असोज १४, २०८३ बुधबार September 30, 2026

भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिमा २१ अर्बको दाबी

विनाशकारी बाढीपीडित बीमितहरूले झन्झटरहित छिटो बीमा दाबी भुक्तानी पाउने

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । गत भदौमा भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार १८ बीमा कम्पनीमा २० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँको दाबी दुई हजार एक सय ८० जना बीमितले गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी दाबी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा छ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपैयाँको एक सय ५९ वटा बीमा दाबी परेको छ ।

त्यस्तै सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्समा तीन अर्ब ५० करोड ७९ लाखको दुई सय ४२, शिखर इन्स्योरेन्समा दुई अर्ब ९९ करोड ५४ लाखको चार सय एक, सगरमाथा लुम्बिनीमा एक अर्ब ९३ करोड ६८ लाखको दुई सय सात, सिद्धार्थ प्रिमियरमा एक अर्ब १२ करोड ३१ लाखको दुई सय पाँचवटा दाबी परेको छ ।

सम्पत्ति बीमातर्फ नौ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्कातर्फ चार अर्ब ४१ करोड ४५ लाख, मोटर बीमातर्फ तीन अर्ब सात करोड ९३ लाख, परिवहनतर्फ दुर्ई अर्ब ४८ करोड ५१ लाख, अन्य बीमातर्फ एक अर्ब ३६ करोड ८५ लाख र स्वास्थ्य बीमातर्फ २२ करोड ५२ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।

त्यसैगरी नेकोमा एक अर्ब एक करोड ३६ लाखको दुई सय ४०, आइजिआई प्रुडेन्सियलमा ८३ करोड ५० लाखको दुई सय २२, युनाइटेड अजोडमा ८२ करोड ६२ लाखको ७५, दि ओरियन्टलमा ८२ करोड ३२ लाखको ११, नेपाल इन्स्योरेन्समा ५६ करोड ११ लाखको एक सय ३१, प्रभु इन्स्योरेन्समा ५० करोड ३२ लाखको एक सय १४, एनएलजीमा ४६ करोड ११ लाख रुपैयाँको एक सय १०, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा छ करोड ४७ लाखको २२, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा दुई करोड ७९ लाखको २२, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा एक करोड ५७ लाखको सात, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा ८८ लाखको चार, नेसनल इन्स्योरेन्समा ५३ लाखको दुई र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ३७ लाख रुपैयाँको छवटा बीमा दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सम्पत्ति बीमातर्फ नौ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्कातर्फ चार अर्ब ४१ करोड ४५ लाख, मोटर बीमातर्फ तीन अर्ब सात करोड ९३ लाख, परिवहनतर्फ दुई अर्ब ४८ करोड ५१ लाख, अन्य बीमातर्फ एक अर्ब ३६ करोड ८५ लाख र स्वास्थ्य बीमातर्फ २२ करोड ५२ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन् । शिखरले २६ लाख ६२ हजार, आइजिआईले २२ हजार, युनाइटेड अजोडले ३३ लाख १४ हजार र एनएलजीले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका हुन् । उल्लेखित तथ्यांक असोज १२ गतेसम्मको हो ।

बीमा दाबी र भुक्तानीमा सहजीकरण

विनाशकारी बाढीपीडित बीमितहरूले झन्झटरहित छिटो बीमा दाबी भुक्तानी पाउने भएका छन् । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लामा बीमित सम्पत्ति, सवारीसाधन, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक मौज्दात तथा मानवीय क्षति बेहोरेका नागरिकलाई लक्षित गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८१’ जारी गरी दाबी प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको हो ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सरल प्रकृतिका तथा कुनै प्राविधिक जटिलता नभएका पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दाबी फर्छ्योटका लागि बीमा कम्पनीहरूले बाह्य सर्भेयर खटाउनुपर्ने छैन । त्यस्तो दाबी कम्पनीहरूले आफ्नै कर्मचारीमार्फत्् तत्काल स्थलगत निरीक्षण गराएर सिधै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी, बाढीबाट ठूलो क्षति बेहोरेका बीमितलाई आर्थिक संकट टार्न सर्भेयरको प्रारम्भिक मूल्यांकन वा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म रकम तत्कालै अग्रिम (पेस्की) दाबी भुक्तानी दिनुपर्नेछ । उक्त व्यवस्था बाढीले बगाएर पूर्णरूपमा क्षति भएका सवारीसाधनको हकमा समेत लागू हुनेछ । सवारीसाधनको हकमा तत्कालै प्रचलित बजार मूल्य वा बीमांक रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिएर बाँकी रकम दर्ता खारेजीको प्रमाणपत्र पेश गरेको सात दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण कागजात हराएका वा नष्ट भएका बीमितलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले कागजी प्रक्रियामा अभूतपूर्व लचकता अपनाइएको जनाएको छ । बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकमा घटनामा मृत्यु भएको पुष्टि हुने आधिकारिक निकायको सिफारिसका आधारमा नजिकका हकवालालाई दाबी रकम उपलब्ध गराइनेछ भने मृतक विदेशी नागरिक भएमा सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत् नेपाली रुपैयाँमै क्षतिपूर्ति भुक्तानी दिइनेछ । पुनर्बीमा कम्पनीहरूले समेत प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशत अग्रिम शोधभर्ना बीमा कम्पनीहरूलाई तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कसैले झुटो दाबी वा नक्कली विवरण पेश गरेको पाइएमा भने कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने र भुक्तानी भइसकेको रकम क्षतिपूर्ति असुली अधिकारमार्फत् फिर्ता लिइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।हिमालय टाइम्स

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया