मंग्सिर १, २०८३ मंगलबार November 17, 2026

सर्वोच्चको अध्ययन प्रतिवेदन: क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनको सुझाव

हालको ७० दिनको म्यादलाई ३५ दिन बनाउन उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । अदालतहरूमा मुद्दाको कार्यबोझ न्यूनीकरण तथा छिटो न्याय सम्पादनका लागि तीनै तहका अदालतको मौजुदा अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकनको सुझाव न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना नेतृत्वको अध्ययन समितिले सर्वोच्चका केही अधिकार क्षेत्र कटौतीको सुझाव दिएको हो । यस्तै उच्च, जिल्ला र विशेष अदालतको अधिकारमा समेत केही हेरफेरको सुझाव समितिले दिएको छ । समितिले उक्त प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासमक्ष पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदन पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले पारितसमेत गरिसकेको छ ।

२०८३ असार ४ गतेको निर्णय अनुसार न्यायाधीश ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव न्यौपाने र जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्ट समितिमा सदस्य रहनुभएको छ । समितिले न्याय प्रशासनसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारका क्षेत्रमा सुझाव दिएको छ । परिमार्जन गर्नुपर्ने कानुनका लागि संशोधनको मसौदा प्रतिवेदनसँगै बुझाइएको छ ।

अध्ययन समितिले न्याय परिषद्को वर्तमान संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने छ । परिषद्को संरचना परिवर्तनका लागि पछिल्लो समय निरन्तर माग उठिरहेको छ ।

अध्ययन समितिले सर्वोच्चमा मुद्दाको कार्यबोझ घटाउन दुई तहसम्म फैसला भई सर्वोच्चमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमतिको निवेदन सुन्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुनुवाइका लागि उच्चमा तीन न्यायाधीशको इजलास गठन गर्ने र सो इजलासले अनुमति दिएमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

संवैधानिक इजलासको अधिकार कटौतीको सुझाव पनि दिइएको छ । हालको प्रदेश सभा निर्वाचन तथा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यताको विषय र गाउँसभा, नगरसभा वा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनको न्यायिक पुनरवलोकन सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विवाद हेर्न उच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको विशेष इजलास गठन गर्ने गरी संविधान र कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिइएको हो ।

फास्ट ट्र्याकको वाणिज्य इजलास

रिट निवेदनको असाधारण अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकनको सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले पाँचै प्रकारका रिट सर्वोच्च र उच्च अदालतहरूमा समानान्तर भए पनि अधिक कार्यबोझ सर्वोच्चमा रहेको छ । अध्ययन समितिले प्रदेश स्तरका कार्यालय तथा पदाधिकारीविरुद्धका रिट सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतमा दायरको व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ ।

निषेधाज्ञा निवेदनको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने र पुनरावेदन उच्च अदालतमा लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । उच्चको वाणिज्य इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ फास्ट ट्र्याकमा हुने गरी कानुन संशोधन गर्न र सबै प्रकारका वाणिज्यसम्बन्धी विवाद सोही इजलासबाट सुनुवाइको व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ । पाँच वर्षभन्दा कम कैद, २५ लाखभन्दा कम जरिबाना तथा एक करोडभन्दा कम बिगो समावेश भएका मुद्दा उच्च अदालत तहबाटै अन्तिम हुने गरी अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि पनि समितिले सुझाएको छ ।

सुरु र उच्च अदालत दुवैको राय मिलेका बिगो, मोही, कुटपिट, लुपपिट जस्ता सामान्य प्रकृतिका देवानी/फौजदारी मुद्दामा उच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । समितिले सबै प्रकारका अर्धन्यायिक निकायको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी एकरूपता कायम गर्न पनि सुझाएको छ । समितिले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दा विशेष अदालतको अधिकारबाट जिल्ला अदालतमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

त्यस्तै सातै प्रदेशमा श्रमसम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अदालत गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ । राजस्व न्यायाधीकरण ऐन संशोधन गरी तीन करोड वा सोभन्दा बढीको बिगोको मुद्दामा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाका गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

समय घटाउन सुझाव

प्रतिवेदनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा पुनरावेदनको समय घटाउन पनि सुझाव दिइएको छ । हालको ७० दिनको म्यादलाई ३५ दिन बनाउन उपयुक्त हुने समितिको निष्कर्ष छ । स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रलाई प्रभावकारी र विस्तार गरी मेलमिलाप प्रवर्धन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी वकिल, प्रहरी, कारागार, कानुन व्यवसायी तथा स्थानीय निकायबिच सूचना आदानप्रदान गर्ने सञ्जाल निर्माणमा पनि समितिले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा फैसला कार्यान्वयनको वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्ने  व्यवस्था गर्न सुझाव समितिले दिएको छ ।  समितिले अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सूचना प्रणाली विकासको उल्लेख गरेको छ । जसले न्यायिक सूचना सहजरूपमा आदानप्रदान हुने निचोड समितिको छ । समितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली, सरकारी वकिलको अभियोजन प्रणाली, अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली र कारागार व्यवस्थापन विभागको विद्युतीय सूचना प्रणालीलाई एउटै डिजिटल नेटवर्कमा जोड्न सुझाएको छ ।

यस्तै भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयमा रहेका कागजात न्याय निरूपणका सन्दर्भमा आवश्यक परेमा इजलास नियन्त्रित पहुँच हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने राय पनि समितिको छ । फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार कार्यतालिका र मुद्दाको कारबाहीको व्यवस्था गर्न सुझाव समितिले दिएको छ । मुद्दा फस्र्योटको अवधिलाई स्वचालित समयसीमा अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि र्‍यापिड टास्क फोर्स स्थापना गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसँगको समन्वयमा यस्तो फोर्स स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा रोक लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।  गोरखापत्र दैनिकबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया