निजामती सेवा विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषदमा

काठमाडौँ, असोज १३ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ ।  लोक सेवा आयोगले परामर्शसहित विधेयक मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएसँगै मन्त्रालयले अध्ययन गरेर विधेयकको मसौदा सोमबार मन्त्रीपरिषदमा पेस गरेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषदमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । परामर्शसहित मन्त्रीपरिषद्मा आएको मसौदालाई अध्ययन गरेर संसदमा विधेयकका रूपमा दर्ता गरिने छ  ।  अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसअघि नै मसौदामाथि आफ्नो राय दिइसकेका छन् । मसौदामा प्रस्तावित ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने  व्यवस्था, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने  लगायतका विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले अध्ययन गर्ने छ ।

मसौदामा प्रस्तावित एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष अवकाश उमेर हदको व्यवस्था लागु भएमा तत्काल पाँच हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी अवकाश हुने  छन् ।

प्रस्तावित प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा पाँच हजार सात जना निजामती कर्मचारी अवकाशमा जाने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त सङ्ख्यामा स्वास्थ्य, संसद् सेवा र सङ्गठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी समावेश छैनन् ।  प्रस्तावित प्रावधान लागु भएमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) २८, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) २१४, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ जना एकै पटकमा अनिवार्य अवकाशमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसै गरी राजपत्र अनङ्कित (खरिदार र नायब सुब्बा) एक हजार ३५० र श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र वनपाले) गरी दुई हजार ७७० जना कर्मचारी अवकाशमा जाने छन् । सङ्घमा अहिले कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म गरी ३८ हजार ६०५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव भुजेलले आवश्यकताका आधारमा रिक्त कर्मचारीको दरबन्दी क्रमिक रूपमा लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रिक्त दरबन्दीमा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार सम्बन्धित कार्यालयको मागका आधारमा विज्ञापन हुन्छ । सोही विज्ञापनका आधारमा आवश्यक रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुन्छ ।”

प्रशासनविद् काशीराज दाहालले एकै पटक ठुलो सङ्ख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिने भएकाले आयोगबाट कर्मचारी पूर्ति भए पनि अनुभवी कर्मचारीको पूर्ति हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सचिवको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धा बाहिरबाट हुने व्यवस्था छैन । तसर्थ विशिष्ट श्रेणी जस्तो दक्ष जनशक्ति एकै पटक पूर्ति गर्न कठिन छ ।”

आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रदेश, स्थानीय तहलगायतका सङ्गठित संस्थाले पनि आधार मान्ने गरेकाले सोही अनुसार हुन सक्ने बताउनुभयो । अहिलेको विद्यमान अभ्यास पनि सङ्घीय ऐनलाई नै आधार मानेर प्रदेश, स्थानीय तहलगायतका निकायले कानुन बनाउने गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले रिक्त कर्मचारीको दरबन्दीमा पूर्ति गर्दा रिक्त दरबन्दीको पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ७५ प्रतिशत र बाँकी रहेको पद अर्को वर्ष मात्र शतप्रतिशत पदपूर्ति गरेर क्रमिक रूपमा दरबन्दी पूर्ति गर्दै जान सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा छड्के सचिव र सहसचिवको प्रस्ताव गरिएको भए पनि उक्त पदमा करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा आयोगको परामर्शमा मात्र गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । सरकारलाई कुनै विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्नुपर्दा निजामती सेवाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा त्यस्ता पदमा आयोगको परामर्शमा मात्र बाहिरबाट सचिव र सहसचिवस्तरको पदपूर्ति गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । गोरखापत्र