चोलेन्द्र प्रकरण : रास्वपामा नबोल्ने ‘भद्र सहमति’

काठमाडौं : सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रण लिएर छाडिएको विषय उठ्यो । प्रस्ट कारण र आधारबेगर नियन्त्रणमा लिएर छाडेकोबारे विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ मागे ।

जबरालाई प्रहरीले शनिबार राति घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो । राति नियन्त्रणमा लिएर जबरालाई दिउँसो छाडिएको छ । तर कुन कसुर र के पुर्जीका आधारमा समातिएका हुन् भन्नेबारे प्रहरीले प्रस्ट खुलाएको छैन । यसबारे सरकारी निकायहरूले पनि आधिकारिक रूपमा केही बोलेका छैनन् ।

यो विषयमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू भने पूरै चुप रहे । कतिपय सांसदले यो विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा प्रश्न उठाएका थिए । केही सांसदले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना असहमति राखे । संसद्मा भने रास्वपाका एकजना सांसदले पनि यो विषय उठाएनन् । न सरकारको कदममा समर्थन जनाए न विरोध ।

रास्वपाका एक नेताले भने, ‘हामी यस्तो विषय (जबरालाई नियन्त्रण लिएर छाडिएको विषय)को पक्षमा छैनौं । तर संसद्मा बोलेनौं । केही विषयमा नबोल्दा सरकार सच्चिन्छ भने सच्चियोस् भन्ने हाम्रो भद्र सहमति शीर्ष तहमा भयो । यसअनुसार निर्देशित भयौं ।’

रास्वपाका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पक्षधर नेताहरूले सरकारी काममा प्रश्न नगर्ने नै भए । चोलेन्द्रशमशेर प्रकरणमा बोल्दा सभापति रवि लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भय उनी पक्षधरमा पनि रह्यो । परिणाममा सांसदहरू संसद्मा चुप रहेका हुन् ।

तथापि, केही सांसदले आन्तरिक रूपमा र सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न गरेका छन् । रास्वपाकी सांसद रञ्जु दर्शनाले फेसबुकमार्फत कसुर देखिए पक्राउ गर्न पाइने भए पनि पक्राउ गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको आधार महत्त्वपूर्ण हुने बताएकी छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘कसुर देखिए पक्राउ गर्न पाइन्छ भनेर कानुनमै व्यवस्था छ । तर पक्राउ गर्दा पनि सुर र ताल मिल्नैपर्छ । कसुर अदृश्य भए पनि कानुनले प्रमाण माग्छ । आरोप मात्र पर्याप्त हुँदैन, कसुर पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पनि चाहिन्छ ।’

उनले कानुनको शासनको मूल मर्म अधिकारको प्रयोग गर्दा विधि, प्रक्रिया र प्रमाणको पालना गर्नु रहेको उल्लेख गरेकी छन् । ‘कानुनको शासन भनेकै यही हो । अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ, तर विधि र प्रमाणबिना होइन,’ दर्शनाले भनेकी छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नेपाल प्रहरीको अपराधन अनुसन्धान कार्यालय टेकुले शनिबार मध्यरात नियन्त्रणमा लिएको थियो । मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई समेत प्रहरीले भेट्न दिएको दिएन ।

आइतबार दिनभरजस्तो कार्यालयमा राखेर अपराह्नतिर आफन्तको जिम्मा लगाइएको थियो । उनलाई नियन्त्रणमा लिनुको कारणबारे प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’ देखिएपछि सुरक्षित स्थानमा राखिएको तर्क गरेको थियो ।

प्रहरीको यो शैलीको कानुन व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् । मानवअधिकार आयोगले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर प्रहरीको आलोचना गरेको थियो । साथै अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुखलाई संवैधानिक अधिकारको प्रयोग हुन नसकेको सन्दर्भमा आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ ।

यो विषयमा रास्वपाका अर्का सांसद राजीव खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । ‘चोलेन्द्र पक्राउबारे प्रहरीले भन्यो– ‘सुरक्षा थ्रेट’ भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘तर पक्राउको कारण गोप्य राखेर छोडियो भनियो । चोलेन्द्रमाथिको सुरक्षा खतरा कसरी टर्‍यो पत्तै पाइएन ।’

यहाँनेर उनले राज्यको भूमिका के हो भनेर व्याख्या गरेका छन् । ‘कुनै नागरिकले असुरक्षा महसुस गरे सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम राज्यको हो । तर प्रहरीले जसरी अपहरणको शैलीमा घरबाट उठायो यो तरिका सही भएन,’ उनले भने ।

चोलेन्द्रका कर्मलाई लिएर हजार प्रश्न गर्न सकिने र नैतिक तथा आर्थिक पतन भएको छ भने बेहिसाब समातिनुपर्ने उनको आग्रह छ । तर पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई मध्यरातमा समात्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘आई एम द मोनार्क अफ अल आई सर्भे’ भनियो भने सरकार र कानुनप्रतिको भरोसा भुत्ते हुन्छ,’ उनले भनेका छन् । मध्यान्ह दैनिकबाट