रवि–बालेनबीच ६०–४० अनुपातमा बाँडफाँड गृहकार्य

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा ‘भागबण्डा’ नमिल्दा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनीतमा अझै ढिलाइ हुने भएको छ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी मनोनयनलाई लिएर पार्टीभित्र आन्तरिक रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।

रिक्त रहेका १२ पदाधिकारी र ५१ मनोनीत केन्द्रीय सदस्य पदमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन शाह पक्षबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउने कसरत भइरहेको छ । लामिछाने र शाह समूहबीच भागबण्डा नमिल्दा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनीतमा ढिलाइ भएको हो ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार लामिछाने र शाहबीच ५०/५० वा ६०/४० प्रतिशतको अनुपातमा शक्ति बाँडफाँड गर्ने गृहकार्य भइरहे पनि भागबन्डा नमिल्दा मनोनयन प्रक्रिया अझै अलमलमै परेको छ । हालै सार्वजनिक भएको रास्वपाको नयाँ विधानमा सभापतिको निर्देशन उल्लंघन गरे प्रधानमन्त्री (संसदीय दलको नेता) लाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएपछि बालेन समूह रवि पक्षसँग थप सशंकित बनेको स्रोतको दाबी छ ।

रास्वपाको प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशन गत ७–१२ असारमा चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न भएको थियो । महाधिवेशनबाट सभापतिसहित ७ पदाधिकारी र ९९ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् ।

महाधिवेशनबाट सभापति लामिछाने, उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, महामन्त्रीमा विपिन आचार्य, सहमहामन्त्रीमा असिम शाह, हरि ढकाल र निशा डाँगी निर्वाचित भएका छन् ।

वरिष्ठ नेतासँगै सभापतिले मनोनयन गर्ने १ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री, १ प्रवक्ता, ३ सहप्रवक्ता, १ कोषाध्यक्ष र २ सहकोषाध्यक्ष गरी १२ पद रिक्त छ । वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन्द्र शाह हुनेछन् । अन्य पदाधिकारीमा भने कसलाई मनोनयन गर्ने भन्ने तय सभापति लामिछानेले गरिसकेका छैनन् ।

‘सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह पक्षबीच सिफारिसको संख्या र समावेशिता’bout सहमति जुट्न नसक्दा १२ पदाधिकारी र ५१ मनोनीत केन्द्रीय सदस्यको पद अझै खाली छन्,’ रास्वपाका एक नेताले भने ।

महाधिवेशनबाट निर्विरोध सभापतिमा निर्वाचित रविले १२ असारमा भरतपुरमा शपथ लिए । काठमाडौं फर्किएर कार्यभार सम्हाले । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीलाई उनले १७ असारमा केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा शपथ गराए । तर मनोनयनमा ‘भागबन्डा’ मिल्न नसक्दा केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी अझै अपूर्ण छ । रास्वपाले चितवनमै मनोनीतको समेत टुंगो लगाएर काठमाडौं फर्किने तयारी गरेको थियो ।

रास्वपाको विधानअनुसार १९ पदाधिकारीसहित १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १२ पदाधिकारी र ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । ७ प्रदेशका सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । केन्द्रीय समितिको निर्वाचनपछि ३३ सदस्यीय सचिवालय गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपामा निर्वाचित भन्दा मनोनीत पदाधिकारीको संख्या बढी छ । यस्तै एकतिहाइ केन्द्रीय सदस्यसमेत मनोनीत नै हुने व्यवस्था छ ।

पदाधिकारीमा दुवै समूहको दाबेदारी

मनोनीत हुने १२ पदाधिकारी र ५१ सदस्यमा बालेन समूहले आधीभन्दा बढीमा दावी गरेपछि अहिले भागबण्डा मिलाउने काम भइरहेको छ । तर रवि समूह आधीआधी नभई ६०–४० प्रतिशतको अनुपातमा मिलाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

मनोनीत हुने उपसभापति पदमा बालेन समूहबाट भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत रहेका सुनिल लम्सालको नाम चर्चामा छ । यस्तै मनोनीत हुने महामन्त्रीमा पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका भूपदेव शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दावी गरेका छन् । तर बालेनले भूपदेवलाई महामन्त्री दोहो¥याउनमा रुचि देखाएका छैनन् ।

यसैगरी मनोनीत हुने प्रवक्तामा बालेन निकट मानिने प्रमोद न्यौपानेको दाबेदारी छ । सहमहामन्त्रीमा समावेशिता र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न लक्ष्मण थारुलाई अघि सार्ने सम्भावना छ । कोषाध्यक्षमा सभापति लामिछानेले निवर्तमान कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारीलाई नै पुनः निरन्तरता दिने तयारी गरेका छन् । सहकोषाध्यक्षमा आदिवासी महिला कोटाबाट बसुमाया तामाङलाई नै दोहो¥याउने तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा सचिवालय हेरफेरको तयारी

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सरकारी सचिवालयमा ठूलो हेरफेर गर्ने तयारी थालेका छन् । रास्वपाको महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा निर्वाचित भएका सचिवालय सदस्यहरूलाई सरकारको कार्यभारबाट मुक्त गरी पार्टी संगठनमै केन्द्रित गराउने नीति प्रधानमन्त्रीले लिएका हुन् ।

यससँगै रास्वपाको सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह, केन्द्रीय सदस्य बनेका नीति प्रशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल सचिवालयबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ । साथै, मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मालाई पनि हटाउने तयारी भइरहेको छ ।

कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको र राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा केही सदस्यको नाम मुछिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले यो कदम चाल्न लागेका हुन् । अब रिक्त स्थानमा विज्ञ तथा पूर्वसचिवहरू सम्मिलित नयाँ र सक्षम टिम भित्र्याउने गृहकार्य प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरिरहेको बताइन्छ । राजधानी दैनिक