१८ मन्त्रालयका करार कर्मचारीले दिए अर्थ मन्त्रालयको मुलगेटमा धर्ना

काठमाडौं। । सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी अघि बढाएको भन्दै १८ वटै मन्त्रालयका करार कर्मचारीहरूले मंगलबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएका छन्।

लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालयमा करार सेवामार्फत कार्यरत कर्मचारीहरूले सरकारको प्रस्तावित निर्णयले आफ्नो रोजगारी नै जोखिममा पर्ने भन्दै तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्। उनीहरूले कुनै स्पष्ट वैकल्पिक व्यवस्था नगरी करार कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने प्रयास अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।

धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूले आफूहरू वर्षौंदेखि सरकारी निकायमा निरन्तर सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै अनुभव र योगदानलाई बेवास्ता गरेर आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्न खोजिनु कर्मचारीमाथिको अन्याय भएको धारणा राखे। उनीहरूले सरकारले सेवाको निरन्तरता र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गरिए हजारौं करार कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योलमा पार्नुका साथै सरकारी सेवाको गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्नेछ।

धर्नाका क्रममा कर्मचारीहरूले सरकारसँग तत्काल वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्न, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा आउटसोर्सिङमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी रोक्न माग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यता, सरकारले भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र लागत–प्रभावी बनाउन आउटसोर्सिङ प्रणालीलाई विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। तर यसबारे औपचारिक निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

करार कर्मचारीहरूको आन्दोलनपछि सरकार र कर्मचारीबीच संवादमार्फत समाधान खोजिने अपेक्षा गरिएको छ। कर्मचारीहरूले भने आफ्नो रोजगारी सुरक्षित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्।