अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको संरक्षणमा जोड, अमेरिकी प्रतिबन्धप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चासो

संयुक्त राष्ट्रसंघ/ओटावा,२४ असोज । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस तथा आठ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावकारिताको संरक्षण गर्नुपर्ने महत्त्वमा जोड दिनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका प्रवक्ता स्टेफान दुजारिकले शुक्रबार जारी गर्नुभएको वक्तव्यअनुसार महासचिव गुटेरेसले अमेरिकी प्रतिबन्धले अदालतको समग्र कार्यक्षमतामा पार्न सक्ने प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् तथा रोम विधानका पक्ष राष्ट्रहरूले अदालतसमक्ष पठाएका मुद्दाहरूमा काम गर्ने क्षमतामा असर पर्न सक्ने विषयप्रति उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रवक्ता दुजारिकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनु र पीडितहरूलाई न्याय उपलब्ध गराउनु विश्वव्यापी शान्ति, सुरक्षा, मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताप्रतिको साझा प्रतिबद्धताको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । महासचिव गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र यसका अधिकारीहरूको स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो दृढ समर्थन दोहो¥याउँदै सबै राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका प्रतिबद्धता पालना गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

यसैबीच, क्यानडा, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, जापान, नेदरल्यान्ड्स र बेलायतका विदेशमन्त्रीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकी निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्नुभएको छ । रोम विधानका पक्ष राष्ट्रका रूपमा ती आठ देशले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत अखण्डताप्रतिको आफ्नो समर्थन पुनः पुष्टि गर्नुभएको छ ।

ती राष्ट्रहरूले सन् २०२६ को डिसेम्बरमा हुने रोम विधानका पक्ष राष्ट्रहरूको सभाको तयारीका क्रममा विधानमा आबद्ध नरहेका मुलुकहरूसँग पनि रचनात्मक तथा समावेशी संवाद अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अदालतसँग हुने कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने, यसका स्रोतसाधनमा पहुँच सीमित गर्ने तथा कार्यसञ्चालन क्षमतामा असर पार्ने उद्देश्यसहित प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

यस घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, कानुनी जवाफदेहिता तथा बहुपक्षीय सहकार्यको महत्त्वलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ । रासस/सिन्ह्वा