अब सरकारी कर्मचारीलाई २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’

काठमाडौं : सरकारी कर्मचारीलाई दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लगाइने भएको छ । कुलिङ पिरियड भनेको सेवाबाट राजीनामा दिएर वा अवकाशमा गएर बाहिरिएपछि पुनः अर्को सेवामा संलग्न हुन रोक्ने निश्चित अवधि हो ।

सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएकाहरूका लागि दुई वर्षको यस्तो कुलिङ पिरियड लाग्ने प्रावधानसहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा ऐनमा रूपान्तरित भएपछि सरकारी कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिएपछि कम्तीमा दुई वर्ष संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति लिन पाउने छैनन् ।

यस्तो प्रावधानसहितको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सं‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

योसँगै विधेयक संसद्मा दर्ता हुने बाटो खुला भएको छ । उक्त विधेयकले सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा लिएलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्तिमा जाने प्रवृत्ति रोक्ने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था लागू गर्ने विषय मस्यौदाको रुपमा पहिलोपटक आएको भने बढेको होइन ।

२०८० सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि यस्तो प्रावधान थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो छलफलपछि २०८२ जेठमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ मा विधेयक पारित गर्दा भने कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद देखियो । समितिले राखेको दुईबर्षे व्यवस्था र विधेयकको अर्को उपदफाबीच तादात्म्यता नमिल्दा कुलिङ पिरियड निष्क्रिय हुने अवस्था बनेको भन्दै त्यसबेला प्रश्न उठेको थियो । त्यसबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले विशेष छानबिन समिति गठन नै गरेको थियो ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाबाट देखिएको त्रुटि सच्याउँदै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कायम गर्ने व्यवस्था अघि बढायो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लाग्ने थियो ।

तर ऐन बन्ने अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भयो । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरिसकेको र राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित फिर्ता पठाएको भए पनि त्यसमा प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्न बाँकी थियो । यही अवस्थामा २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भयो । त्यससँगै निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड लागू गर्ने प्रयास पनि ऐनमा परिणत हुन सकेन ।

अहिले सरकारले फेरि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुईबर्षे कुलिङ पिरियड राखेको छ । अर्थात्, अघिल्लो संसद्बाट ऐन बन्न नसकेपछि दुईबर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था लागू हुन सकेको थिएन । नयाँ निजामती विधेयकमार्फत पुनः यसलाई अगाडि बढाइएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएपछि थप प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूले संशोधन राख्न सक्छन् । सांसदहरूको संशोधन र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ । यो प्रक्रिया दुवै सभा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा हुन्छ । दुवै सभाले पारित गरेपछि दर्ता भएको सभाको नेतृत्व हुँदै विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा बदलिएर लागू हुन्छ ।मध्यान्ह दैनिकबाट