आन्दोलन र जनताका सवाल- प्रेमल कुमार खनाल

संसद् विघटनको घटनाले एकाएक आन्दोलनको राप र ताप बढेको छ । एकाएक गरिएको संसद् विघटनले देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख बनेको छ । संसद्को अधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने बेलामा एकाएक संसद् विघटन गरेपछि संविधानको रक्षाका लागि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका राजनीतिक दल, नागरिक समाजबाट आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको छ । यो आन्दोलनमा जनताको सहयोग अपरिहार्य छ ।

तर, एउटा कोणबाट यो आन्दोलन केवल सत्तामा जान र केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधव नेपाल वा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन मात्रै यो आन्दोलन सञ्चालन भइरहेको भनेर जनतामा प्रचार गरिएको छ । हुनलाई आन्दोलनको सफलतासँगै संसद् पुनस्र्थापना भएपछि संसद्बाट नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यस्तो स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा संविधानबमोजिम संसद्मा उपस्थित राजनीतिक दलमध्येबाट नै बहुमत प्राप्त गर्ने दलले नै सरकार गठन गर्ने हो ।

तर, वर्तमान सरकारले विगत तीन वर्षमा नवउदारवाद र दलाल पुँजीवादलाई नै प्रश्रय दिने नीति कार्यक्रम र बजेट लागू ग¥यो । यसले गर्दा पार्टीले जनतासमक्ष कबुल गरेका काम लागू हुन सकेन । तसर्थ, अब बन्ने सरकारले विगतभन्दा भिन्न र राष्ट्र र जनताले भोगेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता यतिबेला जनताले चाहेका छन् ।

आन्दोलनले नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था आयो भने विगतमा राज्य सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरी हुन नदिनेगरी संविधान र कानुनमा सुधार गरेर सुशासनयुक्त शासन प्रणालीको थालनी गर्दै समाजवादको आधार निर्माणका लागि सरकारका नीति कार्यक्रम तय गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिन जरुरी छ ।

यसैगरी, राज्यको उपरी संरचनामा समयानुकूल सुधार गरेर मात्रै मुलुकको शासकीय व्यवस्थालाई सहभागितामूलक र लोकतान्त्रीकरण गर्न सकिन्छ । तसर्थ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सहभागितामूलक निर्णय गर्ने अंगको रूपमा विकास गरेर लोकतान्त्रीकरण गर्न जरुरी संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप अधिकारको बाँडफाड गरेर संघीय शासन प्रणालीलाई सहयोग, समन्वयात्मक र सहकार्यका साथ सञ्चालन गरिनुपर्दछ र स्थानीय तहदेखि हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरेर मितव्ययिताका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने आधार निर्माण गरिनुुपर्दछ । सार्वजनिक खर्चमा भइरहेको बढोत्तरीलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक मन्त्रालय तथा कार्यालयको पुनर्संरचना गरी एकीकृत संरचना निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गरिनुुपर्दछ । प्राविधिक र विज्ञहरूको सेवा स्थानीय तहसम्म प्रवाह हुनेगरी समायोजन गर्ने, उच्च तहका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा प्रदान गरिएका सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गरी मितव्ययिता कायम गर्ने नीति लिइनुुपर्दछ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी खर्चिलो, भड्किलो र मतदाता किनबेचलाई नियन्त्रण गर्नेगरी कानुनमा सुधार र वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा गएका मतदातालाई सम्बन्धित मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अध्ययन र छलफल गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

स्थानीय जनताको आवश्यकता र सहभागितामा आयोजना छनोट हुने र उच्च प्रतिफल र रोजगारीमूलक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न जोड दिइनुुपर्दछ । जनताको निगरानी, अनुगमनमा आयोजनाको सामाजिक परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनुुपर्दछ । स्थानीय तहमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र महँगी हुन नदिन सुपथ मूल्यका सहकारीमूलक पसलहरूका माध्यमबाट आपूर्ति गरी भोकमरी र अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरिनुुपर्दछ । स्थानीय विकास पूर्वाधारका लागि सांसद विकास कोषको रकम सोझै प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना तर्जुमा र रकम विनियोजन गरी खर्च गर्ने व्यवस्था गरी सांसदलाई अनुगमनको काममा केन्द्रित गरिनुुपर्दछ ।

सार्वजनिक संस्थानको संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा बैंकहरूको स्वामित्व रहनेगरी पुनर्संरचना गरेर कृषि सामग्री, बीउबिजन, कृषि औजार, दुग्धजन्य, खाध्यान्न, औषधिजन्यलगायतका संस्थानहरूकोे संरचना स्थानीय तहसम्म विस्तार गरेर सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्दछ । सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन, नियमन र अनुगमनका लागि स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकाय स्थापना गरेर राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गरिनेछ । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषिजन्य रासायनिक मल कारखाना, चिनी उद्योग, पशुपंक्षी आहारा, कपडा कारखाना, औषधिजन्य उद्योग, जडिबुटी उद्योग, कपास खेती आदि क्षेत्रका लागि नयाँ सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिनुुपर्दछ ।

बजेट तर्जुमा गर्नुपूर्व सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटका अन्तर्वस्तुका बारेमा राजनीतिक दलहरू, पेसागत र व्यावसायिक संगठनहरू, किसान, श्रमिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिकहरूका संस्थासँग अन्तरक्रिया र सुझाव लिएर तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिनुुपर्दछ । कोरोना महामारी, बाढी, पहिरो, आगलागीका बखत क्षति बेहोर्नुपरेका किसान र साना व्यवसायीहरू, मझौला एवं ठूला व्यवसायीको क्षतिपूर्ति र राहतका लागि ठोस नीति बनाएर कार्यान्वयन गरिनुुपर्दछ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, रोजगारीको अवसर नपाएका, रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भएका सबै बेरोजगार एवं गरिब परिवारका लागि एकीकृत तवरमा एक ‘बृहत् रोजगारमूलक कोष’ खडा गरी सीपमूलक तालिम प्रदान गरेर सुपथ दरमा स्वरोजगार बन्न स्थानीय तहबाट नै पुँजी प्रदान गर्नुपर्दछ ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका लागि नियमन, अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । श्रम प्रशासनको काम र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन श्रम प्रशासनको संरचना र अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनुुपर्दछ । श्रमिक कर्मचारीहरूले सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सुविधाका रकममा सरकारले छुट, सहुलियत प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुुपर्दछ ।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका श्रमिकको तलब पारिश्रमिक, सुविधामा समयानुकूल वृद्धि गर्न उच्चस्तरीय तलब ज्याला सुविधा निर्धारण आयोग गठन गरिनुुपर्दछ । र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारका लागि रासनकार्डको व्यवस्था गरी स्थानीय तहका सुपथ मूल्यका पसलबाट बिक्री–वितरणको व्यवस्था गरिनुुपर्दछ ।

श्रमिक वर्गको विधायिकालगायत नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने राजनीतिक अधिकारका लागि नियम कानुनमा सुधार गरिनेछ र सार्वजनिक तथा निजी र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गरिनेछ र सरकारबाट उच्च प्राथमिकता दिई लगानीमा वृद्धि गरिनेछ । यस्तै, बंैकहरूबाट पनि कृषिमा उच्च प्राथमिकता दिएर किसानहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । बैंकहरूले प्रदान गर्ने सुपथ दरको कर्जामा सरकारी अनुदानलाई सुनिश्चित गरिनुुपर्दछ ।

कृषि बाली उत्पादनका लागि बाली लगाउने कम्तीमा एक महिनाअगावै जैविक, प्रांगारिक र रासायनिक मल स्थानीय वडाका सहकारी संस्थाहरूबाट नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुुपर्दछ । उखु किसानहरूको उत्पादनको मूल्य तत्काल बिक्री स्थानबाट नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनुुपर्दछ । किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन भिœयाउने कम्तीमा एक÷दुई महिनाअगावै समर्थन मूल्य निर्धारण गरी किसानहरूको उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरिनुुपर्दछ ।

किसानहरूलाई कृषि र पशुपालनमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी वडास्तरमै कृषि र भेटेनरी प्राविधिकहरूको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुुपर्दछ ।

हरेक वडास्तरमा स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, मातृशिशु सेवा, ल्याब र औषधि वितरणकोे व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जरुरी छ । जिल्ला तहमा नै उच्च शिक्षा हासिल गर्न सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसहरूको स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने अभियान अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राष्ट्रिय हितको सुनिश्चित हुने गरी सर्तरहितको वैदेशिक सहयोग निश्चित अवधिसम्म लिने र राष्ट्रिय हितविपरीत र सुरक्षामा आँच पुग्ने एमसीसीजस्तो विदेशी सहयोग र अनुदानलाई निरुत्साहित गरिनुुपर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आयातित कच्चा पदार्थमा न्यूनदरको भंसार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिनुुपर्दछ ।

विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरी व्यापार घाटा न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुुपर्दछ । सरकारी कार्यालयमा सुविधा सम्पन्न माइक्रोबसको प्रयोगमा ल्याएर उच्च तहका कर्मचारीसहित सबै कर्मचारीका लागि परिवहनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । देशका प्रमुख सहरहरू र देशव्यापी रूपमा साझा बसहरूको सञ्चालन गरेर सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो, सुरक्षित र भरपर्दाे बनाइनुुपर्दछ ।

संसदीय प्रणालीलाई अझै सुधार गरेर जनतामा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नेे र मुलुकमा सुशासनका मूल्य–मान्यताका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ ।

विगतमा भएका असमान र राष्ट्रिय हितविपरीतका सन्धि, सम्झौताको खारेजी र पुनरावलोकन गरेर राष्ट्रिय हितअनुरूप नयाँ सन्धिसम्झौता गर्न वार्ता छलफललाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । सीमा सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्न छिमेकी मुलुकसँग संवाद छलफल गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरिनुुपर्दछ । नक्साबमोजिमको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमित भूमि नेपालको कायम गर्न राजनीतिक, कूटनीतिक र जनस्तरबाट छलफल, वार्तालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । नेपालको भूभागसहितको नक्साबमोजिमको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, जनसंख्या अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नेगरी नागरिकता वितरण नीति अवलम्बन गरेर वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउने र विदेशीले जथाभावी नागरिकता पाउने परिपाटीमा नियन्त्रण गरिनुुपर्दछ । विगतमा अदालतको फैसलाबमोजिमको नागरिकताको छानबिन गरी नागरिकता वितरण र अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गरिनुुपर्दछ ।

मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउँदा देशको प्राकृतिक स्रोत, साधन, जलसम्पदा, वनजंगल, खानी, खनिज आदि क्षेत्रको परिचालन गर्दा नीति नियममा सुधार गरेर राष्ट्रिय हित र समुदायको स्वामित्व र सहभागितालाई विशेष ध्यान जोड दिनुपर्दछ ।

भूमि बैंकका नाममा दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने र किसानलाई भूउपयोगबाट बेदखल गर्ने कार्यको अन्त्य गरी भूमिहीन किसान, सुकुम्बासी र कृषि उत्पादनमा सामूहिक खेती, फर्मका लागि जग्गा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनुुपर्दछ । आवासविहीनका लागि जनता आवास योजनाअन्तर्गत सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिनुुपर्दछ ।

गुठियारहरूको सहभागिता र परामर्शमा ठोस नीति बनाई गुठीहरूको प्रभावकारी संरक्षण, व्यवस्थापन र परिचालन गरिनुपर्दछ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि हरेक स्थानीय तहका वडास्तरसम्म क्रमशः ज्येष्ठ आरोग्य केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिनुुपर्दछ ।

प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हकको स्वतन्त्रताको सुनिश्चित हुनेगरी नीति नियममा सुधार गरेर व्यवस्थित गरिनुुपर्छ । श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित, सेवा सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको व्यवस्था गरिनुुपर्दछ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी खर्चिलो, भड्किलो र मतदाता किनबेचलाई नियन्त्रण गर्नेगरी कानुनमा सुधार र वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा गएका मतदातालाई सम्बन्धित मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अध्ययन, छलफल गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुुपर्दछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, श्रमिक, मजदुरहरूलाई कार्यस्थलबाट नै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुुपर्दछ ।

संसद् पुनस्र्थापनाले निश्चित रूपमा संसदीय प्रणालीलाई अझै सुधार गरेर जनतामा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने र मुलुकमा शुसासनका मूल्य मान्यताका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने आधार तयार हुनेछ र माथि उल्लिखित सुधारका कार्यक्रम लागू गरेर मुलुकमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढ्ने विश्वास लिन सकिन्छ । राजधानी