गगनको राजनीतिक दस्तावेज

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टी संगठन अब्बल, गतिशील र आधुनिक बनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको जारी १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको विगतको आत्मसमीक्षासँगै आगामी चार वर्षको राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक दिशा अघि सार्नुभएको हो । ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’ नाम दिइएको प्रस्तावमा कांग्रेसलाई निर्वाचन जित्ने राजनीतिक संगठनमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

२००७ सालदेखि संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म कांग्रेसले खेलेको भूमिकाको समीक्षा गर्दै उपलब्धिसँगै कमजोरी राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ । मुख्यगरी २०६२/६३ पछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संविधानमा संस्थागत भए पनि त्यसको प्रतिफल नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको सभापति थापाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चुनावका बेला गठबन्धन र टिकट वितरणमा केन्द्रित हुने तर अध्ययन, नीति निर्माण र सामाजिक कामलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिने प्रवृत्तिले पार्टीको सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाएको पनि स्वीकार गरिएको छ ।

राष्ट्रियतालाई नेपालको स्वाधीनता र जनताको सामूहिक शासनसँग, लोकतन्त्रलाई सार्वजनिक शक्तिमाथि नागरिकको स्वामित्वसँग तथा समाजवादलाई राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै सामाजिक, आर्थिक र मानवीय स्वतन्त्रताको आधारसँग जोडिएको छ । यी तीन आदर्शलाई अलग–अलग नभई स्वतन्त्र राष्ट्र, सार्वभौम नागरिक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने एउटै वैचारिक परियोजनाका रूपमा प्रस्तावमा व्याख्या गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मत हाल्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ । नागरिकलाई मतदाता मात्र नभई अधिकारधारी, करदाता, सेवाग्राही, उत्पादक, श्रमिक, उद्यमी, समुदायको सदस्य र सार्वजनिक निर्णयको सहलेखकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भनिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक निगरानीमार्फत राज्यशक्तिको निरन्तर परीक्षण हुनुपर्ने पनि थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादन, उद्यम र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै युवाको भविष्य, परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्य तथा नागरिकको क्षमता उपयोग हुने वातावरण निर्माणलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा अघि सारेको छ । जलवायु परिवर्तन, विपत्, बसाइँसराइ, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा, खाद्य, वित्त र प्रविधिजस्ता विषयलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । समावेशितालाई प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नगरी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव र अवसरमा समान पहुँचका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

गत वर्षको विद्रोह नेतृत्वकै असफलता

कांग्रेसले विगत दुई दशकको आफ्नो भूमिकाको निर्मम समीक्षा गर्दै सत्ता र पदमुखी राजनीतिले नागरिकसँगको दूरी बढाएको स्वीकार गरेको छ । महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति गगन थापाले २०८२ भदौको युवा विद्रोहलाई नेतृत्वकै असफलताको परिणाम भएको बताउनुभएको हो । नयाँ पुस्ताले ऐतिहासिक योगदानभन्दा वर्तमानको नतिजा खोजेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै सभापति थापाद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘युवालाई पर्याप्त सहभागिता नदिँदा र अल्पकालीन सत्ताका लागि मूल्यमान्यतामा सम्झौता गर्दा लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नागरिकको भरोसा घट्दै गयो । समयमै सुन्न र सम्बोधन गर्न नसकिएको यही असन्तोष भदौ २३ र २४ मा प्रस्फुटन भएको हो । यी स्वीकारोक्तिको अर्थ आत्मनिन्दा वा कसैमाथि दोष थोपर्नु होइन, गलत अभ्यास दोहोर्‍याउन बल पुर्‍याउने संस्थागत कमजोरी पहिचान गरेर तिनलाई बदल्नु हो ।’

तीन खम्बे अर्थनीति

कांग्रेसले नागरिकलाई राज्यको अल्पकालीन भत्तामा आश्रित बनाउने परम्परागत समाजवादको सट्टा सम्पत्तिको मालिक बनाउने नयाँ आर्थिक मार्गचित्र अघि सारेको छ । जारी १५औँ महाधिवेशनमा सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा कांग्रेसको आर्थिक दर्शनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै ‘उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक’ अर्थतन्त्रका तीन स्तम्भ प्रस्ताव गरिएको हो । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘राज्य स्वयं व्यापारी वा मालिक बन्ने होइन, निष्पक्ष नियामक, सुशासनको संरक्षक, आधुनिक पूर्वाधार निर्माता र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रदायक बन्नुपर्छ ।’ कांग्रेसले बजार र राज्यलाई परस्पर विरोधी ध्रुवका रूपमा नहेर्ने नीति लिएको छ । समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि कांग्रेसले निजी क्षेत्रमैत्री, फराकिलो आर्थिक वृद्धिउन्मुख र सामाजिक न्यायकेन्द्रित अर्थतन्त्रको प्रस्ताव अघि सारेको छ । कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ । सरकार व्यापारी वा नियन्त्रक नबनी बजारको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने पारदर्शी नियामकको भूमिकामा रहने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार आरोपको बचाउ नगर्ने

कांग्रेसले पार्टीभित्रको असहमतिलाई अनुशासनहीनताको रूपमा नलिने नीति अघि सारेको छ । बन्दसत्रमा सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘असहमतिलाई अनुशासनहीनता मानिने छैन । अनुशासन सार्वजनिक मापदण्ड, निष्पक्ष सुनुवाइ र पुनरावेदनमा आधारित हुनेछ । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, आर्थिक अपारदर्शिता गर्ने वा पद दुरुपयोग गर्ने सबैमाथि समान नियम लागू हुनेछ । राजनीतिबाहिर उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तिको प्रवेशका लागि योग्यता, अनुपात र छनोट प्रक्रिया स्पष्ट गरिनेछ । यस्तो प्रवेशले सदस्यको समान अधिकार र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउन पाउने छैन ।’ भ्रष्टाचार वा अनियमितताको प्रश्नमा कुनै सदस्य वा पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षण हुँदा पार्टीले संस्थागत बचाउ गर्ने, दबाब दिने वा संरक्षण प्रदान गर्ने काम नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘समाजवादमार्फत समुन्नत नेपाल’को वैचारिक दिशा

कांग्रेसले बीपीको समाजवादलाई पछिल्लो राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको आधारमा समृद्ध गर्दै ‘समाजवादमार्फत समुन्नत नेपाल’को वैचारिक कार्यदिशा अघि सारेको छ । सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादमार्फत सम्मुनत नेपालको परिकल्पना गरिएको छ । नेपालका वामपन्थी दलले ‘समाजवादी क्रान्ति’को कार्यदिशा ल्याइरहेका बेला कांग्रेसले समाजवादमार्फत समुन्नत नेपालको राजनीतिक मार्गचित्र अघि सारेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ परिधिभित्र रहेर कांग्रेसले समाजवादबाट सम्मुनत नेपाल निर्माण गर्ने कार्यदिशा तय गरेको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादले सबैभन्दा गरिब र पछाडि परेको भुइँमान्छेको जीवनबाट नीति हेर्न सिकाउँछ । उहाँले हामीलाई देखाउनुभएको समाजमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक न्याय एक–अर्काका परिपूरक हुन् । राज्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र पहललाई दमन गर्न सक्दैन । न त बजारले न्याय र अवसरको प्रश्नलाई उपेक्षा गर्नसक्छ ।’

चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने

कांग्रेसले भविष्यमा हुने कुनै पनि निर्वाचनमा चुनावअघि अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रष्ट नीति अघि सारेको छ । जारी महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा आफ्नै चुनाव चिह्न रूखमा मात्रै चुनाव लड्ने दृढ संकल्प गरिएको हो । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगरी रूख चिह्नमा आफ्नै उम्मेदवार र कार्यक्रमसहित प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिबद्धतामा हामी दृढ छौँ ।’ पार्टीले के गर्ने र के नगर्ने भनेर छुट्याएको राजनीतिक मर्यादा खण्डमा पनि निर्वाचनपूर्व गठबन्धन र मतको अंकगणितमा आफ्नो पहिचान निर्भर नबनाउने स्पष्ट पारिएको छ । कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य गरे पनि त्यसलाई सत्ताको लेनदेनमा नबदल्ने नीति लिएको छ । कांग्रेसले पार्टीको आन्दोलनमा लागेर शिक्षा, जीविका वा अवसर गुमाएका शहीद, द्वन्द्वपीडित र घाइतेका परिवारलाई सहयोग गर्न १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पद र सत्तालाई महत्त्व दिनु त्रुटिपूर्ण : सभापति थापा

सभापति गगनकुमार थापाले विगतमा पद र सत्तालाई महत्त्व दिनुलाई पार्टीको त्रुटि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । शासनगत कमजोरीको जिम्मेवारी कांग्रेसले अरूको भागमा पन्छाउन नमिल्नेसमेत उहाँको भनाइ छ । आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा सभापति थापाले सत्ता–केन्द्रित राजनीति र संगठनमा भएका त्रुटिलाई औँल्याउँदै भन्नुभएको छ, ‘हामी उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई महत्त्व दियौँ र नीतिगत सहकार्य लेनदेनमा सीमित भयो । भ्रष्टाचार र अनियतिताका प्रश्नमा आफ्नै पक्षलाई जोगाउने र नियुक्तिमा भागबण्डा गर्ने प्रवृत्तिले नैतिक विश्वसनीयता, संस्थाको स्वायत्तता र योग्यताको सम्मानलाई कमजोर बनायो ।’ सभापति थापाले केन्द्रीय कार्यालयसँग इलेक्सन ब्युरो बनाउने र ७५३ मध्ये १०० पालिकामा मेयर वा अध्यक्ष महिलालाई उम्मेदवार बनाउने बताउनुभएको छ । कांग्रेसको इतिहासमा पार्टीका लागि योगदान गरेका प्रौढ व्यक्तिहरूलाई छुट्टै पार्टी संरचना समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ । सभापति थापाले पार्टी सभापति क्रियाशील सदस्यबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

नेता व्यवस्थापनको लागि विधान संशोधन

नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको आकार बढाएको छ । २०७८ मा भएको १४औँ महाधिवेशनमा १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेकोमा गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट २३१ सदस्यीय बनाइएको थियो । तर, अहिले १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गरेर बन्दसत्र सुरु गर्नुअघि केन्द्रीय समिति २८१ सदस्यीय बनाउने नेताहरूबीच समझदारी भएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिको आकार वृद्धि गर्ने प्रस्ताव छ । उक्त प्रस्ताव सोमबार महाधिवेशनस्थल खुलामञ्चमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुमोदन भई बन्दसत्रमा पेस गरिएको छ ।

अब कांग्रेसमा एक सभापति, एक वरिष्ठ उपसभापति, एक महिलासहित तीन उपसभापति, तीन महामन्त्री, १४ सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एक महिलासहित तीन महामन्त्री रहनेछन् । सहमहामन्त्री भने ११ जना निर्वाचनबाट र तीनजना मनोनीत रहनेछन् । तीन मनोनीतमध्ये एकजना महिला अनिवार्य गरिएको छ । खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्य ४५ जना रहनेछन् भने खुला महिलातर्फ १७ जना रहनेछन् । हरेक क्लस्टरमा पहिलेभन्दा संख्या बढाइएको छ । कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै हुँदा नेताहरू व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय समिति संख्या वृद्धि गरिएको हो । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत सुझावसहितको प्रारम्भिक खाका अघि बढाएको छ । नयाँ विधानको प्रारम्भिक खाकामा वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहमा थप पद सिर्जना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।हिमालय टाइम्स