संविधान संशोधन र संघीयता सुदृढीकरणको एजेन्डासहित आठ दलले बनाए ‘अग्रगामी मोर्चा’

काठमाडौं । आठ राजनीतिक दलले ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन् । संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै  ‘अग्रगामी मोर्चा’ बनाएका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त रूपमा अवधारणापत्र जारी गर्दै मोर्चा गठनको घोषणा गरेका हुन् ।

मोर्चाले वर्तमान संविधानमा रहेका संरचनात्मक त्रुटि र अनेकौँ अस्पष्टता तथा कमीकमजोरीले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती तथा जटिलता देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । मोर्चाले संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखनको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

राजनीतिक स्थिरता, प्रतिनिधित्वमा समानता, प्रदेशको पुनर्संरचना तथा न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको मोर्चाको भनाइ छ ।

मोर्चाले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ । राजकीय सत्ताको केन्द्रीकरण र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ ।

मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्दै मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्गलगायत सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संघर्ष गर्ने जनाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र राखी आवश्यक अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उसको धारणा छ । प्रदेशमा स्वायत्त शासन र संघमा ‘साझा शासन’को सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।