फैसला कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगको तदारुकता

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिएपछि निर्वाचन आयोगले पाँच रणनीतिसहित गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

अदालतको फैसलापछि आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त फैसलालाई आइतबार नै दर्ता गरिसकेको छ । आयोगले अब फैसला कार्यान्वयन गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मंगलबार पदाधिकारी बैठकसमेत बोलाएर गम्भीर छलफल गरेको थियो । बैठकमा पाँच विषयलाई अघि बढाउनेगरी निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बैठकबाट आयोगले नेकपा एकतापछि दर्ता भएका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टीको नाम र निर्वाचन चिह्नको विकल्प रोज्न लगाउँदै पत्र पठाउने, एकताअघिका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विवरण अद्यावधिक गर्न पत्र लेख्ने, कट्टेल नेतृत्वको दललाई मार्ग प्रशस्त हुनबाट रोकिएकोमा बधाईसहित आधार दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, एमाले र माओवादीलाई एक हुन वा गाभिन चाहेमा पत्र पठाएर फेरि बोलाउने र उपनिर्वाचनपछि नेकपाबाट निर्वाचित भएकाका विषयमा कानुनी परामर्श गर्नेगरी पाँच रणनीति तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई अब अदालतको फैसलाअनुसार नै कामकारबाही अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने जानकारी दिए ।

‘अदालतको पत्र आयो, अब ऋषि कट्टेल नेतृत्वको दललाई कामकारबाही अघि बढाउन सहज हुनेगरी मार्ग प्रशस्त गर्छौं र अन्य विकल्पमा आयोग अघि बढ्छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । आयोगले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरणपछि बनेको दलको नाम नेकपा राखिदिएको थियो ।

त्यसपछि सो नाम आफ्नो दलको भएको भन्दै कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेका थिए । तर, आयोगले सुनुवाइ नगरेपछि कट्टेलले आधिकारिकता माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि आयोगमा फेरि नेकपा एमालेको नामबाट सन्ध्या तिवारी र माओवादी केन्द्रको नामबाट गोपाल किरातीले पार्टी दर्ता गराएका थिए । तिवारीले दर्ता गरेको दलको चिह्न उदाउँदो सूर्य र किरातीको दलको चिह्न हँसिया हथौडा छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलापछि उनीहरूले समेत आयोगमा दर्ता गरेर पाएका पार्टीको नामको समेत विकल्प खोज्नुपर्ने भएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।