विश्वमञ्चमा बालेनको सम्बोधन

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को सम्बोधनपछि त्यसका केही दृश्य र भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा छाएका छन् । सम्बोधनको अन्तिममा उहाँले नेपाली भाषामा भनेका दुई वाक्य- ‘भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्’को सबैभन्दा धेरै चर्चा भइरहेको छ । यसबाहेक बालेनको कालो चस्मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा शीर्षक बनेको छ ।

तर, विश्वका शक्तिशाली मुलुकका प्रतिनिधिसामु प्रधानमन्त्रीले उठाएका विषय पशुपति, बुद्ध वा कालो चस्माभन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छन् । बालेनको सम्बोधनको मूल विषय यी थिएनन् । सम्बोधनका क्रममा उहाँले नेपालको बाढी, जलवायु संकट, जलवायु न्याय, हिमालयको जोखिम र नेपाल-भारत-चीन सहकार्यका विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । यी विषयले पनि विश्वको ध्यान तानेको छ ।

बालेनको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले विभिन्न कोणबाट उठाएका छन् । गार्डियनले नेपालको बाढीलाई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । एपीले हिमालयबाट एसियाका ठूला नदीमा निर्भर ठूलो जनसंख्याको पानी सुरक्षासँग जोडिएको जोखिमलाई प्राथमिकता दिएको छ । रोयटर्सले अनुदानमा आधारित सहयोग र जलवायु संकटबाट प्रभावित साना मुलुकको मुद्दा उठाएको छ । भारतका सञ्चार माध्यमले नेपाल–भारत–चीनबीचको हिमाली सहकार्य र भारत तथा चीनले गरेको सहयोगको विषयलाई स्थान दिएका छन् । अमेरिकी सञ्चार माध्यमले भाषणसँगै उहाँको कालो चस्मासम्मलाई समाचारको विषय बनाएका छन् । यद्यपि, कभरेज पाउनु एउटा कुरा हो । त्यसलाई कूटनीतिक उपलब्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र नीतिगत परिणाममा बदल्नु अर्को कुरा हो ।

सम्बोधनको सार- जलवायु न्याय

प्रधानमन्त्री बालेनले भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई नेपालको स्थानीय विपत्तिका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नुभएन । उहाँले त्यसलाई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । ‘के विश्वले त्यो चेतावनी साँच्चै सुनेको छ ?’ उहाँको प्रश्न थियो । नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ । तर, जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले ठूलो मूल्यमा भोगिरहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालले ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेको छैन । तर हिमाल पग्लिने, हिमताल फुट्ने, बाढी र पहिरो जाने तथा पूर्वाधार नष्ट हुने जोखिम नेपालले भोगिरहेको छ । यसलाई नै जोडेर उहाँले जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउनुभयो । स्थानीय विपत्तिलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोड्ने प्रयास उहाँले सम्बोधनका क्रममा गर्नुभएको थियो । नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ बनाउने प्रस्ताव उहाँले गर्नुभयो । विपत्तिमा परेका कमजोर मुलुकलाई थप ऋण होइन, अनुदानमा आधारित सहयोग दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । युद्धका सामग्री सहजै पुग्ने तर किसानलाई आवश्यक मल, सडकलाई बिटुमिन र घरलाई ग्यास नपुग्ने अवस्थामाथि उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले हानि तथा नोक्सानी कोष र अन्य जलवायु वित्तीय संयन्त्रमा रहेका जटिल प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।

बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सहयोग गरेकोमा उहाँले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई धन्यवाद दिनुभयो । त्यसपछि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउने उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो । तर, भारत र चीनबीच विभिन्न भूराजनीतिक विषयमा प्रतिस्पर्धा र अविश्वास छ । त्यस्तो अवस्थामा जलवायु र विपत्लाई सहकार्यको साझा आधार बनाउने प्रस्ताव नेपालका लागि कूटनीतिक अवसर हुनसक्छ । तर, प्रस्ताव राख्दैमा संयन्त्र बन्दैन । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित देशका संस्थाबीच निरन्तर संवाद आवश्यक हुनेछ । प्रस्तावलाई अवधारणा पत्रमा बदल्न प्राविधिक तहको वार्ता र राजनीतिक सहमतिका लागि अब पहल गर्नुपर्ने छ ।

नेपालले के पाउँछ ?

प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधनलाई धेरैले सकारात्मक रूपमै लिएका छन् । पूर्व–कूटनीतिज्ञ मधुरमण आचार्यले प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई शक्तिशाली र सान्दर्भिक मान्नुभएको छ । विशेषगरी विगतलाई बारम्बार पुनर्निर्माण गरिरहनुपरे भविष्य निर्माण गर्न नसकिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उहाँले महत्त्वपूर्ण मान्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको थियो । प्रधानमन्त्रीले कसैलाई दोष नथोपरी सन्तुलित रूपमा विषय राखेका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चासो बढेको थियो । प्रधानमन्त्रीले उठाएका मुद्दाको कार्यान्वयन आगामी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तामा निर्भर हुनेछ । त्यसैले नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाइरहनु पर्ने हुन्छ । कूटनीतिमा भाषणको प्रभाव तत्कालै देखिँदैन । कहिलेकाहीँ एउटा भाषणले संवाद सुरु गर्छ । कहिलेकाहीँ प्रस्तावलाई संस्थागत प्रक्रियामा लैजान आधार बनाउँछ । कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयलाई नयाँ कोणबाट स्थापित गर्छ ।

बालेनको सम्बोधनबाट नेपालले विपत्तिबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्न सक्छ । हानि तथा नोक्सानी कोषमा नेपालको पहुँच सहज बनाउने विषयलाई पनि थप कूटनीतिक दबाबका रूपमा अघि बढाउन सक्छ । नेपाल-भारत-चीनबीच हिमनदी, हिमताल, भूउपग्रह सूचना र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य गर्ने प्रस्तावलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । नेपालजस्तै समस्या भोगिरहेका हिमाली, टापु र अल्पविकसित मुलुकलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर जलवायु वित्त र हानि तथा नोक्सानीको विषयमा सामूहिक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दै गर्दा नेपालले आफ्नो तयारी पनि बलियो बनाउनुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणाली, विपत् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुने अव्यवस्थित विकासमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बालेनको संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बोधनले नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा पुर्‍याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले त्यसलाई स्थान दिएका छन् । भोटेकोशीको बाढी विश्व समाचार बनेको छ । जलवायु न्यायको प्रश्न फेरि उठेको छ । नेपाल-भारत-चीन हिमाली सहकार्यको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा आएको छ । अब पालो परिणामको छ । त्यसका लागि सरकारले नै थप पहल गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले भन्यो- अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि एवं प्रतिष्ठा वृद्धि भयो

प्रधानमन्त्री बालेन संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर शनिबार स्वदेश फर्किनुभएको छ । महासभामा सहभागी हुन मंगलबार साँझ अमेरिकाको न्युयोर्क जानुभएका प्रधानमन्त्री शाह भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किनुभएको हो । प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणबारे जानकारी गराउन विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालले भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभयो । महासभामा नेपालको सक्रिय र सफल सहभागिता रहेको उहाँले बताउनुभयो । जुन सहभागीताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि एवं प्रतिष्ठा वृद्धि गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यस महत्त्वपूर्ण महासभामा नेपालको सक्रिय र सफल सहभागीताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि एवं प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्व समुदायका लागि चेतावनीका रूपमा चित्रण गर्नुभएको थियो । महासभाको क्रममा आयोजना हुने अति कम विकसित मुलुकहरू, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न मुलुकहरूलगायत मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सहभागी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेका अन्य उच्चस्तरीय छलफलमा उहाँले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ ।हिमालय टाइम्स