गलत तर्कहरूको विपक्षमा – प्रा. कृष्ण पोखरेल

प्रतिनिधिसभा विघटनको आफ्ना कदमको बचाउ गर्न प्रधानमन्त्री र उनको पक्षले अघि सारेको तर्कमध्ये एउटा प्रमुख तर्क हो, उनको यो कदम राजनीतिक हो र राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । तर, ०५१ सालदेखि जतिपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो हरेकपटक यस विषयमा अदालत प्रवेश गरेको छ र आफ्नो निर्णयद्वारा संविधानको रक्षा गरेको छ । त्यही नजिरलाई परिपालन गर्दै यसपटक पनि अदालतले प्रधानमन्त्रीको तर्क स्वीकार गरेन र प्रवेश गरिछाड्यो । दोस्रो हो, विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने तर्क ।

विशेषाधिकार हो भने त्यो संविधानमा लेखेको हुनुपर्‍यो नि ! त्यो कहाँ लेखेको छ ? वास्तवमा यस्तो विशेषाधिकारको व्यवस्था ०४७ सालको संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको थियो । वास्तवमा त्यसको पटक–पटक दुरुपयोग भएको अनुभवका आधारमा सचेत रूपमा नै त्यो प्रावधानलाई संविधान निर्माताले नयाँ संविधानमा राखेनन् । अब त्यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको दुहाई दिनुको के तुक ?

तेस्रो तर्क, संविधानको धारा ७४ले नेपालको शासन व्यवस्था संसदीय भनेर मानेको छ र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भंग गर्ने अधिकार स्वतः अन्तर्निहित हुन्छ । निःसन्देह, संविधानले मुलुकको शासन व्यवस्था संसदीय मानेको छ । तर, प्रश्न उठ्छ, कस्तो संसदीय ? संसारमा अनेकौँ संसदीय व्यवस्था छन् । कहाँको संसदीय व्यवस्थालाई मानक मान्ने ? एक छिनलाई संसदीय व्यवस्थाको जननी भनेर मानिने बेलायतकै संसदीय व्यवस्था हो भनेर मानौँ । त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको हातबाट संसद् भंग गर्ने विशेषाधिकार निश्चित कार्यकाल संसदीय ऐन २०११ को माध्यमबाट खोसिएको छ ।

त्यहाँ पनि अब हाउस अफ कमन्सको असमयमा विघटन आवश्यक भएमा स्वयं हाउसकै दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र सम्भव छ । चौथो तर्कचाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदा तर्कवीर प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका छन् । उनी भन्छन्– यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न पाउँदैन भनेर कहीँ लेखेको छैन, अतः त्यसलाई भंग गर्न पाउनु उनको अधिकार हो । सहज ज्ञानले के भन्छ भने अधिकार त लेखेको कुराले सिर्जना गर्छ नलेखेकाले होइन । प्रधानमन्त्रीको यो तर्कलाई स्वीकार गर्ने हो भने यो संविधानमा त प्रधानमन्त्री ओली आजीवन प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन् भनेर पनि कहीँ लेखेको छैन । उसो भए के उनी आजीवन प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन् त ? यसैलाई भन्छन् कुतर्क ।

एउटा तर्क के पनि छ भने पार्टी र संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन । अतः दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर काम गर्नका लागि संसद् भंग गर्न उनी बाध्य भए । यो त झन् विरोधाभासी तर्क हो । किनकि एकातिर उनी मलाई काम गर्न दिएनन् भनेर संसद् भंग गर्छन्, अर्कोतिर सरकारी आमसभामा आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालका उपलब्धिको घन्टौँ बखान गरेर पनि थाक्दैनन् । अब उनका यी दुई दाबीमध्ये कुन ठीक, कुन बेठीक ? वास्तवमा यसैलाई भन्छन्– ढाँटेको कुरा मरिकाटे मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर बदर गर्‍यो भने र उनमा पित्को मात्र पनि नैतिकता बाँकी छ भने त्यही आधारमा उनले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सत्तामा लिसो टाँसिएजस्तै टाँसिने प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो आशा गर्नु पनि व्यर्थ हो ।

तर्क त के पनि गर्छन् भने यो अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना संविधानको कुन धारामा टेकेर गर्छ ? किनकि त्यस्तो पुनस्र्थापनाको कुनै प्रावधान संविधानमा कतै छैन । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अदालतले गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको विघटनको सिफारिसलाई त्यही सिफारिसकै बिन्दुबाट असंवैधानिक भनेर खारेज गर्ने हो र संविधानलाई लिकमा ल्याउने हो ।

अदालतले त्यसो गर्नासाथ प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि पुर्‍याएको क्षति नियन्त्रण हुन्छ र संवैधानिक प्रक्रिया स्वतः चालू हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर बदर गर्‍यो भने र उनमा पित्को मात्र पनि नैतिकता बाँकी छ भने त्यही आधारमा उनले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सत्तामा लिसो टाँसिएजस्तै टाँसिने प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो आशा गर्नु पनि व्यर्थ हो । अतः उनले अधिवेशन आह्वान गरेनन् भने पनि सांसदले समावेदनमार्फत संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरेर संवैधानिक प्रक्रियालाई अघि बढाइहाल्छन् ।

एउटा जबर्जस्त प्रश्न के गर्छन् भने यो कस्तो संवैधानिक व्यवस्था हो, जसमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद् विघटन गर्न नपाउने र संसद्ले विश्वास नगरेको ऐरेगैरे प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पाउने ? अब यही व्यवस्था संविधानमा छ भने त्यसलाई नमान्ने विकल्प हामीसँग छ र ? यदि नमान्ने हो भने संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर यो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्‍यो । तर, यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के छ भने यो प्रावधान बुझ्दै नबुझी हठात् राखिएको भने होइन । वास्तवमा यो संविधानको धारा ७६ को खास उद्देश्य प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुनिश्चित गर्नु हो । अतः यो त्यस वेला मात्र विघटन हुन सक्छ, जब यसले सरकार दिन सक्दैन । सरकार दिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहुन्जेल प्रतिनिधिसभा पूर्ण कार्यकाल बहाल रहन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नेहरूमाथि विघटनवादीको एउटा आरोप के छ भने यी आफ्नो पत्तासाफ हुन्छ भनेर निर्वाचनसँग डराएका हुन् र निर्वाचनसँग डराउने भनेको लोकतन्त्र र जनतासँग डराउनु हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनबाट भाग्ने र जनताको निर्णयसँग डराउने कल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीले गर्छ भन्ने सोच्नसम्म पनि सकिन्न ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनबाट भाग्ने र जनताको निर्णयसँग डराउने कल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीले गर्छ भन्ने सोच्नसम्म पनि सकिन्न ।

वास्तवमा कुनै पनि लोकतन्त्रमा जनताको अदालत नै अन्तिम अदालत हुन्छ । तर, जुन मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्षेत्राधिकार जोसँग छ, त्यो त त्यहीँ पेस हुनुप¥यो नि ! प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संवैधानिक हो वा असंवैधानिक त्यसको टुंगो लाउने अन्तिम अदालत भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो र यो मुद्दा त्यहीँ विचाराधीन छ । रह्यो शासनको बागडोर सुम्पने मुद्दाको फैसला गर्ने विषय, त्यो समय आएपछि प्रस्तुत हुने भनेकै नागरिकको बृहत् इजलासमा हो । त्यसवेला मतदाताले जसको पक्षमा जनादेश दिन्छन्, उनै आवधिक रूपमा शासक बन्छन् ।

रह्यो दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीको मागको कुरा । संंसद् विघटनको कदमले उनको पार्टी फुटको दैलोमा छ । यस्तो वेला निर्वाचनमा उनी दुईतिहाइ जितको दाबी गर्दै छन् । ०५१ देखि आजसम्मको आमनिर्वाचनले सिकाएको एउटा सरल पाठ के छ भने विभाजित मन होस् वा पार्टी त्यसले पराजयकै मुख देखाउँछ ।

जस्तो कि ०५१ को मध्यावधि चुनावमा नेपाली कांग्रेस विधिवत् फुटेको थिएन, तर छत्तीसे र चौहत्तरेका रूपमा नेता–कार्यकर्ताको मन यसरी फाटेको थियो कि त्यो पार्टीले छँदाखाँदाको बहुमत गुमायो । ०५६ सालमा विभाजनकै कारण एमाले पराजित भयो । त्यही विभाजनकै कारण ०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी नराम्ररी पछारियो । इतिहासले पस्केको यो कठोर सत्यलाई बेवास्ता गर्दै कुन ‘खयाली पुलाउ’ पकाउँदै छन् प्रधानमन्त्री ओली ? यो त नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षलाई म त डुबेँ–डुबेँ तिमीहरूलाई पनि साथै डुबाउँछु भन्ने भस्मासुर सोचभन्दा बाहेक अरू के हुन सक्छ ?

इतिहासले पस्केको यो कठोर सत्यलाई बेवास्ता गर्दै कुन ‘खयाली पुलाउ’ पकाउँदै छन् प्रधानमन्त्री ओली ? यो त नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षलाई म त डुबेँ–डुबेँ तिमीहरूलाई पनि साथै डुबाउँछु भन्ने भस्मासुर सोचभन्दा बाहेक अरू के हुन सक्छ ?

अन्त्यमा निर्वाचन भए आहा र प्रधानमन्त्रीको विघटन बदर भए छ्या भन्ने जुन संकथन बनाउन खोजिँदै छ, त्यसको पनि चिरफार हुनु जरुरी छ । हाम्रो संविधानमा, जुन मिश्रित निर्वाचन पद्धति अवलम्बन भएको छ, त्यसले सामान्य अवस्थामा दिने भनेकै खण्डित जनादेश हो । त्यस्तो वेला राजनीतिक दलहरूले गर्न जान्नुपर्ने भनेकै निर्वाचनपछिको गठबन्धन निर्माण र त्यसको स्थायित्वको सुनिश्चितता हो ।

अतः संसद ब्युँते पनि र निर्वाचन भए पनि अब बन्ने भनेको गठबन्धन सरकार नै हो । तीन वर्षअघि कम्युनिस्ट गठबन्धनले निर्वाचनमा पाएको सफलता न भुतो न भविष्यतिकै थियो, तर कामरेड ओलीलाई बहुमत पचेन र यो अवस्था आयो । संविधानको धारा १०० मा गरिएको व्यवस्थाको मनन गर्दा के थाहा हुन्छ भने नेपालमा आगामी केही वर्ष दुई–दुईवर्षे वा बढीमा तीनवर्षे सरकारको अभ्यासले निरन्तरता पाउने अवस्था देखिन्छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा संसद् ब्युँतिए पनि वा निर्वाचन भए पनि राजनीतिक परिदृश्यमा गठबन्धनकै नियति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हो, संसद् ब्युँतिए संविधानको जगेर्ना हुन्छ भने अदालतले निर्वाचनको बाटो खोले संविधान संशोधन हुन पुग्छ र अहिलेकै जस्तो सत्ताको मद्दतले चुर शासकको हात पर्‍यो भने मुलुकका सामु संविधानले परिकल्पना नै नगरेका अनेकौँ अनिष्ट आइपर्नेछन् । याद गरौँ, आगामी दिनहरूमा आइपर्न सक्ने यस्तै अनिष्टलाई रोक्ने उद्देश्यले चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले विघटन असंवैधानिक हो भन्नेमा दृढ छौँ, मौन बस्दैनौँ भनेका हुन् । नयाँपत्रिका