कांग्रेस जोगाउन ‘विधान निलम्बन’ प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारले राजनीतिक दलसँग पर्याप्त संवाद नगरी गैरराजनीतिक संयन्त्रमार्फत संविधान संशोधनको सुझाव प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले संविधान संशोधन संसद्को क्षेत्राधिकार र सर्वपक्षीय राजनीतिक संवादमार्फत अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संविधानका आधारभूत संरचनामा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने कांग्रेसको ठहर छ ।

कांग्रेसले सरकारले राजनीतिक छलफलविना गैरराजनीतिक समिति गठन गरी संविधान संशोधनको सुझाव संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै त्यसमा असहमति जनाएको हो । पार्टीले अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सुझाव आयोग गठन गरी त्यसपछि राजनीतिक सहमति र संसद्को प्रक्रियाबाट संशोधन अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

महाधिवेशन गर्न विधानका प्रावधान निलम्बन

आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला कांग्रेसले निर्धारित समयमै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न विधानको केही प्रावधान निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्न विधानमा रहेका प्राविधिक जटिलता हटाउन धारा ३५(२)(घ) निलम्बन गरिएको हो ।

काँग्रेसको वैधानिक म्याद मंसिरमा सकिँदैछ । असोजमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले विधानमा तोकिएका कतिपय समयसीमा र सर्त पूरा गर्न समय अभाव हुने भएपछि केन्द्रीय समितिले निलम्बनको बाटो रोजेको हो ।

साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो । अत्यधिक वर्षाका कारण स्थानीय तहका अधिवेशन प्रभावित भए आवश्यकताअनुसार तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा सामान्य हेरफेर गर्न केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई अधिकारसमेत दिइएको छ ।

बैठकले सभापति थापाको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ शीर्षकमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन् ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’, उपसभापति पुष्पा भुसालले ‘प्रदेश निर्वाचन विशेष प्रस्ताव’ तथा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तय भएको छ ।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरिएको छ । प्रवक्ता चालिसेलाई महाधिवेशन प्रचार–प्रसार समितिको संयोजक तोकिएको छ । बैठकले निर्वाचन निर्देशिका २०८३ तथा ‘एनसी फर एनसी’ कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ ।

कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा आतंकित बनाउने गतिविधि रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

व्यावसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, गैरकानुनी खानतलासी तथा धरपकड रोक्न र स्थिर कर नीति लागू गर्न काँग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

बैठकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निष्क्रिय तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न, स्वदेशी उद्योगलाई राहत दिन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण र साना व्यापारीलाई दिइने सास्ती रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश

कांग्रेसले सरकारको शासकीय कार्यशैलीप्रति समेत तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । संसद्प्रति सरकारको अनुत्तरदायी व्यवहार, संवैधानिक निकाय तथा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप र शक्ति पृथकीकरणको सीमालगायत विषयमा उसले प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्न तथा नागरिक र जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्नसमेत काँग्रेसले सरकारलाई सचेत गराएको छ । पत्रकार पक्राउ, सञ्चारगृहमा हस्तक्षेप वा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने उसको भनाइ छ ।

ग्यास अभावमा बोल्यो कांग्रेस

कांग्रेसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक धरपकड र गैरकानुनी खानतलासीबाट आतंकित नबनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

ग्यास अभाव, महँगी र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै दाल, चामल, चिनी, खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेको छ । किसानलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउन नसकेको तथा बिजुलीमा लगाइएको भ्याट फिर्ता नगरेको विषयमा समेत काँग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ ।

सुनसरी, सिरहा लगायत तराई–मधेशमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत काँग्रेसले दोहो¥याएको छ । सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि उसले माग गरेको छ ।

राजदूत तथा विभिन्न निकायमा रिक्त पदपूर्ति राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नगर्न तथा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने काँग्रेसको धारणा छ । बैठकले भ्रातृसंस्थाका विधान पारित गर्दै संगठन सुदृढीकरण, सदस्यता व्यवस्थापन र डिजिटल अभिलेखीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । राजधानी दैनिक