सङ्घीय कोषको परिचालनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौंः प्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक समितिले लैङ्गिक सम्बद्ध छरिएर रहेका कोषहरूलाई एकिकृत गरी व्यवस्थापन गर्न र सङ्घीय संरचनामा कोषको परिचालनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन, स्पष्ट कार्यविधि बनाई आधारभूत उपचार एवं तत्काल राहत रकमको व्यवस्था गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आवश्यक समन्वयका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा सांसदहरुले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, पुनर्स्थापना कोष, सेवा कोष, पीडित राहत कोष, बाल कोषजस्ता कोषहरूको सञ्चालन प्रक्रियालाई प्रभावकारी र सहज बनाइनु पर्ने तथा कोषलाई राहत मुखी र पीडितमुखी बनाइनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद बिन्दा पाण्डे र अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले महिला तथा पीडितका लागि विभिन्न खालका कोषहरू भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नहुँदा समस्या भइरहेको, सञ्चालनमा रहेका कोषहरूमा पनि सहज रुपमा कार्यान्वयन हुने अवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको बताउनु भयो ।