर्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘सुकुम्बासी भन्ने थाहा पाएपछि घरबाट निकालिएको छ । हामीलाई कसले कोठा दिन्छ । हामीलाई खाली गर भनेपछि खाली गर्न सक्दैनौँ’, उहाँले भन्नुभयो ‘बरु आमा, दिदीबहीनहरू यही मर्छौं भन्नुभएको छ ।’

कीर्तिपुरमा राखिएका सुकुम्बासीलाई काठमाडौं महानगरले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ । तर, महानगरले आफूले खाना खुवाउन सकेको छैन । अहिले पनि शान्ति सेवा नामक एक संस्थाले सुकुम्बासीलाई खाना खुवाइरहेको छ । महानगरले पैसा नहुँदा खाना खुवाउन नसकिएको बताएको छ ।

नगरकोटस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहनु भएका इन्द्रबहादुर थापाका अनुसार मंगलबार त्यहाँ सरकारी कर्मचारीहरूले राहत रकमका लागि निवेदन दिन र शिविर छाड्नका लागि दबाबस्वरूप फर्म भराइएका थिए । ‘फर्म भर्ने बेलामा विवाद पनि भयो । प्रशासनबाट मान्छेहरू आउनुभएको थियो । उहाँहरूले १२ असारभित्र आफ्नो व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने बताउनुभयो’, थापाले भन्नुभयो, ‘तर तीन महिनापछि हाम्रो विचल्ली होला कि भन्ने डर छ ।’

लालपुर्जा वितरणको तयारी

नेपाल सरकार सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि लालपुर्जा वितरणको तयारीमा जुटेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असार तेस्रो सातादेखि लालपुर्जा वितरण सुरु गरिने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार विगतका आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेकाले समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको छ । ‘विगत ३० वर्षमा १२ लाख निवेदन प्राप्त भए पनि हालसम्म केवल नौ हजारले मात्र लालपुर्जा पाउनु लज्जास्पद अवस्था हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

नयाँ कार्य-योजनाअनुसार अब जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो)को अध्यक्षतामा समिति गठन गरी सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरिने र केन्द्रमा विज्ञहरूको समिति रहने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले एकातर्फ होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा अर्कोतर्फ दीर्घकालीन समाधानका रूपमा लालपुर्जा वितरणको तयारी पनि अघि सारेको छ, जसले बागमती किनारका विस्थापित परिवारको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ । हिमालय टाइम्स