मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रध्यापकसहित विद्यार्थी आन्दोलनमा

काठमाण्डौंः मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रध्यापक र विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका छन् । स्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छंठौं,अनेरास्ववियुसहित नेपाल राष्ट्रिय प्रध्यापक सङ्गठनलगायतका सङ्गठन आन्दोलित भएका छन् ।

विद्र्याीहरुले अनलाईन मार्फत परीक्षा हुनुपर्ने,कोभिड अवधिको शुल्क पूर्ण रुपमा मिनाह गर्नुपर्ने,विद्यार्थीहरुलाई २० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गरिनुपर्ने,हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल दर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

स्ववियु सभपति झक्क शाहीले अनलाइनमार्फत परीक्षा सञ्चालन हुनु पर्ने प्रमुख माग भएको बताउनु भयो । उँहाले विश्वविद्यालय नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर खोपको व्यावस्था गर्नुपर्ने माग राखेको जानकारी दिनु भयो ।

यता प्रध्यापकहरुले उपप्रध्यापकको कारबाही फिर्ता लिनु पर्ने , राजनितिक पूर्वाग्रह राख्दै एकपक्षिय ढङगले गरीएका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने,उपप्रध्यापक तथा कर्मचारीको विज्ञापन र छनोट प्रक्रिया तुरुन्तै गर्नुपर्ने, लामो समय देखि पढाउदै आएका प्रध्यापकहरुलाई करार बनाईनुपर्ने र करार रहेकालाई विशेष आन्तिरीक प्रक्रियाबाट स्थाई बनाईनु पर्ने माग राखेका छन ।

त्यस्तै, उनिहरुले इन्जिनियरिङ सङकाय अन्र्तगत एम.ई कार्यक्रमका निर्देशक उपप्रध्यापक विश्वनाथप्रसाद यादवलाई उपकुलपति द्धारा विनाकारण सेवाबाट बर्खास्त गरिएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रध्यापकहरुले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विश्वविद्यालयका सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु बहिष्कार गर्ने , सोमबार देखि प्रत्येक दिन दुई घण्टा उपकुलपतिको कार्यशैलिको केन्द्रीय क्याम्पसको गेटमा भण्डाफोर र रिले अनसन कार्यक्रम गर्ने र आमरण अनसनलगायतका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय प्रध्यापक सङगठन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय समितिका अध्यक्ष सिंहराज गुरुङले विश्वविद्यालयले आफुहरुले राखेका मागलाई वेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु राखेको बताउनु भयो ।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्रध्यापक तथा कर्मचारीलाई पदाधीकारीबाट त्रासपूर्ण वतावरण सिर्जना गरी निलम्बन,ग्रेड रोक्का, सरुवा बर्खास्त गरिएका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उँहाअरुको भनाई छ ।

यता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले विद्यार्थी तथा प्रध्यापकहरुले राखेका जायज माग वार्ताबाट छलफल गरेर सम्बोधन गरिने बताउनु भयो । तर विद्यार्थी र प्रध्यापकहरु वार्ता समितिसँग नआएको उँहाको भनाई छ ।

विश्वविद्यालयको इज्जत राख्ने माग ल्याएर आए कानुनको सीमामा रहेर विश्वविद्यालयले सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता उँहाले जनाउनु भयो । विद्यार्थी र प्रध्यापकहरु आन्दोलनले विश्वविद्यालयका परीक्षा तथा अन्य गतिविधि प्रभावित भएका छन् । गोरखापत्रबाट