‘प्रहरीको पुरानो शैली बदल्दैछौं, गृह प्रशासनमा अब कार्यान्वयन र फलोअपलाई प्राथमिकता दिन्छौं’ : गृहमन्त्री, सुधन गुरुङ (अन्तवार्ता)

कुनै आन्दोलन वा विरोध प्रदर्शन हुनेबित्तिकै तपाईं सधैं सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर छलफल गरिहाल्नुहुन्थ्यो । तर यसपालि तराईमा देखिएको समस्या समाधानमा निकै ढिला गर्नुभयो । सुरुमा प्रहरी परिचालन गरी बल प्रयोगको रणनीति लिनुभयो । पाँचौं दिन मात्रै तपाईं तराई जानुभयो । खासमा तराईको तनाव कस्तो हो ? सरकार कहाँ चुक्यो ? त्यहाँ गएर के के गर्नुभयो ?

त्यो सरकारविरुद्ध भएको आन्दोलन थिएन । विगतमा हुने गरेका झडपहरूमध्ये अर्को एउटा झडप मात्रै थियो । तर, यस पटक दुवै पक्ष अत्यन्त आक्रामक बनेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । त्यतिबेला एक जना प्रहरी इन्स्पेक्टरको टाउकामा चिर्पट प्रहार हुँदा ६ वटा टाँका लगाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

हामी प्रत्येक विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका थियौं । अझ हिन्दु–मुस्लिम समुदायसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्नेबारे केन्द्रस्तरबाटै रणनीति बनाइरहेका थियौं । तर, रणनीति बनाउँदै गर्दा घटना सल्किसकेको थियो । त्यसपछि आगोको झिल्को डढेलोमा परिणत नहोस् भनेर राष्ट्रियस्तरमै नियन्त्रण गर्ने रणनीति बनाउन केही समय लागेको हो ।

त्यो भन्दैमा गृहमन्त्री नै तत्काल घटनास्थल पुग्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता थिएन । सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा स्वास्थ्यमन्त्री त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । घाइतेहरूको उपचार भइरहेको थियो र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा निरन्तर योजना र रणनीति बनाइरहेका थियौं । राति १२ बजेसम्म बैठक बसेर काम गरिरहेका थियौं । त्यसैले सरकारले काम नगरेको भन्ने होइन । नागरिकमा गृहमन्त्री आफैं आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा बढ्दै गएको देखियो । त्यसपछि नागरिकलाई दुःख परेका बेला आफैं पुग्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । स्वास्थ्यमन्त्री पुगिसक्नुभएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि म स्वयं पीडित परिवार र घाइतेहरूलाई भेट्न गएँ ।

हामीलाई सुरुबाटै यो घटनालाई अवसर बनाएर राजनीतिक रूपमा रोटी सेक्ने प्रयास हुन सक्छ भन्ने आकलन थियो र पछि त्यही भयो पनि । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन हामी पहिले नै पीडित परिवारसँग संवाद गर्न गयौं । साँझ ७ बजे पुगेपछि रातभर छलफल गर्‍यौं । पीडित परिवार र घाइतेहरूलाई सबै कुरा बुझायौं, सम्झायौं । भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि ‘यदि विश्वास लाग्छ भने मात्र हस्ताक्षर गर्नुहोस्, तपाईंहरूको इच्छाविपरीत कुनै काम हुँदैन’ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्यौं । त्यसपछि उहाँहरूले स्वेच्छाले हस्ताक्षर गर्नुभयो र आन्दोलन पनि साम्य भयो ।

तनाव भइरहेको क्षेत्रमा पुग्न किन ढिलो गर्नुभयो ? 

यो विषयको गम्भीरता बुझेरै राष्ट्रियस्तरमा रणनीति बनाउन केही समय लागेको हो । हाम्रो मुख्य चिन्ता आगोको झिल्को अझ फैलिन नदिने भन्ने थियो । धेरै प्रयास गर्दागर्दै पनि अवस्था अहिलेको तहसम्म पुग्यो भने त्यसबाटै यो विषय कति संवेदनशील थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले केही समय केन्द्रमै बसेर प्रहरीको कमान्ड कहाँसम्म पुगेको छ, कहाँ थप परिचालन आवश्यक छ भन्ने मूल्यांकन गर्दै सोहीअनुसार रणनीति बनाउनुपरेको थियो । त्यसकारण काठमाडौंमै बसेर समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैले केही ढिलाइ भएको हो । तर, त्यसबीच सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री घटनास्थलमा पुगिसक्नुभएको थियो ।

एउटा सामान्य विवाद तथा झडपमा प्रहरीले सुरुमा गोली प्रहार गरेर स्थितिलाई झन् भयावह बनाउने र भड्काउने काम गर्‍यो भन्ने आरोप छ नि ? 

त्यहाँ प्रहरी नभएको भए अवस्था के हुन्थ्यो ? दुवै पक्षमा तीन–चार सयको भीड थियो । हिन्दु र मुस्लिम दुवै समुदायका मानिसहरू भाला, बाँस, चिर्पटलगायतका घरेलु हतियार बोकेर आमनेसामने थिए । त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले हस्तक्षेप नगरेको भए कति जना घाइते हुन्थे र कति जनाको ज्यान जान्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न पनि कठिन छ । त्यसले निम्त्याउन सक्ने द्वन्द्व अझ गम्भीर हुन सक्थ्यो । अहिले यति हुँदा पनि समाजमा तनाव छ भने, प्रहरीले हस्तक्षेप नगरेको भए एकअर्काप्रतिको अविश्वास र घृणा झन् बढ्ने थियो । अवस्था कुन तहसम्म पुग्थ्यो र त्यसलाई पछि नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने नै प्रश्न हुन्थ्यो । धार्मिक द्वन्द्वसमेत चर्किन सक्ने जोखिम थियो । यही जोखिमलाई रोक्न प्रहरीले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी दुई पक्षको बीचमा उभिएर अवस्था नियन्त्रणमा ल्याएको हो । त्यसक्रममा एक जना प्रहरी इन्स्पेक्टरको टाउकामा चिर्पट प्रहार हुँदा उहाँलाई टाउकामा टाँका लगाउनुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो ।

सीमा नाका भएकाले त्यो विशुद्ध दुई समुदायबीच झगडाको विषय मात्रै हो कि बाह्य विषयहरू पनि छन् ? 

त्यो छानबिनको विषय हो । छानबिनपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।

सुनसरीको तनाव बढ्दै गएर सिरहा र धनुषातर्फ पनि फैलियो । गोलबजारमा पनि तनाव भयो । गोलबजारमा कसले गोली चलायो भन्ने अझै खुलेको छैन । त्यस विषयमा के भइरहेको छ ?

त्यस विषयमा पनि अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको छ । निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान होस् भन्ने उद्देश्यले नै समिति बनाइएको हो । दुवै छानबिन समितिका सन्दर्भमा पीडित पक्षले उठाएका जायज मागलाई हामीले तत्काल सम्बोधन गरेका छौं । उहाँहरूले एसपीप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि तत्कालै उहाँलाई हटाइएको छ । त्यसबाहेक अनुसन्धानलाई थप विश्वसनीय बनाउन ब्यालेस्टिक, फरेन्सिक तथा अन्य प्राविधिक विज्ञहरू पनि टोलीमा समावेश गरेका छौं । यी सबै कदम अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित होस् भन्ने उद्देश्यले चालिएका हुन् । बाँकी विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले यसबारे धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

जेन–जी आन्दोलनदेखि सुनसरीमा भएको घटनासम्म आइपुग्दा प्रहरीले गोली चलाउनेबित्तिकै नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ । प्रहरीलाई गैरघातक हतियार दिने विषयमा यत्रो समयसम्म किन केही काम गरिएन ? किन सिधै घातक हतियार प्रयोग हुन्छ ?

गैरघातक हतियार खरिदका लागि साउनदेखि मात्रै बजेट खर्च गर्न मिल्ने अवस्था छ । त्यसअघि बजेट नै चलाउन मिल्ने अवस्था थिएन, किनभने पुरानै बजेटमा चलिरहेका थियौं । अब खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दै छौं । भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका गैरघातक हतियारलाई त्यसमा समेटेका छौं । ड्रोनबाट अश्रुग्यास हान्ने, ड्रोनमार्फत माइकिङ गर्ने, ड्रोनबाट निगरानी गर्ने, भीड व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, कमान्ड सेन्टरबाट अवस्थाको निगरानी गर्ने, ब्यारिकेटलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा महत्त्वपूर्ण संरचनालाई मानवीय क्षति नगरी कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा हाम्रो मुख्य ध्यान छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । अहिले केही सुरक्षाकर्मीको मनमा अवस्था बिग्रियो भने गोली चलाइहाल्नुपर्छ भन्ने पुरानो सोच छ । हामी त्यही सोच परिवर्तन गरेर गैरघातक उपायलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रणाली विकास गर्न चाहिरहेका छौं ।

जेन–जी आन्दोलनकै चर्चा गर्दा तपाईं बीच भागमा गाडीमा हुनुहुन्थ्यो, प्रहरीले अश्रुग्यास हानिरहेको थियो । त्यो अश्रुग्यासको भने म्याद नाघेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि प्रहरीले नयाँ अश्रुग्यास खरिद गरेको छैन भनेपछि समस्या त अझै उस्तै रहेछ नि होइन ?

तत्कालका लागि कुनै पनि म्याद नाघेको अश्रुग्यास छैन । त्यो मिल्दै मिल्दैन । म्याद नाघेको अश्रुग्यास चलाउन पाइँदैन । अर्को विषय भनेको मुख्यगरी भीडलाई वार्तामार्फत समाधान गर्ने हो । हामी जानेबित्तिकै तनाव कम हुन्छ, त्यसैले म समय–समयमा वार्ताका लागि आफैं पनि जाने गर्छु । फेरि पनि भन्छु, दंगा नियन्त्रणका सामानहरू खरिद गर्न बल्ल बजेट आएको छ । जे सामान प्रहरीले बोकिरहेको छ, त्यो सबै पहिलेकै हो । बजेट पनि पहिलेकै हो । भिजन भइसक्यो, काम गर्न पाएको छैन । बल्ल साउन आयो, बल्ल खरिद गर्न मिल्छ । अब हाम्रो तरिकाले सुरु हुन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनमा पनि ‘यत्रो तयारी भइरहेको थियो, इन्टेलिजेन्सले थाहै पाएन’ भन्ने भयो । सुनसरी घटनामा केही पूर्वसूचना थियो ?

त्यो सरकारविरुद्ध भएको आन्दोलन होइन । झन्डाको विषयमा भएको विवादपछि झडप भएको हो । झडप भएपछि मात्रै थाहा भएको हो । तर, हिन्दु–मुस्लिम समुदायबीच तनावको सम्भावना रहेको विषय भने पहिलेदेखिकै थियो । पछि दुई समूहबीचको झडप अन्य ठाउँमा पनि भावनात्मक रूपमा फैलियो । त्यसलाई केहीले राजनीतिक रूपले रोटी सेक्ने काम पनि गरे । घटना एक्कासि भएको थियो । त्यसैले ठ्याक्कै यही रूप लिन्छ भनेर पहिल्यै अनुमान गर्न सकिने अवस्था थिएन । तर, पछि धेरै पक्षले यसलाई उचाल्दै लगे र तनाव थप बढ्यो ।

आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिनलाई के गर्नुपर्ने रहेछ ? 

प्रहरीको गोलीले नागरिकको ज्यान गएकामा मलाई असाध्यै दुःख लागेको छ । त्यो हुन नहुने थियो । हाम्रो देशमा कहिल्यै पनि धार्मिक द्वन्द्व भएको छैन । त्यसैले धर्मसँग खेलेर राजनीति गर्न खोज्नेहरूबाट हामी सचेत रहनुपर्छ । त्यहीअनुसार राष्ट्रियस्तरमा रणनीति बनाएका छौं । हाम्रो बानी नै हरेक घटनाको समीक्षा गर्ने र कमजोरी देखिए सच्याउने हो । त्यसैले यसपालिको घटनाबाट पनि धेरै कुरा सिकेका छौं । अब त्यही अनुभवका आधारमा कहिल्यै द्वन्द्व हुन नदिन के–कस्ता उपाय अपनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रियस्तरमै योजना बनाइरहेका छौं ।

गृह मन्त्रालयमा यत्तिको समयसम्म नेतृत्वमा रहँदा कस्तो अनुभव रह्यो ? के–के सुधार गर्नुपर्ने देख्नुभयो ?

मैले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै विभागदेखि शाखासम्म हरेक क्षेत्रमा सुधार आवश्यक देखें । त्यसका लागि एउटा ‘रिफर्मेसन प्लान’ बनाइँदै छ । पहिलेजस्तो तरिकाले गृह मन्त्रालय चलाएर मात्रै हुँदैन, नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले छुट्टै ‘रिफर्मेसन टिम’ गठन गरिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र नेपाल प्रहरीमा पनि रिफर्म हुँदै छ । अबको ५० वर्षसम्मलाई हेरेर हामीले ‘रिफर्मेसन’ को योजना बनाइरहेका छौं । मन्त्रालयमा आएदेखि मैले के देखेको छु, भने जुन आदेश दिइन्छ, त्यो दिँदा सुरुमा तातेर एक हदसम्म काम हुन्छ, त्यसपछि फेरि सेलाउँदै जान्छ । त्यसपछि मैले बुझेर दिएको आदेश फिल्डमा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? भनेर ‘पब्लिक फिडब्याक’ लिने, त्यसपछि फेरि ‘फलोअप’ गर्ने, नभए आफैं पनि जाने गर्न थालें । मैले अहिलेसम्म मन्त्रालयमा देखेको मुख्य समस्या कार्यान्वयन र ‘फलोअप’ कै छ । सबै मन्त्रालयमा यही समस्या रहेछ, सुरुमा जोसमा काम गर्छन्, पछि सेलाउँदै जान्छ ।

अब हामीले दिएका सबै आदेशलाई नीति–नियममै राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ । त्यो नगरेकामा के गरेको, के भन्ने पनि छुट्याइन्छ । अर्को कुरा, हाम्रोमा कर्मचारीलाई ‘मोटिभेट’ गर्ने प्रणाली नै छैन । पारदर्शी हिसाबले सरुवा, बढुवा हुने गरेका छैनन् । ‘डिजिटाइजेसन’ त शून्य छ । सबै काम ‘म्यानुअल’ रूपमा भइरहेको छ । अहिले पनि पुरानै शैलीमा काम भइरहेको छ । नयाँ शैलीमा जे जे भएको छ, अहिले हामी आएपछि मात्र भएको छ ।

अहिले अपराधको प्रकृति नै बदलिइसकेको छ । साइबर थ्रेट, डिजिटल अट्याकका विषय आएका छन् । गृह मन्त्रालयमै साइबर अट्याक भयो भने हामी त्यसका लागि तयार छैनौं । डिटल्ली अफेन्स र डिफेन्स दुवैतर्फ हाम्रो तयारी छैन । त्यो तयारी गर्दै छौं । त्यसैले हामी अहिले पूरै प्रणाली ‘डिजिटाइज’ गर्दै छौं । अब हामीले निर्देशन जारी गर्दा ‘इन्टरनल एड्मिनिस्ट्रेटिभ सफ्टवेयर’ प्रयोग गर्नेछौं । मैले निर्देशन जारी गरेपछि त्यो सचिवकहाँ जान्छ, सचिवबाट सम्बन्धित विभागमा जान्छ, विभागबाट सम्बन्धित कर्मचारीकहाँ पुग्छ । त्यसपछि फेरि ‘ब्याक ट्र्याक’ हुन्छ । अर्थात् मैले दिएको आदेश कुन कर्मचारीकहाँ पुगेको छ, कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने विषय म तुरुन्तै देख्न सक्छु ।