अध्यादेशबाट प्रेसमाथि फेरि अंकुश

काठमाडौं : पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालका सामग्री नियमन गर्ने नाममा सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई छानबिन, कारबाही र सार्वजनिक बेइज्जतीसम्मको अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।

अध्यादेशमा पत्रकार, सञ्चारमाध्यमदेखि कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउनुका साथै पटक–पटक उल्लंघन गर्नेलाई सरकारी सुविधा रोक्न सिफारिस गर्ने र उल्लघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणित भएपछि अध्यादेश लागु हुनेछ। तर, नेपाल पत्रकार महासंघले संसदीय प्रक्रियालाई छलेर सरकारले प्रेसमाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको भन्दै अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति पौडेलसँग आग्रह गरेको छ।

अध्यादेशमा अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति तथा सञ्चारमाध्यम (कन्टेन्ट क्रियटर) लाई समेत पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारद्वारा जारी गरिएको अध्यादेशमा आफूलाई सञ्चारकर्मी, सामग्री निर्माता, प्रस्तोता, इन्फ्लुएन्सर वा अन्य जुनसुकै नामले चिनाए पनि पत्रकारिताको कार्य गर्ने व्यक्तिका हकमा पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनबमोजिमको आचारसंहिता, उजुरी सुनुवाइ र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्लिकेसन तथा प्रचलनमा रहेका वा भविष्यमा विकास हुने अन्य डिजिटल वा विद्युतीय माध्यमबाट पत्रकारिताको कार्य गर्ने व्यक्ति र सञ्चारमाध्यममा समेत लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी सञ्चारमाध्यम वा समाचार एजेन्सीका लागि नेपालभित्र पत्रकारिताको कार्य गर्ने नेपाली तथा विदेशी पत्रकार र नेपालभित्र स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गर्ने विदेशी पत्रकारका हकमा पनि नेपाली कानुनअनुसारको पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, प्रस्तावित व्यवस्थाले व्यक्तिगत अभिव्यक्तिलाई भने आचारसंहिताको दायराबाहिर राख्ने उल्लेख गरेको छ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो निजी सामाजिक सञ्जाल खातामार्फत व्यक्त गरेको व्यक्तिगत विचार, धारणा, अनुभव वा प्रतिक्रिया तथा व्यक्तिगत रूपमा समसामयिक विषयमा गरेको टिप्पणी, विश्लेषण वा आलोचनालाई पत्रकारिताको कार्य नमानिने र त्यस्ता सामग्रीमा पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता लागू नहुने व्यवस्था छ। व्यक्तिले हास्य व्यंग्य, कला, साहित्य वा मनोञ्जनात्मक सामग्री आचारसंहिता बाहिर रहने छन्।

सरकारको प्रस्तावित व्यवस्थाले पत्रकारिताको परिभाषा डिजिटल माध्यमसम्म विस्तार गर्दै सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउन खोजेको देखिएको छ। अध्यादेशमा सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नियन्त्रणमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नियन्त्रणमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार, शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन तथा प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्पादकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुनेछ। समाचार एजेन्सी वा समाचार समितिले उत्पादन तथा सम्प्रेषण गरेका सामग्रीका सम्बन्धमा एजेन्सी वा समिति र त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमले आआफ्नो सम्पादकीय भूमिकाको हदसम्म पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

समाचार एजेन्सी वा समाचार समितिले उपलब्ध गराएको सामग्रीमा तथ्यगत त्रुटि वा भ्रामक प्रस्तुति रहेको पुष्टि भएमा सम्बन्धित एजेन्सी वा समितिले सामग्री सच्याएर त्यसको जानकारी सामग्री उपलब्ध गराइएका सञ्चारमाध्यमलाई तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।

समाचार एजेन्सी वा समितिबाट प्राप्त तथ्यगत त्रुटि वा भ्रामक सामग्री सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन वा प्रसारण गरिसकेको अवस्थामा आवश्यक सुधार गरी त्यसको जानकारीसमेत प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित अध्यादेशमा उजुरी तथा कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्न खोजिएको छ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई सार्वजनिक गर्ने र सुविधा रोक्ने

अध्यादेशमा पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूले पाउँदै आएको सरकारी सहुलियत तथा सुविधा रोक्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै पत्रकार, सम्पादक, सञ्चारमाध्यम वा त्यसको सम्पादकीय जिम्मेवारी भएको सञ्चालकले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्नेछ। उजुरी परेपछि वा आफैं जानकारी पाएपछि काउन्सिलले आवश्यक जाँचबुझ गरी आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहर गरेमा विभिन्न कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। काउन्सिलले मर्का पर्ने पक्षको भनाइ सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउन, क्षमायाचना गराउन तथा पीडित पक्षको टिप्पणी, लेख वा अन्य प्रकाशन सामग्री प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीमा रहेका गलत तथ्य वा भ्रामक प्रस्तुति सच्याउन र भूल सुधार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउन सक्ने प्रस्ताव छ।

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थामा पटक–पटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको सरकारी सहुलियत वा सुविधा निश्चित अवधिका लागि आंशिक वा पूर्णरूपमा रोक्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यस्ता पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेर सार्वजनिक गर्नसमेत सकिनेछ।

काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनको प्रकृति, गम्भीरता, मूल सामग्रीको प्रस्तुति र त्यसबाट परेको प्रभावका आधारमा भूल सुधार, क्षमायाचना वा अन्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने स्थान, स्वरूप, आकार र समयसीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्णय नमान्नेलाई सार्वजनिक रूपमा खेद प्रकट

काउन्सिलको निर्णय पालना नगर्ने पत्रकार, सम्पादक, सञ्चारमाध्यम वा सम्पादकीय जिम्मेवारी भएको सञ्चालकप्रति सार्वजनिक रूपमा खेद प्रकट गर्न र सो कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न लगाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यस्तो निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पत्रकार, सम्पादक, सञ्चारमाध्यम वा सञ्चालकलाई उजुरी वा आरोपको जानकारी दिई आफ्नो स्पष्टीकरण तथा प्रमाण पेस गर्ने उचित अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको संक्षिप्त विवरण, कारबाहीको अवस्था, सम्बन्धित पक्षको जवाफको सार, निर्णय, निर्णयका आधार तथा कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी जानकारी आफ्नो वेबसाइट वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। तर, प्रचलित कानुनअनुसार गोप्य राख्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक गर्न पाइने छैन।

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रस्तावित अध्यादेशका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित नगर्न माग गरिसकेको छ। महासंघले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने भन्दै अध्यादेश प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेको छ। महासंघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट