असार २३, २०८२ सोमबार July 7, 2025

देउवालाई भोट हाल्ने, नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने कुनै एजेन्डा देखिँदैन। – शंकर तिवारी (अन्तवार्ता)

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

कम्युनिष्ट हुन् या प्रजातान्त्रिक धारका दल, सबैले आफू लोकतन्त्रवादी हुँ भन्छन्। तर व्यवहार सधैं आलोचित हुन्छ। तपाइँको नजरमा नेपालका दल कत्तिको लोकतान्त्रिक छन्? 

नेपालमा राजनीतिक दलबारे चर्चा गर्दा १९९२ सालमा पुग्नुपर्छ जुनबेला प्रजापरिषद् गठन भएको थियो। नेपालका प्रायः राजनीतिक दलहरु भारतमा स्थापना भए। २००३ सालमा नेपाली कांग्रेस गठन भयो। त्यसपछि कम्युनिष्ट पार्टीहरु गठन भए। प्रजापरिषद् लामो समय क्रियाशील रहन सकेन। २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्म आफ्नो स्पेस र आयतन खोज्ने काम गरे दलहरुले।  २०१५ सालको आम निर्वाचनले दलहरुलाई स्पष्ट खाका कोर्ने बाटो देखाइदियो। कांग्रेसले स्पष्ट म्यान्डेट लिएर आएको थियो। अरु पनि दलहरु आए। त्यो बेला सदनले राम्रै काम गरेको थियो।

२०१७ सालको ‘कु’ पछि फेरि राजनीति अर्कै लयमा गयो। प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठियो। २०१७ सालसम्म आउँदा नेपाली कांग्रेसको सातौं महाधिवेशन  भइसकेको थियो। पञ्चायतकालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु धेरै फुटे। अलि गहिरिएर दलका नेताको आचरणबारे विश्लेषण गर्दा २०४८ पछिलाई हेर्नु अलि सान्दर्भिक होला।

लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन सहभागी हुने मात्र त पक्कै होइन होला। लोकतन्त्रको आयाम फराकिलो हुनुपर्ने हो। तर हाम्रा दलहरुले लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको केवल निर्वाचन मात्रै होझैं किन गरेका होलान्?

लोकतान्त्रिक व्यवहार भनेको बहुलताको सम्मान हो। फरक मत राख्नेलाई कसरी व्यवहार गरिन्छ भन्ने हो। कुनै पार्टीको मूल नेतृत्वले देशको राष्ट्रिय समस्यालाई नेतृत्व दिएको छ कि छैन भन्ने पनि हो। हाम्रोमा देखिएको समस्या देशलाई दिशानिर्देश गर्ने भिजनको कमी हो। राष्ट्रिय राजनीति कता जान्छ थाहै नहुने, पार्टीका गुटहरुलाई च्याप्ने गरेको देखिन्छ हाम्रा पार्टीहरुमा।

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रमा पार्टीको निवार्चनपछि हारेको पक्षले जितेको पक्षलाई कसरी सघाउने भन्ने ज्ञानको कमी देखियो। तर कम्युनिष्ट स्कुलिङ र कांग्रेस स्कुलिङमा फरक भने देखिन्छ। नेकपा बाहेक अन्य दलको पार्टीमा फरक मत राख्न पनि महाधिवेशनबाट पारित हुनुपर्छ। कांग्रेसमा भने दलभित्र    फरक मत राख्न पाइन्छ। पार्टीको मुल नीतिमा आक्रमण गर्न पाइँदैन। नेतृत्वलाई भने पाइन्छ। यस अर्थमा भने कांग्रेस अलि लोकतान्त्रिक देखिन्छ।

प्राचीन ग्रिकमा लोकतन्त्रको कुरा गर्दा राजनीतिक दलहरू थिएनन्। अमेरिकामा संविधान बनाउँदा दल थिएन। भारतमा विपक्षी दलको मान्यता पाउन चुनावमा १० प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्छ। त्यस कारण लोकतन्त्र केलाई भन्ने त्यो प्रमुख कुरा हो। हाम्रोमा भने सीमित थ्रेसहोल्ड भए पनि लोकतन्त्रप्रतिको आधारभूत मान्यतामा कसैको पनि विमति देखिँदैन। यी सबै कुरा हेर्दा दलहरुको आन्तरिक प्रक्रिया प्रमुख समस्या हो जस्तो लाग्छ।

समस्या भन्नाले? 

लोकतन्त्र भनेको आवधिक अधिवेशन मात्रै होइन। जस्तोः नेपाली कांग्रेस फुटेर जुटिसकेपछि भागबन्डा लगाइयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच ६०-४० को भागवन्डा भयो। तत्कालीन परिस्थितिमा त्यो मोडल ठिक थियो तर एकताको अधिवेशन पश्चात् पनि भागबन्डा निरन्तर हुनु राम्रो भएन। महाधिवेशन भइसकेपछि रामचन्द्र पौडेलले पनि उही बार्गेनिङ गर्न थालेको देखियो। यस्तै भागबन्डाको चक्रमा छन् हाम्रा राजनीतिक दलहरु। यही हो समस्या।

११ औं महाधिवेशनसम्म त नेपाली कांग्रेसमा पनि सभापतिमा धेरै अधिकार थियो। २०४८ देखि दलहरुमा लोकतान्त्रिक चरित्र भयो भन्दैगर्दा पनि अधिकार त एकै पदमा थोपरियो होइन?

पदाधिकारी निर्वाचित भएर सामूहिक नेतृत्वमा जाने भइसकेपछि जुन मतले पार्टी सभापति निर्वाचित हुन्छ, त्यही मतले पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुन्छ। यहाँ अधिकार प्रत्योजन भएको देखिन्छ।

२०४८ मा झापामा कांग्रेस महाधिवेशन भयो। जसमा पार्टी सभापतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित हुनुभयो। ०५३ मा पार्टी सभापति  र पाँच विकास क्षेत्रबाट एक–एक गरी केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभयो। २०५७ मा आइपुग्दा १६ वटा खुला केन्द्रीय सदस्यहरु आउनुभयो। नयाँ संविधान जारी भएपछि कम्तीमा ८५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित हुनुभयो, पदाधिकारी समेत। अहिले पनि त्यही हाराहारीमा छ।

यो भयो काग्रेसको कुरा। अब अलिकति एमालेको कुरा गरौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुभयो। उहाँ पनि निर्वाचित अध्यक्ष हो नि। तर गल्ती गर्नुभयो। उहाँ पार्टीमा फरक मत राख्नेहरूप्रति दुराग्रहबाट प्रेरित हुनुभयो। उहाँले संवैधानिक अपराध गर्नुभयो भनेर सर्वोच्च अदालतले दुई पटक भनिसक्यो। तै पनि उहाँले आफ्नो गल्ती स्विकारेर विकल्प दिनु भएको छैन।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले छिटो निकास चाहियो भन्नुभएको छ र त्यो भनेको महाधिवेशन हो।

एमालेमा पदाधिकारीको संख्या धेरै भए पनि ओलीले पार्टी एकात्मक शैलीमा चलाउन चाहनुभएको छ, चलाइरहनुभएको छ। पार्टीभित्र बहुमत, अल्पमत दुवै हुन्छन्। यसलाई उहाँले सम्मान गरेको देखिएन। कांग्रेसमा चाहिँ यतिसाह्रो हुन्न।

केपी ओली निर्वाचित अध्यक्ष भइसकेपछि महाधिवेशन माग गर्ने की बराबर जस्तै हैसियत भएका माधव नेपालले जुन ढंगले महाधिवेशन माग गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन नि? 

नेपाली कांग्रेसमा एक पटक विवाद भयो, किसुनजीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने विषयमा। किसुनजीले संसदीय दल सामना नगरी राजीनामा गर्नुभयो। नेकपामा आन्तरिक किचलो भएपछि केपी ओलीले कुन नेतासँग बहुमत छ भनेर संसदीय दलमा भोटिङ गराउनुपर्थ्यो। माधव नेपाल पक्षधरले पनि त्यो माग गर्नुपर्ने थियो। दुवै पक्षको त्रुटि भएको देखिन्छ।

एमाले लोकतन्त्रमा समाहित भएको हो तर केपी ओलीको उदयपछि र माओवादीलाई भित्र्याइसकेपछि एमाले एकात्मक शैलीमा गएको देखिन्छ। अहिले एमाले केपी ओलीको तानाशाही शैलीले चलेको छ।

माओवादी भित्रिएपछि ओली एकात्मक शैलीमा चल्न थालेका हुन्? 

त्यो माओवादी भित्रिनु अगाडिको ओलीको चरित्रगत आचरणले सिर्जिएको समस्याको निरन्तरता मात्र हो। केपी ओलीको चरित्र र आचरणका समस्या हुन् ती। लोकतन्त्रले जहिले पनि विकल्पको कुरा गर्छ। केपी ओलीले आफू बाहेक कसैको विकल्प दिन सक्नुभएन। पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वमा सफल देखिनु भएन। पार्टीभित्र छलफल गरेर अधिकार प्रत्योजन गर्नेभन्दा पनि एकल व्यक्तिलाई राखेर चित्त बुझाउन खोज्ने उहाँको प्रवृत्ति देखियो। दुई अध्यक्षको बराबरीको हैसियत हुँदा समेत उहाँले आफैंलाई मात्र आधिकारिक मान्नुभयो। प्रचण्डले तपाईं पाँच वर्ष सरकार चलाउनूस्, म पार्टी चलाउँछु भन्दा पनि उहाँ मान्नुभएन। यो केपी ओलीकै समस्या हो।

नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार भए पनि नागरिकले देखिनेगरी फरक महसुस गर्न पाएका छैनन्, सबैको चरित्र उस्तै देखिन्छ। यो व्यवहारतः समस्या हो कि सिद्धान्ततः? 

जुनसुकै देशका नागरिक पनि आफ्नो सरकारसँग असुन्तुष्ट नै हुन्छन्। तर अहिले केपी ओलीभन्दा शेरबहादुर देउवा हुनु किन पनि राम्रो भनिएको छ भने केपी ओलीले जस्तो संविधानमाथि प्रहार गर्ने, विज्ञानको कुरा नमान्ने, आलोचना सुन्न नचाहने गरेका छैनन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भइन्जेल त्यहाँका नागरिकले कसलाई गाली गरे भनेर ट्विट हेर्थे। नेपालमा ओलीले के बोल्ने हुन्, कसलाई होच्याउने हुन् भनेर मानिसहरु भन्थे। अब त्यो भन्दैनन्। देउवा सामूहिक निर्णयमा विश्वास गर्नुहुन्छ। सायद राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरौँ।

शेरबहादुर देउवाको विगतको आचरण हेर्दा लोकतान्त्रिक देखिँदैन। पार्टी भित्र  आफ्नो विचार लाद्ने, प्रश्नहरु फेस गर्दा देखाउने व्यवहार अलोकतान्त्रिक देखिन्छ। उहाँ दोस्रो केपी ओली बन्नुहुन्न भनेर कसरी मान्ने? 

२०६२-०६३ अगाडिको देउवाका तीन वटा कार्यकाल सम्झिन लायक छैनन्। संसदीय व्यवस्थालाई नै कुरुप बनाउनुमा उहाँको भूमिका रह्यो। २०५८ सालपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिइसकेपछि सरकारमा पुनः जाँदा उहाँको अनुहारमा कालो पोतिएको थियो। गणतन्त्रपछि प्रधानमन्त्री बन्दा भने प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने कार्यमा बाहेक अन्यमा उहाँले नराम्रो काम गर्नुभएन। संविधान कार्यान्वयनमा भने उहाँको भूमिका उत्कृष्ट रह्यो। त्यसकारण उहाँलाई शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ। उहाँले विगतका गल्तिबाट पाठ सिकेको देखिन्छ।

देउवा लोकतान्त्रीकरण हुँदै जानुभएको हो? 

विगतबाट पाठ सिकेर पनि त मान्छेले राम्रो काम गर्छ नि।

उहाँ सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि कांग्रेसका विभाग गठनमा समस्यादेखि भ्रातृ संगठनको निर्वाचन समेत गराउन सक्नुभएन। टीका लगाएर नेतृत्व छान्नुभयो, भागबन्डामा सीमित गराउनुभयो। उहाँलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्ने?

नयाँ पुस्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कर्णाली, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी एजेन्डा पारित भएको थियो प्रजातान्त्रिक कांग्रेस हुँदा। बेलायतमा उच्च शिक्षा लिएकोले केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने आस पक्कै थियो। गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि पार्टीको माइन्ड सेट १९५० भन्दाअघिको जस्तो देखिन्छ। बेलायतमा विन्सट चर्चिल बाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्री फर्केर आएर प्रधानमन्त्री भएका छैनन्। हाम्रोमा भने पटकपटक एउटै व्यक्ति।

आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीले हारिसकेपछि अर्ली महाधिवेशन गराउने, हार स्वीकार्ने चलन हुन्छ जहाँ पनि। गिरिजाप्रसादले पनि कार्यबाहक सभापति त दिनुभएको हो नि। यहाँ त सिंगो पार्टीले हारेको हो भनेर देउवाले जिम्मेवारी लिनुभएन। कांग्रेसमा आवाज पनि उठेको थियो तर समर्थन भएन। नेपालमा जुनसुकै पार्टीको शीर्ष  नेतृत्वमा व्यक्तिको आगमनभन्दा बर्हिगमनमा समस्या देखिएको छ। यस्तो धेरै समस्या देउवामा पनि छ।

२०७४ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेस हारेपछि पार्टी सभापति देउवा बर्हिगमन हुनुपर्ने थियो? 

पार्टी विधानमा जे लेखे पनि नागरिकले मत नदिएकाले ‘अर्ली’ महाधिवेशनमा गएर फेस गर्नुपर्ने थियो उहाँले।

एकै शब्दमा भन्दा देउवा सफल सभापति कि असफल?

देउवा मिश्रित हुनुहुन्छ। सफल सभापति चाहिँ होइन उहाँ। जुन तरिकाले कांग्रेसको शल्यक्रिया आवश्यक थियो, २०६४ सालयता त्यो गर्न सक्नुभएन। विचार, सिद्धान्त र नेतृत्व तीन वटै कुरामा प्रष्टता छैन देउवामा। अहिले भोट हाल्ने नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने कुनै एजेन्डा उहाँसँग देखिँदैन। पाँच वर्षको कार्यकालमा देउवाले  काम गरेको जस्तो देखिँदैन। त्यसकारण उहाँलाई सफल सभापति मान्दिनँ म। शेरबहादुर देउवाले आफूले हार्ने भए पनि अर्ली महाधिवेशन गराएको भए हाई–हाई हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँ ओलीको निर्वाचित तानासाहीलाई परास्त गरेर नयाँ परिवेशमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। पार्टीलाई फुट्न नदिईकन एक ढिक्का राख्नुभएको छ। त्यसका उहाँको व्यक्तित्वमा सकारात्मक ऊर्जा थपिएको छ।

रामचन्द्र पौडेलले केहीअघि ‘नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष भएको बेला शेरबहादुर देउवाले सहजै अध्यक्ष पद छाड्नुभएको थिएन, अब पार्टी सभापति पनि छाड्नुहुन्न’ भन्नुभएको थियो महाधिवेशन पनि हुने-नहुने टुंगो छैन। यी देउवाको चरित्रगत समस्या हुन्? 

पञ्चायतकालमा उहाँ नेविसंघको अध्यक्ष हुनुभएको हो। त्यतिबेला धेरै समस्या थियो होला। शासन व्यवस्था नै अप्ठ्यारो भएकाले त्यो बेलाको कुरा नजोड्दा नै ठिक होला। अहिले महाधिवेशनमा उहाँहरुले जोड दिनुपर्ने थियो, त्यो देखिँदैन।

अहिलेको महाधिवेशन पनि उहाँकै वरिपरि घुम्ने त होला? 

उहाँको वरिपरि नै घुम्ने देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसमा युवाहरुको आकर्षण देखिन्छ। जति युवा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्, तिनले सशक्त हस्तक्षेप गर्न सकेनन्। यसलाई मान्नुहुन्छ की हुन्न? 

हस्तक्षेपलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा आउँछ। २०७४ पछि युवाहरुले धेरै दबाब दिएका थिए अर्ली महाधिवेशनको लागि। रामचन्द्र पौडेल शशाङ्क कोइरालाले अडान लिन नसक्नुभएको हो नि। युवाको हस्तक्षेप राम्रो देख्छु म।

नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता नेविसंघबाटै आएका हुनुहुन्छ। नेविसंघ नेता उत्पादन गर्ने नर्सरी पनि हो तर यसलाई जोगाउने संगठन बलियो बनाउनेभन्दा पनि सभापति देउवाले टीके पदाधिकारी चयन गरेपछि भाग खोज्नेमा सीमित देखिए। कसरी युवा नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको मान्ने? 

पहिलो कुरा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा युवाहरुको बाहुल्यता छैन। जसका कारण निर्णय लागू गराउन सकिँदैन। आक्षेप लगाउनुअघि पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ। महिला संघको अधिवेशन हुँदा पौडेल पक्षले हार्यो। त्यसपछि पौडेलले तरुण दलको अधिवेशनताका भाग खोज्नुभयो। हार्न तयार हुनुपर्थ्यो नि। त्यो देखिएन। रामचन्द्र पौडेलकै गल्तीका कारण यो सबै भइरहेको छ।

रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटनपछि जुन प्रकारको अडान लिनुभएको थियो, आमनिर्वाचन लगत्तै त्यो अडान लिएको भए पार्टी बलियो हुन्थ्यो। जहिले पनि पार्टीलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा पार्टीको विपक्षमा भर पर्छ। कांग्रेसमा त्यो देखिएन।

पहिलो पुस्ता त छोडिदिउँ, भाग मिलाएर लिने हुनुभयो। कम्तीमा युवाहरुले हाम्रो भ्रातृ संगठन यस्तो हुनुपर्छ भनेर दबाब दिएको भए प्रक्रियामा जान्थ्यो होला। यहाँ त युवाहरु नै आफ्नो भाग लिएपछि चुप लागेर बस्ने भए। शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई गाली गरे पनि प्रवृत्ति त उही दोहोरियो नि?

मुल कुरा पार्टीले आफ्नो भ्रातृ संगठन स्वायत्त रुपमा चल्न दिने कि नदिने भनेर आफ्नो होल्ड गरेर राखेको छ। पार्टीले भ्रातृ संगठनसँगको सम्बन्ध क्लियर नगरेसम्म समस्या रहिरहन्छ। त्यसकारण युवालाई मात्रै दोष दिनु पनि राम्रो हुँदैन।

पुस्ता हस्तान्तरण गरेर नयाँ आउँदा कांग्रेस राम्रो हुन्छ भन्ने एकथरीको भनाइ देखिन्छ। तर शेरबहादुर–रामचन्द्र प्रवृत्ति दोहोरिएपछि के आश गर्नु?

नेपालका राजनीतिक दलको प्रमुख समस्या भनेको दल कब्जाको मनोविज्ञान हो। आर्यघाट नपुगुन्जेल च्याँखे थाप्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। युवाहरुले एजेन्डा पास गराए भने तपाईंले भन्नुभए जस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदैन। कसरी नेतृत्वमा पुग्छन् त्यसमा भरपर्छ। लोकतन्त्रको संवाहक दलहरु हुन् तर यहाँ लोकतन्त्रलाई दलतन्त्र बनाइयो। युवाहरुले अहिले जे भइरहेको छ त्यो गर्न हुँदैन।

यहाँ त अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्तामा केही फरक देखिँदैन हैन र?

छन् किन नहुने। केही आशालाग्दा नेता नभएका होइनन्। पश्चिमतिर चर्चामा आए लगत्तै केही समयमा देशकै नेतृत्वमा पुग्छन्। चर्चामा आएको १२ वर्षमा बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएर रिटायर्ड नै भए। हाम्रोमा पुरानो नेतृत्वले नयाँलाई हस्तान्तरण गरेको देखिएन। राजनीतिक सु-संस्कृत शिक्षाको कमी छ।

आममतदाताको मनोविज्ञान हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाभन्दा गगन थापा चर्चित छन्। तर पार्टीको महाधिवेशनमा देउवाको छेउछाउ पनि पुग्दैनन् किन?

यसको मुल समस्या यसको मूल समस्या पहिचानका लागि गम्भीर मीमांसा जरुरी छ।  आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्ष मतदान भयो भने मतदाताले फरक गर्न सक्छन् तर नेपालमा तलबाट छानिएर मेयर, सांसदको उम्मेदवार हुने नभई दलको गुटको आधारमा उम्मेदवार हुने चलन छ। जसले गर्दा पार्टी कब्जा भइरहेको देखिन्छ।

पार्टी सभापतिमा उम्मेदवार दिन कसैलाई पनि रोकिँदैन। पब्लिकमा राम्रै भिजेको नेता उठे पनि पार्टीभित्र ‘गगन थापालाई दिनुहुन्थ्यो तर…’ भनेर पुनः देउवालाई नै जिताइन्छ। त्यस्ता के-के फ्याक्टर छन्, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व नदिनुमा? 

पार्टी बुढो हुँदै गएपछि वृद्धतन्त्रको सिकार हुँदै जान्छ। ठालु वर्गको निर्माण हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रजस्तो हुन्छ पार्टी, फाइल बढुवा हुने। २००७ देखि २०१७ सालसम्म केही बाहेक पदाधिकारीमा नयाँ आए तर २०४८ पछि हेर्दा उही अनुहार छ। यसको प्रमुख कारण भनेको फाइल बढुवा नै हो। समाज शास्त्री रवर्ट मेकल्सले यसलाई आइरन ल आफ ओलिगार्की भनेका छन्।

को–को नेतृत्वमा आए भने कांग्रेस तपाईंले सोचेजस्तो होला?

व्यक्ति फेरिने वित्तिक्कै परिर्वतन हुँदैन। यो-यो भन्दा पनि कस्तो मुद्दा लिएर आउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। संरचनात्मक बदलावका लागि एजेन्डा सहितको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसरी हेर्दा युवाहरू रोडम्यापसहित दावा गरिरहेको देखिन्छ।

एकै व्यक्ति धेरै पटक केन्द्रीय सदस्यमा दोहोरिएको देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण केन्द्रीय सदस्य भएपछि अर्को पटकलाई वडासम्म जानुनपर्ने कारण पनि हो। बर्हिगमनको कुरा गर्दैगर्दा कांग्रेसले यतातिर ध्यान दिनुपर्ने होइन? 

यस विषयमा कांग्रेसमा छलफल भएको हो तर निर्णयमा पुग्न सकेको देखिँदैन। अहिले कांग्रेसमा जुन विधान छ त्यसमा धेरै बदलाव जरुरी छ। यो विधान अलि प्रतिक्रियात्मक भयो भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन्।

मास बेस पार्टीबाट क्याडर बेसमा गयो कांग्रेस, यो सही कि गलत?

क्याडर बेसमा गएर राम्रो हुँदैन। नेपाली मतदाताहरु परिपक्व देखिन्छन् अरुभन्दा। कुनै पनि पार्टीले लगालग बहुमत ल्याएका छैनन्। मतदाता बढाउनुपर्नेमा क्रियाशील सदस्य बढाउनतर्फ लागेको छ कांग्रेस, जुन उपयुक्त होइन।

क्रियाशील सदस्य बढाउनमा कांग्रेस यसरी लागेको छ की कम्युनिस्ट हुन खोजेको जस्तो देखियो नि?

अमेरिकामा भोटर लिस्टमा नाम टिपाउँदा नै कुन पार्टीको समर्थक हो, लेख्न पाइन्छ। लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। तर कम्युनिस्ट जस्तो क्याडर बेसमा जानु राम्रो होइन। कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको हुनाले क्रियाशील सदस्य बढाउन कस्सिएको पनि हुनसक्छ। तर पार्टी नेतृत्वमा नयाँ सपोर्टरलाई ल्याउनुभन्दा आन्तरिक संरचना कब्जा गर्न खोजिएको छ, जुन गलत हो।

कांग्रेसमा सभापतिमा दावी गर्ने तीन पुस्ता देखियो होइन त? 

२०३६/२०४८ मा र २०६२/२०६३ मा राजनीति गरेको पुस्ताले दावी गरेको छ तर २०१८ सालमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका देउवा र पौडेल पनि हुनुहुन्छ। काँग्रेसको चुनावको रौनक र रोमाञ्चकता नै यही हो नि।

संस्थापक नेता बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, महेन्द्रनारायण निधिका सन्तानहरु क्रमशः शशांक कोइराला, प्रकाशमानसिंह र विमलेन्द्र निधिहरुको हामी मिल्यौं भने सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ। यो सही वा गलत अभ्यास?

भारतीय कांग्रेसमा पनि यो समस्या देखिन्छ। यसभन्दा अघिका नेताहरु कसैको निगाहमा राजनीतिमा आउनु भएको होइन। उहाँहरुले पनि लामो समय राजनीति गर्नुभएको हो। अर्कातर्फ सडकमा आन्दोलन गरेर आएको पुस्ता दह्रोगरी उभिएको छ। हामी राजकुमार हौं भनेर राजनीति गर्न सहज चाहिँ छैन। ग्राउन्डबाट आएकाले धक्का दिएका छन्।

१४औं महाधिवेशनमा यति धेरै सभापतिको दावेदार हुनुको कारण के होला? 

१२ औँ महाधिवेशनमा गगन थापा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि काँग्रेसको आन्तरिक संरचनामा तरगं आएको हो। शीर्ष, वरिष्ठ नेतामा दबाब बढेको हो। १३ औ. महाधिवेशनमा उहाँ महामन्त्रीमा उठ्दा २० प्रतिशत भोट ल्याउनु भयो। सामाजिक सञ्जाल समेत चलाउन नजान्ने पुरानो नेताले पार्टी चलाउन गाह्रो छ। जाने बेला मैले पनि गरेको थिए भन्नलाई गरेको दाबी हो जस्तो लाग्छ मलाई।

सभापतिको उम्मेदवारमा कसको सम्भावना देख्नुहुन्छ?

शेरबहादुर देउवा, कोइराला परिवारबाट एक जना, रामचन्द्र पौडेल लड्ने सम्भावना देख्छु।

नेपाली कांग्रेस ७० वर्ष पुरानो भइसक्यो। किन कुनै महिला, दलित जनजाति तथा अन्य समुदायले सभापति दावी गर्नसक्ने नेता विकास गरेन? 

२०५३ सालमा पाँच जना महिला खुला केन्द्रीय सदस्यमा लड्नुभएको थियो। त्यतिबेला निर्वाचित हुने सबैले सत्ता चढ्नुभयो। निष्ठामा अग्लो भीमबहादुर तामाङ हुनुभयो। पदले केही फरक पारेन नै। पदाधिकारीमा हुने व्यक्तिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी आफूलाई उभ्याउँछ, त्यसमा पनि भर पार्छ।

समावेशीतामा एउटै अनुहार दोहोरिएको देखिन्छ नि?

एक पटक समावेशीताबाट नेता भएपछि पटकपटक उसैलाई होइन, अर्कोलाई दिनुपर्ने हो। कन्फर्ट जोनमा बसेको देखिन्छ। जबरजस्ती विधान नै बनाउनुपर्छ नयाँ ल्याउन।

जसरी मेयर-उपमेयरमा एक जना महिला अनिवार्य तथा वडामा दलित अनिवार्य गरिएको छ, केही समयको लागि दुई पद भएको पदाधिकारीमा त्यसो गरे हुँदैन? यो विकल्प हो, सही हुँदैन। समावेशी आउनेलाई नराम्रो भनेको होइन। राष्ट्रिय राजनीतिले दिने हो पदाधिकारीमा।

धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको बारेमा बहस भइरहेको देखिन्छ। महाधिवेशनमा यसबारे छलफल होला? 

संविधान नफेर्दासम्म कांग्रेस अहिलेकै अवस्थामा कायम जस्तो लाग्छ।

संविधान फेर्ने हैसियतमा पुग्यो भने परिर्वतन गर्छ? 

त्यति चाँडै नगर्ला। आमजनताको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्ने तत्व लागेका छन्। तर धर्ममा राजनीति घुसाउनु हुँदैन। कांग्रेसमा पनि शशांक कोइराला धार्मिक स्वतन्त्रता र शंकर भण्डारी हिन्दु राज्यको पक्ष लागेको देखिन्छ तर यो सफल हुने देखिँदैन।

नेपाली मतदाता परिपक्व छन्। सरकारमा भएकालाई जिताएको देखिँदैन के कांग्रेसले आउने आमचुनावमा जित्ला? 

२०५६ मा जितेकै हो। त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो। विकल्प दिएर चुनावमा जाँदा जितेको हो। अब पनि नजित्ला भन्ने आधार छैन।

गण्डकीमा सरकार गठन हुँदाको किचलो केन्द्रमा पनि देखिने छाँटकाँट छ। प्रवृत्ति उही हो, के आधारले जित्ला र? 

कुनै पनि कुरामा  निराशा मात्र पोत्नु हुँदैन। केपी ओलीको असंवैधानिक कामलाई जनसमक्ष लिएर जाँदा लोकतान्त्रिक शक्तिले जित्छन् नै।

केपी ओली नागरिकमाझ प्रिय छन्, केही बुद्धिजीवीले मात्रै मन नपराएको हो भन्ने छ नि? 

उनका आसेपासे र पालित-पोषितले बाहेक धेरैले मन पराए जस्तो लाग्दैन।

२०६२/०६३ मा आन्दोलन हुँदा हामी पहिलेको प्रवृत्ति दोहोर्याउँदैनौं भने तर उस्तै देखियो नि? 

काम गरेनन्, लाभ लिए। निरन्तर क्षयीकरणमा गए। संविधान २१औं शताब्दीको तर सोच भने दोस्रो विश्वयुद्ध अघिको छ।

शेरबहादुर देउवा सफल हुनको लागि के गर्नुपर्छ? 

सफलताको निम्ति १४ घन्टा काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय एजेण्डामा एकमत भएर जानपर्यो। प्रतिपक्षीसँग निरन्तर सम्वाद, हाउसलाई फूल बिजनेस, संसदमा बहस भएको छैन, त्यो हुन जरुरी छ र अर्को भनेको डेलिभरीको हुनुपर्छ। आफू लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्ने देउवाको शैली राम्रो छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बदलिएलान् भन्ने लाग्छ? 

मान्छे परिवर्तनशील हुन्छन् उहाँ पनि बद्लिनु हुन्छ। उहाँको चौथो कार्यकालमा त्यस्तो विषय परिस्थितिमा चुनाव गराउनुभयो। वर्तमान कार्यकाल पक्कै सकारात्मक कामहरूका लागि यादगार हुने आस गरौँ। उकेराबाट साभार

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया