बालेन-रवि शक्तिसंघर्षले कोपभाजनमा दानबहादुर कार्की

काठमाडौं : सरकारले बुधबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर एआइजी मनोज केसीलाई नयाँ आइजिपी नियुक्त गरेको छ । कार्कीको कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी थियो । सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी फेरबदल भन्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार तोकेको छ ।

आइजिपी कार्कीलाई हटाउने निर्णय बुधबार अचानक आए पनि त्यसको पृष्ठभूमि केही महिनादेखि तयार भइरहेको थियो । पक्राउसम्बन्धी निर्देशन, प्रहरी संगठनमाथिको नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय र प्रहरी नेतृत्वबीच पटकपटक मतभेद उत्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग कार्कीको निकटता पनि शाह र उनको सचिवालयलाई असहज लागेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

कार्कीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री शाहले लामिछानेको सहमति चाहेका थिए । तर, कुरा नमिल्दा झन्डै तीन सातासम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बसेन । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई अध्यादेश अघि बढाएको थियो । बुधबार एकाएक बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले आकस्मिक बैठक राखेर कार्कीलाई हटाउने निर्णय लिएका हुन् । घटनाक्रमले आइजिपी कार्की बालेन–रविको सत्ता संघर्षको कोपभाजनमा परेको देखाउँछ ।

प्रहरी निर्देशनमा रविको चासो

लामिछानेसँग आइजिपी कार्कीको लामो समयदेखिको निकटता प्रधानमन्त्री शाह र उनको टिमलाई सुरुदेखि नै सहज लागेको थिएन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आउने हरेक निर्देशन लामिछानेसम्म पुग्ने र त्यसपछि राजनीतिक तहबाट फरक सन्देश आउने गरेको भन्दै सचिवालय टिम असन्तुष्ट रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर स्पष्टीकरण सोध्ने सरकारको तयारीलाई सभापति लामिछानेले रोकेका थिए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय र त्यससम्बन्धी सूचना चुहाएको आरोपमा यादवलाई नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट निर्देशन आएको थियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली परिचालन भइसकेपछि विषय लामिछानेसम्म पुगेको र त्यसपछि प्रहरीलाई पछि हट्न भनिएको थियो । प्रहरी उच्च अधिकारीहरूका अनुसार, यस्ता घटनाले प्रहरीको निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र पार्टी नेतृत्वको चासोबीच कार्कीले खेल्न खोजेको आरोप बालेन टिमको थियो ।

पक्राउका आदेशमा आलटाल 

प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबाट आउने पक्राउसम्बन्धी निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगरेको आरोप कार्कीमाथि लाग्दै आएको थियो । तर कार्कीको अडान पक्राउजस्तो गम्भीर विषयमा कानुनी आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने थियो ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने विषय अघि बढेको थियो । गृहमन्त्री गुरुङले तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिए पनि कार्कीले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय र लिखित आदेश मागेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ११ चैतको राति ११ बजेभित्रै पक्राउ गर्न दबाब दिएको थियो । कानुन मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी छलफलपछि लिखित आदेश जारी भयो र १४ चैतको बिहान ओली तथा लेखक पक्राउ परे ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गर्ने निर्देशनमा पनि कार्कीले आलटाल गरेका थिए । कार्कीले पक्राउको कानुनी आधार खोजेका थिए । पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्ने विषयमा पनि उनले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए । निरन्तर दबाबपछि श्रेष्ठ २७ साउनमा पक्राउ परे ।

प्रहरी नेतृत्वले कानुनी आधारबिना पक्राउ गर्दा अनुसन्धान र अदालतमा मुद्दाको प्रतिरक्षामा समस्या आउन सक्ने तर्क गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री सचिवालयनिकट स्रोतले भने यस्ता अडानलाई सरकारको सुशासन अभियानमा असहयोगका रूपमा बुझेको थियो ।

पोसाक खरिदमा विवाद

कार्की र प्रधानमन्त्री समूहबीच दूरी बढाउने अर्को विषय निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्रीको विवाद थियो । खरिदमा अनियमितता भएको आरोप उठेपछि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिमा आइजिपी कार्कीलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

संसदीय छानबिन पूरा नहुँदै कार्कीलाई हटाउनुपर्ने माग उठेपछि प्रहरी नेतृत्व र सत्तारूढ दलका सांसदबीच मतभेद देखियो । कार्कीले समितिमा आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पक्षले सांसद सुनारमार्फत कार्कीमाथि दबाब बढाएको प्रहरीवृत्तको बुझाइ छ । तर पोसाक खरिदको विवाद र आइजिपी परिवर्तनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन । यस विषयमा लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन अघि बढाएको छ ।

इनम प्रकरणले बढाएको दूरी

कार्कीलाई हटाउने निर्णयको तत्कालीन मुख्य कारण भने बिचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरणलाई मानिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेका सापकोटाको मोबाइलमा प्रहरी अधिकारी, न्यायाधीश, राजनीतिक व्यक्तित्व र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएका संवाद तथा सम्पर्क विवरण रहेको खुलेको छ । सापकोटा र आइजिपी कार्कीबीच पनि सन्देश आदानप्रदान भएको र एकपटक भेट भएको दाबी सचिवालयको छ । कार्कीले भने सापकोटासँग कुनै अनुचित सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । सामान्य परिचय र भेटघाटबाहेक अस्वाभाविक सम्बन्ध नभएको तथा सापकोटा पक्राउ परेपछि मात्र उनको वास्तविक परिचय र गतिविधिबारे थाहा पाएको उनको भनाइ थियो ।

इनमको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको नियन्त्रणमा रहेको उच्च प्रहरी स्रोतको दाबी सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्कियो । उक्त अवधिमा मोबाइलबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटिएको दाबीसमेत आएको थियो ।

बेनले मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भन्ने दाबीबारे स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन् । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको र बाहिर आएको कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका थिए । यही आधारमा प्रधानमन्त्री सचिवालयले कार्कीमाथि संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोप लगाएको थियो ।

कार्कीको कार्यकालमा प्रहरी र सेनाबीच पनि दूरी बढेको देखिन्छ । भोटेकोशी बाढीका बेला प्रहरीसँग आफ्नै हेलिकोप्टर भएको भए थप मानिसको ज्यान बचाउन सकिने अभिव्यक्ति कार्कीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएका थिए । ‘प्रहरीसँग हेलिकोप्टर मात्र हुन्थ्यो भने धेरै मान्छे बचाउन सक्थ्यौं,’ उनले भनेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कार्कीलाई बोलाएर विवादास्पद अन्तर्वार्ता नदिन सचेत गराएका थिए ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री शाह र उनको टोली सुरुदेखि नै कार्कीको पक्षमा थिएन । गत वर्ष कात्तिकमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारलाई कार्कीको सट्टा मनोज केसी आइजिपी बनाउन दबाब दिइएको थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल रोलक्रम र वरिष्ठता मिचेर विवादमा आउन चाहेनन् । रास्वपा सभापति लामिछानेले भने कार्कीको पक्षमा लबिङ गरेका थिए । आफू सरकारमा आएसँगै आइजिपी कार्कीप्रति प्रधानमन्त्री बालेन र उनको टिम सकारात्मक नरहेको गृहस्रोत बताउँछ ।

सरकार र पार्टीका भिन्न दाबी

कार्कीलाई हटाउने निर्णयपछि सरकार र रास्वपाका प्रवक्ताको भनाइसमेत बाझिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संवेदनशील विषयमा सरकारले कदम चाल्नुपर्ने निर्देशन पार्टीबाट आएको र त्यसैअनुसार कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको बताएका छन् ।

तर, रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन सरकारलाई निर्देशन नदिएको बताएका छन् । पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा दोषीमाथि कारबाही गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको भए पनि आइजिपी परिवर्तन गर्न नभनेको उनको भनाइ छ । सरकार र पार्टीका प्रवक्ताको फरक भनाइले कार्कीको पदमुक्तिमा पार्टीको सहमतिमा प्रहरी नेतृत्व हेरफेर नभएको देखाउँछ । मध्यान्ह दैनिकबाट