कानुन निर्माणमा अधिकारको अन्योल

काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तिनै तहबिच पर्याप्त समन्वय र परामर्श नहुँदा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । अधिकारक्षेत्रको अस्पष्टता, दोहोरो कानुनी व्यवस्था र समन्वयकारी संयन्त्रको निष्क्रियताले सङ्घीय शासनप्रणालीको प्रभावकारितामै चुनौती थपेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विधायन समितिले गठन गरेको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध अध्ययन तथा सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदनले यसप्रकारको निचोड निकालेको हो ।

प्रतिवेदनले विधायिकी समन्वयलाई राष्ट्रिय तहबाटै संस्थागत गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग अन्तर्क्रिया गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सभा र स्थानीय तहसँग नियमित संवाद, विधेयक निर्माणपूर्व परामर्श तथा तिनै तहका व्यवस्थापिकाबिच अनुभव आदानप्रदानलाई पनि प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपालको संविधानको साझा अधिकार सूची (अनुसूची–७ र ९) कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकारक्षेत्रको दोहोरोपन, कानुन बाँझिने अवस्था र स्रोतसाधनको बाँडफाँटलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरी समायोजन र कर्मचारी प्रशासनको अधिकार सङ्घले आफैँसँग राख्न खोजेको भन्दै प्रदेशले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, कर सङ्कलन र ट्राफिक जरिबाना कुन तहको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भन्ने विषयमा पनि विवाद देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले वनक्षेत्रको उपयोग, कर्मचारी समायोजन र आर्थिक अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवादमा अदालतले गरेका व्याख्यालाई पनि तहगत अधिकार स्पष्ट पार्ने न्यायिक अभ्यासका रूपमा समेटेको छ ।

चार देशका अभ्यासको अध्ययन

समस्या समाधानका लागि उपसमितिले सङ्घीय शासनप्रणाली अपनाएका संयुक्त राज्य अमेरिका, इथियोपिया, भारत र स्विट्जरल्यान्डका विधायिकी अभ्यास अध्ययन गरेको छ । उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार आलेमगरले प्रतिवेदनले यी देशका फरक संवैधानिक संरचना र अभ्यासबाट नेपालले सिक्न सक्ने पक्ष पहिचान गरेको बताउनुभयो ।

अमेरिकाले शक्ति पृथकीकरण, राज्यहरूको समान प्रतिनिधित्व र पूर्वक्रयको सिद्धान्तमार्फत सङ्घ र राज्यबिच कानुनी स्पष्टता कायम गर्ने अभ्यास गरेको छ । भारतले सातौँ अनुसूचीमार्फत अधिकारको बाँडफाँट गर्नुका साथै न्यायिक सिद्धान्त र वस्तु तथा सेवा कर परिषद् जस्ता संयन्त्रबाट तहगत समन्वय गर्ने अभ्यास गरेको छ ।

इथियोपियामा माथिल्लो सदन ‘हाउस अफ फेडेरेसन’ ले संवैधानिक व्याख्या, सङ्घीय विवाद समाधान र राजस्व बाँडफाँटमा भूमिका निर्वाह गर्छ । सङ्घ र प्रदेशबिच विधायिकी समन्वयका लागि राष्ट्रिय विधायिकी मञ्चको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । स्विट्जरल्यान्डले ‘डक्ट्रिन अफ सब्सिडियारिटी’ अर्थात् तल्लो तहले गर्न सक्ने काम त्यही तहलाई जिम्मा दिने सिद्धान्त, दुवै सदनको समानता, सहमतीय कार्यपालिका र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग राष्ट्रिय सभाले संवाद गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिम र मधेशबाट स्थलगत अध्ययन हुने, प्रदेश सभा समितिसँग वार्षिक समन्वय बैठक गर्नुपर्ने, विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहको परामर्शको आवश्यकता, कानुन निर्माणमा स्थानीय सङ्घ संस्थाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका असल अभ्यासको आदानप्रदान आवश्यक र तीन तहका विधायिकी निकायबिच नियमित अन्तर्क्रिया हुनुपर्नेलगायतका विभिन्न सिफारिस अध्ययनले गरेको छ ।

यी अभ्यासका आधारमा नेपालमा अन्तरविधायिकी मञ्चको संस्थागत विकास, पूर्वविधायिकी परामर्श र तहगत समन्वय प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । उपसमितिका संयोजक आलेमगरले चारै देशका अभ्यास नेपालका लागि सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी अभ्यासबाट प्राप्त सिकाइका आधारमा नेपालमा अन्तरविधायिकी मञ्चको संस्थागत विकास, पूर्वविधायिकी परामर्श र तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन यो प्रतिवेदनले मार्गनिर्देशन गर्ने छ ।”

विज्ञबिनै कानुन निर्माण

प्रतिवेदनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या पनि औँल्याएको छ । स्थानीय तहमा कानुन मसौदा गर्ने विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको, कतिपय स्थानीय कानुन एकै दिनमा पारित हुने गरेको आरोपसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सङ्घले आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको गुनासो स्थानीय तहको रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तरप्रदेश परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता संयन्त्र अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन नसक्दा तीन तहबिच समन्वय र सहकार्य कमजोर भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था घटाउन राजनीतिक तथा संस्थागत तहबाटै नियमित संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यसका लागि सातै प्रदेशका सरकार र प्रदेश सभासँगै छानिएका स्थानीय तहमा अध्ययन, अनुगमन र अन्तर्क्रिया गर्न सिफारिस गरिएको छ । सङ्घीय संसद्को समितिमा विधेयक दफावार छलफलका लागि प्राप्त भएपछि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव लिनुपर्ने सिफारिससमेत गरिएको छ ।

उपसमितिका संयोजक आलेमगरले कात्तिक १३ गते समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । समितिले मङ्गलबारको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गर्दै पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा अध्ययन तथा अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरेको सभापति रोकायले बताउनुभयो । साउन ४ गते गठन भएको उपसमितिमा आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, गीता देवकोटा, प्रेमप्रसाद दङ्गाल, मोहम्मद खालिद, रेणु चन्द र विष्णुबहादुर विश्वकर्मा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । गोरखापत्र दैनिकबाट