सिंहदरबारमा समानान्तर केन्द्रको अभ्यास : १७ मन्त्रीलाई डेढ सयभन्दा बढी सहयोगी

काठमाडौं : सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च कटौतीको सन्देश दियो । तर, आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत मन्त्रीहरूका लागि भने जम्बो सचिवालय र सल्लाहकार टोली नियुक्तिको निर्णय लिएको छ ।

दुई महिनाअघि वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णय तत्काल सार्वजनिक भएन । अहिले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूमा पठाइएपछि बल्ल सरकारको निर्णय बाहिरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रीले नौ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय बनाउन पाउनेछन् । सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायक कर्मचारी, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी रहनेछन् ।

मन्त्रीहरूले सचिवसरहका सल्लाहकार पनि राख्न पाउनेछन् । ऊर्जा, पूर्वाधार तथा कृषि मन्त्रालयले एकजना वैतनिकसहित बढीमा पाँचजनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् । अन्य मन्त्रालयले एकजना वैतनिकसहित बढीमा तीनजनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्नेछन् ।

कार्यबोझका आधारमा थप जनशक्ति आवश्यक ठानिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा यसभन्दा बढी संख्या पनि थप्न सकिने पनि निर्णयमा छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १७ मन्त्रालय छन् । यस हिसाबले हेर्दा १७ मन्त्रीले नौजनाका दरले १५३ जना स्वकीय सचिवालय सदस्य नियुक्त गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, मन्त्रालय अनुसार ५७ जनासम्म सचिवस्तरका सल्लाहकार नियुक्त हुनेछन् ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा.डिल्लीराज खनाल जम्बो सचिवालय राख्ने निर्णयले सरकारले मन्त्रालय घटाएर लिएको मितव्ययिताको नीतिलाई नै खण्डित गरेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालय घटाउँदा बरु धेरै खर्च कटौती हुँदैन । जति जम्बो सचिवालयमा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो निर्णय आधारभूत रूपमै गलत छ । यसले सुशासनलाई खण्डित गर्छ, कर्मचारीतन्त्रलाई क्षतविक्षत पार्छ ।’

नेपालमा मन्त्रीले सल्लाहकार वा स्वकीय सचिवालय राख्ने परम्परा पुरानै हो । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ले निजी सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

उनीहरूका लागि आवश्यक सामग्री सरकारले नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सल्लाहकार नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकालाई आधार बनाउने गरिएको छ । निर्देशिकाले पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तोकेको छ । गणतन्त्रपछि सरकारले स्वकिय सचिवालयको आकार थपघट गर्दै आएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले १० महिनाअघि त्यस्ता स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी कटौती गरेको थियो ।

५ असोर २०८२मा तत्कालीन सरकारले मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकारको दरबन्दी कटौती गरेको थियो । राज्यको खर्च घटाउने, राजनीतिक नियुक्तिलाई सीमित गर्ने र प्रशासनिक संरचना मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित त्यतिबेला दरबन्दी कटौतीको निर्णय लिइएको थियो । तर अहिले सरकारले कार्यबोझ र प्रशासनिक आवश्यकता देखाएर फेरि त्यही संरचना विस्तार गर्ने निर्णय भएको हो ।

पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेल चुस्त–दुरुस्त सचिवालय र विज्ञ सल्लाहकार चाहिए पनि मन्त्रालयमा मन्त्रीकै सचिवालय हाबी हुने स्थिति बन्न नहुने बताउँछन् । यसले उपलब्धिभन्दा भार थप्ने उनी बताउँछन् ।

‘विज्ञ राख्ने विषय आफैंमा नराम्रो होइन । ब्युरोक्रेसीभन्दा बाहिरबाट ल्याइने सल्लाहकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘विगतमा राम्रो अनुभव नभएकाले सन्देह पैदा गरेको छ । सरकारको निर्णयको प्रभाव सचिवालय र सल्लाहकारको कार्यशैलीमा भर पर्छ ।’

उनका अनुसार, पञ्चायतकालमा मन्त्रीहरूले अपवादबाहेक सल्लाहकार राख्दैनथे । कर्मचारीबाटै मन्त्रीले सल्लाह लिन्थे । सत्ता परिवर्तनपछि कर्मचारीतन्त्रप्रति अनेक भ्रम र आशंकाले पनि यस्ता निर्णय हुने गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्य सचिव पौडेल भन्छन्, ‘यो पनि जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकाल हो । नयाँ शक्ति सत्तामा आउँदा यस्तो हुन्छ । तर, त्यो कति उपलब्धिमूलक हुन्छ, नतिजा पर्खिनुपर्छ ।’

त्यसो त, सरकारको तर्क पूर्णतः अस्वाभाविक भने छैन । मन्त्रीहरू राजनीतिक व्यक्ति हुन् । उनीहरूलाई नीति निर्माण, समन्वय, सञ्चार व्यवस्थापन र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहयोगी टोली आवश्यक पर्न सक्छ । विशेषगरी ठुला मन्त्रालयमा प्राविधिक परामर्शको आवश्यकता हुन सक्छ । तर, मन्त्रालयमा मन्त्रीका सबैभन्दा नजिकका सल्लाहकार सचिव नै हुन्छन् । सचिव मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख पनि हुन् । सहसचिव, उपसचिव र अन्य कर्मचारीहरूको पूरा संरचना पहिलेदेखि नै उपलब्ध छ । मन्त्रीसँग निजी सचिव र सचिवालय पनि हुन्छ । यस्तोमा छुट्टै बलियो संरचना निर्माण गर्न खोज्नुले कर्मचारीतन्त्रप्रतिको सरकारको अविश्वासलाई बुझाउने केही बहालवाल सचिव र पूर्वप्रशासकहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा, यसले निजामती कर्मचारीको मनोबल घटाउने र आपसमा द्वन्द्व बढाउने खतरा हुन्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनाल मन्त्रालयमा सचिवालय हाबी भए कर्मचारीतन्त्रको प्रणाली भत्काउने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘कर्मचारीको मनोबल घट्ने र निर्णयमा सल्लाहकार हाबी हुने स्थितिमा निजामति कर्मचारीको काम गर्ने वातावरण बिगार्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्री र कर्मचारीबीच अविश्वास सिर्जना हुँदा मन्त्रालयमा स्वार्थ समूह हाबी हुन्छन् ।’

स्थायी संरचनाको भर नपरेर राजनीतिक नियुक्तिबाट मन्त्रालय चलाउन खोज्दा समानान्तर शक्ति केन्द्रको अभ्यासको जोखिम बढेको खनाल बताउँछन् ।

सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरू मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक संरचनाभित्र पर्दैनन् । उनीहरू कर्मचारीसरह कानुनी जवाफदेहितामा पनि बाँधिएका हुँदैनन् । तर, मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष पहुँचका कारण उनीहरूको प्रभाव सचिव वा सहसचिवभन्दा पनि बढी हुन जान्छ ।

विगतका धेरै सरकारमा यस्ता स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकारहरू कर्मचारी सरुवा, ठेक्कापट्टा, नियुक्ति र पहुँच व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । मध्यान्हले कुरा गरेका बहालवाला चार सचिवहरूको बुझाइमा सरकारको निर्णयले मन्त्रालयभित्र दुईवटा शक्ति केन्द्र बन्न सक्छन् ।

एउटा, औपचारिक प्रशासनिक संरचना र अर्को मन्त्रीको वरिपरि रहने अनौपचारिक संरचना । यसले निर्णय प्रक्रियालाई नै असहज बनाउन सक्छ ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर, ठूलो आकारको सचिवालय र सल्लाहकार नियुक्तिले खर्च बढाउने देखिन्छ । पारिश्रमिक, भत्ता, सवारीसाधन, इन्धन, सञ्चार सुविधा, कार्यकक्ष र अन्य प्रशासनिक खर्च स्वतः बढ्नेछ ।

यदि मन्त्रालयमा रहेको विद्यमान संरचना नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि अपर्याप्त छ भने त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यदि कर्मचारीतन्त्र सक्षम छैन भने त्यसलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । तर, समानान्तर संरचना थप्दै जाने हो भने त्यसले समस्या समाधान होइन, नयाँ समस्या खडा गर्नेछ । त्यसै त सिंहदरबारले खासै नचिन्ने स्वकीय सचिवालयले मन्त्रालय प्रभावित हुँदै आएका छन् । ‘मन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारबाटै मन्त्रालय चलाउने निर्णय हरेक हिसाबले प्रत्युपादक हुने देख्छु,’ अर्थविद् खनाल भन्छन् । मध्यान्ह दैनिकबाट