केपी ओलीले ज्ञानेन्द्रको लेभलको कू गरे : रमण कुमार श्रेष्ठ (अन्तवार्ता)

विपक्षी गठबन्धन आज अदालत जाँदैछन, अदालत गएर अब संसद् पूनःस्थापना हुन्छ भन्ने तपाईँमा विश्वास छ ?

अब यस्तो हेर्नुहोस,् यो विस्वास छ कि छैन भन्ने कुरा संविधान अनुसार भन्ने हो । संविधानले के भन्छ भने एक त संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ प्रयोग गर्ने वेलामा मिचेको छ । त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार दाबी गरिसकेपछि त्यो दाबी ठिक की बेठीक भनेर दाबी गर्ने कि दुई वटैको दाबी खारेज गरेर फेरि राष्ट्रपतिज्युले अर्को गैरसंवैधानिक काम सुरु गर्नुभयो । अर्को कुरा आधा रातमा क्याविनेटको मिटिङ बसेर त्यसपछि त्यो क्याविनेटको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो हेर्नुहोस् । यो अर्को गैरसंवैधानिक कार्य हो । त्यसको लागि उहाँलाई कुनै संवैधानिक कानुनी परामर्स गर्नुपरेन हेर्नुहोस् । ओलीजीले ल्याएका चिजहरुमा उहाँलाई संवैधानिक कानुनी परामर्स गर्नुपनि नपर्ने तर उहाँले नै कल गरेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार को बनाउने कुरामा चाहीँ जुन दाबी गरेको छ । त्यसमा उहाँलाई कानुनी परामर्स गर्नुपर्ने । त्यसमा आधा रातमा ल्याएको कुराहरुको आधा रातमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हेर्नुहोस् यो वास्तवमा राजा ज्ञानेन्द्रले जसरी आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिनको लागि कु गरेका थिए । त्यो लेभलको कु हो ।

त्यसो भए २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेजस्तै अहिलेको संसद् विघटन पनि कून नै हो त ? के केपी शर्मा ओलीले पनि कू गरेको हो भन्ने यहाँको टिप्पणी हो ?

त्यस्तै कु त हो नि ।

कसरि कु हो ? संसद् विघटन त संविधानअनुसार भएको छ अरे नि ?

कसरी कू हो भने म तपाँईलाई भनौं, उहाँ संविधानको कुन धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री ७६ को ३ अन्तरगतको प्रधानमन्त्री संसद् विश्वास लिएपछिमात्रै उहाँ फुल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । संसद्को विश्वास लिन सक्दिन् भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने । संसद्को विश्वास नै लिन नसक्ने मान्छेले संसद्लाई विघटन गर्नसक्छ त ? त्यो कु होईन ? त्यसैले राजाले सबै अधिकार जसरी आफुसंग लिएका थिए, त्यस्तै सबै अधिकार विद्या भण्डारीको आडमा खड्ग प्रसाद ओलीले लिराख्नुभएकमो छ । त्यसो भएको हुनाले यो त्यही लेभलको कु हो । अब यस्तो कु को विषयमा अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना हुँदैन भन्ने कुरा कल्पनानै गर्न सकिन्न । त्यति होईन अस्ति फागूनको ११ गते सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ । त्यसमा लेखेको छ कि धारा ७६ को उपधारा १ उपधारा २, ३, ४ र ५ सबैको राम्रोसंग व्याख्या गरेको छ हेर्नुहोस् । त्यो फैसलाको विपरित चाहीँ अहिले संसद् विघटन गरेको स्थिति छ । त्यसले गर्दा अदालतको पनि अबहेलना भयो । अदालतको फैसला नमानेको स्थिती उहाँलाई त अबहेलनामा पनि कारवाही गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसो भएको हुनाले के हो भने यो संवैधानिक कु नै हो यसको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि यो प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना हुँदैन भन्ने कुरामा शतप्रतिशत मलाई विश्वास छैन । हुन्छ नै ।

रमणजी अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सबै विकल्पहरु पुरा गरेर संसद् विघटन गर्नुभएको छ नि त, तपार्इँले हेर्नुभएको छ ?

उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन् ? उहाँ त संविधानको धारा ७६ को ३ को प्रधानमन्त्री होईन र ? विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्छ त ?

उहाँले भन्नुभएको छ नि मसंग बहुमत पुर्याउने सांसद् नै छैनन् त्यसैले विघटनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ भनेर ?

सुन्नुहोस न बहुमत सांसदको यदि उहाँलाई समर्थन थियो भने १४३ जनाको हस्तक्षर नै गएको हो नी राष्ट्रपति कार्यालयमा । त्यो के गएको भन्नुहोस त मुखले थुकैथुक जाल हान्ने भन्छ के त्यस्तो काम गरेर हुन्छ । जतिबेला पनि किर्ते काम गर्ने, अनि मैले संविधानानुसार गरेको छु भनेर भन्ने ? यदि उहाँसंग २५३ जना साँसद छ भने विश्वासको मत लिनसक्नुहुन्न उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा के बोल्नु भएको थियो ? तपाँईँले आँफै प्रश्न गर्नुभएको थियो । के प्रश्न गर्नुभएको थियो भन्नुहोस् त तपाइँले ?

मैले त धेरै प्रश्न गरेको थिएँ उहाँलाई त ? मैले संसद् विघटन भयो भने यसको दोष कसले लिने ? अनि तपाईँ तोकिएकै समयमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जानुहुन्छ भनेको थिएँ ?

हो, उहाँले के भन्नुभएको थियो ? उहाँले बोलेको कुरालाई एकचोटी सम्झिुहोस त । मैले विश्वासको मत लिन नसकेपछि विश्वासको मत नसक्ने भएपछि मार्गप्रशस्त गरिदिएको हो भन्नुभएको थियो । यही हो मार्गप्रशस्त भनेको यो कु नभए के हो त ? यो संवैधानिक कु होईन त ? होईन, मान्छेले संसदलाई ढाट्ने पनि हद हुन्छ हेर्नुहास् । पाँच मिनेट अगाडि एउटा कुरा बोलेको छ, अनि पाँच मिनेटपछि म संग १५३ जना छन भनेर दाबी गर्न गएको छ । अब तपाई कुन चाही खड्क ओलिको कुरालाई विश्वास गर्ने । पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि राष्ट्रपति भवनमा बोलेको कुरालाई विश्वास गर्ने । तपाईँ आफै भन्नुहोस न ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे भनेपनि सही भनेर भनिरहनु भएको छ नि ?

त्यो राष्ट्रपतिको पदलाई उहाँले यस्तो बनाउनु भयो । त्यो शाखा अधिकृतको हैसियत पनि भएन हेर्नुहोस् । बास्तवमा उहाँ के पदमा रहनुपर्ने थियो त्यो भोलि नेपाली जनताले निर्णय गर्लान । उहाँलाई त महाअभियोग लगाउन जरुरी छ । तपाईले भन्नुहोला फेरि महाभियोग पास हुँदैन किन लगाउने भनेर? अमेरिकामा ट्रम्पको कार्यकाल सकिएपछि ट्रम्पलाई महाभियाग लगाईयो पास त भयो न नि । त्यो किन लगाएको भन्नुहोस त त्यो रेकर्ड गर्नको लागि हो ।रिपोटर्स नेपाल