राजावादी आन्दोलन र गणतन्त्र- डा. रामचन्द्र अधिकारी

प्रत्येक वर्षजस्तै यो वर्ष पनि पुस २७ गते जनस्तरबाट देशैभर स्वतःस्फूर्तरूपमा विविध कार्यक्रम गरी २९९औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस समारोह मनाइएका खबर सामाजिक सञ्जालमा हेर्नर पढ्न पाइयो। तर ती खबरलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमले विल्कुलै बेवास्ता गरेको देखियो। त्यस्तै निजी क्षेत्रका विद्युतीय संयन्त्र र छापिने समाचारपत्रले पनि तत्सम्बन्धी समाचारलाई कतै ठाउँ दिएको पाइएन। संसारका जुनसुकै राष्ट्रमा पनि आफ्ना राष्ट्रनिर्माताको उच्च सम्मान गर्ने परम्परा रहेको पाइन्छ। दुःखको कुरा हाम्रोमा परम्परादेखि पुस २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको प्रचलन गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपश्चात् रोकिएको छ। उक्त दिन दिने गरिएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरिएको छ। तर पनि जनस्तरबाट २७ पुसका दिन पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस समारोह मनाउने प्रचलन कायम रहेको मात्र छैन; क््रmमशः बढ्दै गएको अवस्था छ।

आफ्नो देशको मौलिक सनात धर्म–संस्कृतिको उपहास गर्ने, आफ्ना पुर्खाको पौरखप्रति द्वेष भाव राख्नेहरू सच्चा देश भक्त हुनै सक्दैनन्। त्यस्ता बाह्य सोच र शक्तिका पूजारी सत्ताभोगमा लिप्त रहने र देश दोहन गर्ने शोषक खल पात्र मात्र हुन् भन्नेमा अवश्य इतिहासले सावित गर्नेछ।

आफूलाई बडो बुजु्रक ठान्ने डिग्री होल्डर कहलिएका हालका नेताहरूले विद्यालय, विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा पाइलो नटेकेका २०–२१ वर्षका अल्लारे उमेरका पृथ्वीनारायण शाहले देखाएको दूरदर्शिता, राष्ट्रिय एकीकरणको अदम्य साहस र समर्पणको भावनाको मर्म बुझ्ने कोसिस गरेका भए अहिलेको जस्तो देशको अन्योलपूर्ण दयनीय अवस्था देख्न र भोग्नुपर्ने थिएन।

कतिसम्ंम भने पृथ्वीनारायणले आर्जेको ऐतिहासिक महत्वलाई यतिबेला सडकमा उठेका ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ जस्ता सस्ता नारासँग जोडेर पुस २७ गते पृथ्वीनारायणको सालिक वा तस्बिरमा फूलमाला चढाउन जाँदैनौं भन्ने लघुताभाषी कायर मानसिकताका नेताहरूको नियतलाई नेपाली समाजले कसरी मूल्यांकन गर्ने ?

जबकि पृथ्वीनारायण परम्परागतरूपमा शाहवंशको गद्दी सम्हाल्ने एउटा भूतपूर्व राजा मात्र नभएर उनी त नेपालका सच्चा राष्ट्र निर्माता थिए। एउटा राष्ट्र निर्माताको महानता र ऐतिहासिक योगदानको महत्व र सामान्य राजाबीचको भिन्नता बुझ्ने कोसिस नगरेर अहिले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ जस्ता सडकमा उठेका सस्ता नारासँग झस्केर पृथ्वीनारायणको सालिकमा फूलमाला चढाउँदा राजावादीका कित्तामा परिएला भनेर पन्छिन खोज्नु पृथ्वीनारायणप्रतिको घोर अपमान र अवमूल्यन हो। राजा आऊ भन्नेहरूले नामका राजा र कामका राजाबीचको फरक तत्व बुझ्नुपर्ने हो। नेपालमा राजा नभएका शासकका रूपमा नरहेका वा नआएका केवल १३÷१४ वर्ष मात्र भएको छ। त्यसअघि २५० वर्षसम्म राजा भएर शासन गरेकै थिए। कहिले थोरै खुकुलो र कहिले धेरै हुकुमी शैलीको कठोर शासन चलाएका थिए। त्यतिबेला तिनीहरूले परिवारवाद र चाकडीबाजहरूको साँघुरो घेराबाट माथि उठेर लोककल्याणकारी शासन चलाए र जननिर्वाचित संस्थामाथि निर्मम प्रहार नगरी तिनलाई जोगाएर स्वेच्छाचारी शासक नबनी संवैधानिक र मर्यादित राजाका रूपमा रहिदिएको भए नेपाली जनताले नचाहेको धर्म निरपेक्षता र संघीयताजस्ता धर्म र भूगोलका नाममा देशलाई विभाजित गर्ने र द्वन्द्व बढाउने खालका पश्चिमा मार्गचित्रले हाम्रो संविधानको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा खेल्ने मौका पाउने थिएन। न त संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्रले विस्तापित नै गर्न सक्थ्यो।

त्यति मात्र होइन; राजा ज्ञानेन्द्र आफैंले २०५८–०५९ देखि २०६२÷०६३ सम्म हुकुमी शैलीको प्रत्यक्ष शासन चलाए। त्यतिबेला उनले आफूले एकलौटी शासन चलाउन पाएका बेला दाजुभाउजूको सम्पत्ति गरिबी निवारण कोषमा राखेर गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनताको जीवन उत्थान गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाएका भए अथवा राज्यको परम्परागत बजेटको स्वरूप नै परिवर्तन गरेर रोजगारमूलक नीति निर्माण गरेका भए यति छिटै राजतन्त्र विस्थापित हुने थिएन। त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा २०१६ सालमा त्यतिबेलाको सरकारले संसद्बाट पारित गराएर लागू गर्न खोजेको न्यायपूर्ण वैज्ञानिक भूमिसुधार कानुन तत्कालीन राजा महेन्द्रले जमिनदारहरूको पक्ष लिएर त्यो कानुन उल्ट्याइदिए। त्यसपछि माटोमा हात नमिसाउने सुकिलामुकिलाका हातमा जमिनको स्वामित्व –लालपुर्जा) रह्यो। दिनको १८ घन्टा जमिनको माटोमा हात मिसाएर पसिना चुहाउने सच्चा किसान जमिनको मालिक हुन पाएनन्। उनीहरूका हातमा जग्गा धनी पुर्जा परेन। जमिनमा पसिना चुहाएर मेहनत गर्ने बहुसंख्यक श्रमजीवी सधैं शोषितपीडितको अवस्थामा पिल्सिइरहे र तिनका पसिनामा मोजमस्ती गर्ने अल्पसंख्यक बिचौलिया–व्यापारी कथित राजनीतिकर्मी राजनेता भनिनेहरू सधैं सुविधाभोगी भएर रजाइँ गरिरहन पाउने विभेदकारी अवस्था र व्यवस्था बदलिएन।

राजावादीहरूको आन्दोलनमा नरम रूपले प्रस्तुत भएको सरकार नागरिक आन्दोलनकारीप्रति कठोर भएर लाठीचार्ज र धरपकडमा उत्रनु पनि प्रतिगमनकै अर्को रूप मान्न सकिन्छ।

केवल शासकका अनुहार मात्र बदलिए; व्यवहार बदलिएन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विभेदकारी अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गरेर किसानका हातमा जमिनको स्वामित्व र श्रमजीवीका हातमा थोरै भए पनि मुनाफा आउने व्यवस्था गरिदिएको भए उनको जयजयकार हुन्थ्यो र राजसंस्था पनि कायम रहन्थ्यो। जहाँसम्म राजाले देश बनाउँछन्, बचाउँछन् भन्ने एकाथरीको विश्वास छ। त्यसको पनि इतिहासले परीक्षण गरिसकेको छ। पृथ्वीनारायण र बहादुर शाहले बनाएको देश उनीहरूपछिका राजाहरूले बनाउनुत परै जाओस्; बचाउन पनि सकेनन्। आफ्नै पुर्खाको पौरखले आर्जेको देशको पूरा भूभाग सुरक्षित राख्न सकेनन्। पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म फैलिएको नेपालको विशाल भूभाग जहाँ २०४५१६ वर्ग किलो मिटर क्षेत्रफल थियो। त्यसमा झन्डै तीन भागको एक भागअन्तर्गत ५७३३५ वर्ग किलोमिटर भूभाग तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनीलाई सुम्पेर हालको १४७१८१ वर्ग किलोमिटर भूभाग मात्र हाल (मेची–महाकाली) को सीमाभित्र खुम्च्याउने शासक कुनै जनताको छोरो नभएर तत्कालीन राजा रणबहादूर शाह नै थिए।

यतिबेला भारतले दाबी गर्दा विवादमा परेको पश्चिमको कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ मा भारतीय सेना राख्न दिने गोप्य सहमति गर्ने र देशको पूर्वउत्तरमा रहेको संसारको शिर सगरमाथा हिमालको उत्तरी पाटो चीनलाई सुम्पने शासक पनि जनताका छोराछोरी नभएर तत्कालीन राजा महेन्द्र नै थिए। राष्ट्रको संरक्षण र विकासमा देखा परेका वा पर्न सक्ने केही गम्भीर समस्याबारे बीपीको भनाइ छ। राजा र जनताका बीच पारस्परिक सद्भाव, विश्वास र एकता कायम रहेको अवस्थामा मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ र देशको विकास हुन्छ। दुर्भाग्य हाम्रो देशमा ऐतिहासिक कालदेखि २०६२-०६३ सालका आन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि राजा र जनताबीचको पारस्परिक सद्भाव, विश्वास र एकता कहिल्यै कायम हुन सकेन।

नेताहरूका खिचातानीका कारण दिनप्रतिदिन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुँदै गएको आभाष भइरहेको छ ।

प्रजातन्त्र र राजतन्त्र आपसमा मिलेर बस्न र चल्न नसक्दा देशको अवस्था सधैं अस्थिर, अन्योल र अविकसित रूपमा रहिरह्यो। राजा सधैं एकलौटी शासन गर्न खोज्ने जनता सधैंसधैं, तिनका दास र रैती बनेर बस्न नचाहने अधिकार खोज्ने। तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रका प्रमुखतत्व मानिएका राजा र जनता मिलेर बस्न सक्ने सन्तुलित र समन्वयकारी मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्न सक्ने निश्पक्ष र बलियो शक्तिको अभावले राजा र जनताबीच कहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध कायम रहन सकेन। राजा वा शासकका चाकरीमा आउनेहरू दास र नआउनेलाई दुस्मन सम्झने शासकीय सोचका कारण नेपाली नेपालीका बीच दिगो सद्भाव र एकता कहिल्यै कायम रहन सकेन। पूर्वाग्रही संकीर्ण यस्तो मानसिकताले देश र जनताले सधैं दुःख भोग्नुपर्ने स्थिति अन्त्य हुने लक्षण देखिँदैन।

गणतन्त्र

जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको रक्षा गर्न यतिबेलाका नेता र राजनीतिक दलहरू कति सचेत र सक्षम होलान् विचारणीय विषय छ। नेताहरूका खिचातानीका कारण दिनप्रतिदिन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुँदै गएको आभाष भइरहेको छ। २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक सविधानको स्वामित्व ग्रहण गरेर तत्काल संविधान निर्माणमा जुटेका दलहरूले त्यो संविधान बचाउन सकेनन्। कतै यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पनि बेवारिसे हुने त होइन ? चारैतिर शंका उठिरहेको अवस्था छ।

अनौठो लाग्छ– हिजो आफूलाई अनीश्वरवादी, प्रगतिशील क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट ठान्ने केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेर शपथ लिने बेला ईश्वरको नाम लिँदा आपूmलाई पुरातनपन्थी बुर्जुवा भन्लान् भन्ने डरले ईश्वरको सट्टा देश र जनताका नाममा शपथ लिएका थिए। उनै अनीश्वरवादी केपी शर्मा ओली भित्र एकाएक कसरी दिव्यज्ञान खुल्यो र चराचर जगत्को शान्तिका लागि भन्दै पञ्चामृत पूजा गर्न दलबलसहित पहिलोपटक पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश गरे ?

त्यति मात्र होइन; त्यही बेला तत्कालीन माओवादी सैन्य कमान्डर हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सर्वजनिक सभाबाट संसद् विघटनको सरकारी कदमलाई दलहरूले समर्थन गरेनन् भने यो सरकार राजावादीहरूलाई साथ दिन तयार हुन सक्छ भन्ने गम्भीर प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिए। यता प्रधानमन्त्री पशुपतिनाथको पूजा प्रार्थनामा जुट्नु र उता गृहमन्त्रीबाट राजासँगको साँठगाँठका कुरा आउनु संयोग मात्र नभएर लोकतन्त्रमाथि गम्भीर खतराको संकेत मान्न सकिन्छ। त्यस्तै राजावादीहरूको आन्दोलनमा नरम रूपले प्रस्तुत भएको सरकार नागरिक आन्दोलनकारीप्रति कठोर भएर लाठीचार्ज र धरपकडमा उत्रनु पनि प्रतिगमनकै अर्को रूप मान्न सकिन्छ। अन्नपूर्णपोष्ट