काठमाण्डौंः प्राध्यापकहरूका संगठन र कर्मचारीसमेतले रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिष्ट्रार कार्यालय रहेको प्रमुख प्रशासनिक भवनमा ताला लगाएको सय दिन बितेको छ । तर, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण कैयौँ महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन् । केही दिनअघि ५८ दिनमा त्रिविको उपकुलपति कार्यालयको ताला खुलेको थियो ।
पदाधिकारीको ‘गैरकानुनी निर्णय’ खारेजको माग राख्दै तालाबन्दी भएको एक सय दिन बिते पनि पदाधिकारीको अग्रसरता नलिदा शैक्षिक एवं प्रशासनिकलगायतका काम प्रभावित भएका छन् । सभा बस्न नसक्दा बजेट पास नभई खर्च भइरहेको छ । विश्वविद्यालयमा दुई वर्षदेखि दिक्षान्त नहुँदा विद्यार्थीले मुल प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन । यसले विदेश अध्ययनमा गएका विद्यार्थीलाई समस्या भएको छ ।
डीन नियुक्तिको विषयलाई मुल मुद्धा बनाएर विश्वविद्यालय आन्दोलनमय छ । गत ५ पुसमा रजिष्ट्रारबिना विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद बैठक बसेर कृषि, बन र बशु बिज्ञानमा गरी तीन जना डीन नियुक्त गरेको थियो । ती मध्ये जयप्रकाश दत्तलाई पिएचडी नगरेका व्यक्ति हुन । पीएचडी गराउने डीन कार्यालयमा डीन नै पीएचडी नहुनु कानूनी र नैतिकरुपमै नमिलेको भन्दै प्राध्यापकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सात सदस्यीय रहेको कार्यकारी परिषदमा सदस्य–सचिव रजिष्ट्रार हुने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयको नियम अनुसार कानूनी माध्यता पाउन कार्यकारी परिषदको बैठकमा उपकुलपति र रजिष्ट्रार हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर डीन को नियुक्तीमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारको हस्ताक्षर नभएको दावी छ । रजिष्ट्रारको उपस्थिति बिना उपकुलपति र पदावधि सकिन एक दिनमात्र बाँकी रहेका एक जना डीन सहित दुई सदस्यीय कार्यकारीले गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग छ ।
नियुक्तिलगायतमा पदाधिकारी चुकेका कारण वार्ताको पहल समेत गर्न नसकेको प्राध्यापकहरूको भनाई छ । एमाले निकट प्रगतिशित प्राध्यापक संगठन, कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रबादी प्राध्यापक संघलगायतको गरी प्रमुख प्रशासनिक भवनमा आधा दर्जन ताला छन् । एमाले निटक प्रगतिशिल प्राध्यापक संघठनका अध्यक्ष बाबुराम खनालले नेतृत्वले पदाधिकारीले नियम विपरित निर्णय गरेको भन्दै तालाबन्दीमा उत्रिएको बताए । नेतृत्वले सहमति र सहकार्यमा काम गर्ने भन्दा गिरोहको सुबिधा अनुसारको काम गरेका कारण विश्वविद्यालयमा समस्या भएको बताए ।
पिएचडी गरेका योग्य व्यक्ति हुँदा हुँदै पनि पीएचडी गराउने ठाउँमा त्यो सरहको योग्यता नभएका व्यक्ति लगेकोमा बिरोध भइरहेको छ । यस अघि ८ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको आधारमा नियुक्ति दिएको प्राध्यापकको दाबि छ । आठ वटा निजी कलेजको सम्बन्धन सम्वन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा अझै बिचाराधिन छ । नयाँपत्रिकाबाट
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया