राष्ट्रियसभा अध्यक्षदेखि सांसदहरूले धमाधम फिर्ता गर्न थाले दसैं भत्ता

काठमाण्डाैंः दसैँ भत्ताका नाममा रकम लिनु नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार साबित हुने देखिएपछि सांसदहरूले एकपछि अर्को गरेर रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

व्यापक आलोचनापछि व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूले दसैँ भत्ता फिर्ता लिए पनि सत्तारुढ दल नेकपा र विपक्षी कांग्रेसले यसबारे औपचारिक निर्णय भने लिएका छैनन् । पार्टीले एकमुष्ट निर्णय लिँदा रकम फिर्ता सहज हुने ती दलका सांसदहरूको भनाइ छ ।

आइतबार बेलुकासम्म संसद् सचिवालयमा पुगेको विवरणअनुसार चारजना सांसदले दसैँ भत्ता फिर्ता गरेका छन् । सचिवालयमा नपुगे पनि कतिपय सांसदले सामाजिक सञ्जालमार्फत रकम फिर्ताको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासहित सांसदहरू भीम रावल, गगन थापा, सूर्यप्रसाद पाठकले आफूलाई आएको दसैँ भत्ता फिर्ता गरेको संसद् सचिवालयले बताएको छ ।

सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘चारजनाले फिर्ता गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र गगन थापाले नगद नै फर्काउनुभयो । डा. सूर्य पाठक र भीम रावलले निवेदन दिएर फिर्ता गराउनुभएको छ, आगामी महिनामा उहाँहरूको तलबबाट काटिन्छ ।’

सांसद रावलले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पत्र लेखेर आफ्नो दसैँ भत्ता फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । रावलले लेखेको पत्रमा छ, ‘देश विषम परिस्थिति तथा आर्थिक कठिनाइमा रहेका वेला जनप्रतिनिधिहरू, विशेषतः सांसदहरूका लागि दसैँ भत्ताबापत रकम उपलब्ध नगराउने नीतिगत निर्णय नै हुनुपर्ने हो । निवेदन दिइरहनुपर्ने होइन । तर, त्यसो नगरिएको र त्यस सचिवालयका कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै निवेदन दिएमा उक्त भत्ता रोकिने कुरा समाचारमाध्यममा प्रकाशित भएको हुँदा मेरो दसैँ भत्ता फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नका लागि आग्रह गर्दछु ।’

कांग्रेस नेता गगन थापाले संसद् सचिवालयलाई दसैँ भत्ताबापत आएको रकम नगद नै फिर्ता गरिदिए । थापाको सचिवालयले आइतबार दिउँसो संसद् सचिवालय पुगेर नगद फिर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले पनि आफूलाई आएको दसैँ भत्ता आइतबार फिर्ता गरिदिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब ०७३ सालको कानुनअनुसार ६७ हजार तीन सय २० रुपैयाँ रहेको छ । एक महिनाको तलबबराबर जाने दसैँ भत्ता फिर्ता भएको संसद् सचिवालयले बताएको छ ।

त्यस्तै, बालकृष्ण खाणले पनि दसैँ भत्ता फिर्ता गरिदिन संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘हालको विषम परिस्थितिमा आमनेपालीले अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक, जनउत्तरदायी र उचित नभएकाले मलाई प्राप्त भएको दसैँ भत्ताबापतको रकम संसद् सचिवालयमार्फत जनहितमा उपयोग गर्न सरकारलाई फिर्ता गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।’ नयाँपत्रिका