नेकपाको नाम विवाद सधैँका लागि टुंगियो : एकता बदरसम्बन्धी पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं: नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिन अस्वीकार गरेको छ ।

फागुन २३ मा नाम विवादमा सर्वोच्चबाट भएको फैसला आफ्नै नजिरविपरीत भएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने मागसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार दर्ता गराएको निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ गरी सर्वाेच्चले पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबारको इजलासमा पेस भएको निवेदन खारेजसँगै नेकपाको नाम विवाद सधैँका लागि टुंगिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो । ‘पुनरावलोकन गरिरहनुपरेन भन्ने निर्णय भएको छ । यस निवेदनमा अनुमति भएन,’ सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालले भने ।

पुनरावलोकन नहुने कारणबारे आदेशमा छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख)बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन ।’ आदेशमा भनिएको न्याय प्रशासन ऐनको उक्त दफामा पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उपदफा (२)को (ख)मा ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा’ पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यो अवस्था फागुन २३ को फैसलामा नरहेको न्यायाधीशत्रयले बिहीबार दिएको आदेशमा छ ।

सर्वोच्चबाट भएको फैसला अन्तिम हुने र यसमाथि कुनै माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा केही त्रुटि भए, कुनै नजिर वा कानुनविपरीत फैसला आए तथा फैसलापछि कुनै महत्वपूर्ण तथ्य अगाडि आए फैसलाको ६० दिनभित्र कुनै पनि पक्षले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुलुकी कार्यविधि संहिताअनुसार पहिले फैसला गरेका न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले मात्र पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न पाउँछन् । यसैकारण पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीबाहेक यसभन्दा बढी संख्याका अर्थात् तीनजना न्यायाधीश मिलेर यसमा पुनरावलोकन नहुने निर्णय गरेका हुन् । नयाँपत्रिका