नेकपा (एमाले) सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेसन गरेर उत्पादन गरेको पार्टी हो । : रामनारायण बिडारी (अन्तवार्ता)

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ, अब तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

हामीले त के गर्ने ? अब न्यायकर्मीहरुले गरिरहेका छन् । न्याय क्षेत्रसँग सरोकारवालाहरुले गरिराखेका छन् । प्रधानन्यायाधिशसँग सहकार्य गर्ने सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधिशहरुले गरिरहेका छन् । अब यसबाट समस्या समाधान भयो भने समस्या सकिन्छ । तर, त्यहाँ समस्या समाधान भएन भने हामीले संविधानमा महाअभियोगको कुरा व्यवस्थापन गरेका छौं । महाअभियोग लाग्नको लागि फेरी धेरै गाह्रो पनि छैन् । किनभने तीन जना प्रतिनिधिसभाको सदस्यले सही गरेर प्रमाणित गरिदिएपछि त्यो आरोप बारेमा छानबिन हुन्छ । छानबिन गर्नको लागि ११ समिती गठन हुन्छ । ११ समिती गठन गरेर सिफारिस गरेपछि उहाँलाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । त्यसपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुहुन्छ । निलम्बनमा परेर उहाँ पदमुक्त हुनुभयो भने भ्रष्टाचार मुद्दालगायत अन्य विभिन्न मुद्दा लगाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो लफडामा उहाँ किन पर्नुहुन्छ र ?

तपाईंहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउनको लागि त प्रमाण पनि चाहिन्छ नि होइन् ?

प्रमाण त सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिले देखिएको छ । केपी शर्मा ओलीले अथवा उहाँका मतियारहरुले ट्विस्ट गरेर अर्कै कुरा भन्नुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दातिर लग्नुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सबै न्यायाधिशहरु एकमत छन् । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरु एकमत छन् ।

उसोभए हिजो केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तै पाँचै जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ ?

होइन्, किन राजीनामा दिनपर्यो ? उनलाई हराएको भएर राजीनामा दिने ?

परमादेश जारी गर्नेलाई तपाईंहरुले बचाउने त ?

यहाँ त उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेर अहिले त्यही आदेशको कारणले केपी शर्मा ओली र उहाँका सहयोगीहरु बुर्लकबुर्लुक उफ्रिरहेका छन् । नेकपा (एमाले) भनेको उत्प्रेसन पार्टी हो । नेकपा (एमाले) सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेसन गरेर उत्पादन गरेको पार्टी हो । केपी शर्मा ओलीले त नेकपा (एमाले) खारेज गर्नुभएको थियो ।

तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइँदैन् भन्नुभएको छ नि ?

होइन्, उहाँले त्यसो भन्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन् ।

तपाईंलाई थाहा छैन्, समाचार पढ्नु भएको छैन र ? 

मैले यत्ति भनिहाले नि । महाभियोगको बारेमा अहिले हाम्रो पार्टीले छलफल गरेको पनि छैन्, निर्णय गरेको छैन् ।

तपाईंको पार्टी अध्यक्षले हिजो हामीले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउदैनौं भनेर भन्नुभएको छ ?

महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउदैनौं भनेको होइन् । महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने परिस्थिति आइसकेको छ । प्रमाण पुगिसक्यो भन्यौं हामीले । आधार र कारण बनिसक्यो ।

आधार र कारण कसरि बन्यो ?

तपाईंले देख्नुभएन ? केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो मिमितमा २०७७ साल पुस ५ गते २०७७ साल मसिंर ३० गतेको मिति राखेर प्रधानन्यायाधीशले यसमा सहमति बनाएर झुटा ब्यहोराको संवैधानिक नियुक्ती गरेर संसदीय सुनुवाई बेगर प्रधानन्यायाधीशले ती मान्छेलाई सपथग्रहण गराएर यस्तो कुकर्ममा उहाँ फस्नुभयो । अनि त्यसपछि मुद्दा पर्यो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतमा उहाँकै विरुद्धमा मुद्दा पर्यो । अनि उहाँले आफुविरुद्ध परेको मुद्दामा आँफैले हेर्ने जमर्को गर्नुभयो । यो संसारको न्यायप्रणाली र विधिशास्त्रविपरित छ । त्यतिले पनि नपुगेर अहिले वर्षदिन पुग्दापनि त्यो मुद्दाको पेशी चढाउनु हुँदैन् । भागबन्डा खोज्नुहुन्छ । योभन्दा पर्याप्त आधार के चाहियो ? दोस्रो आधार के हो भने, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुले यो असक्षम भयो, कार्यक्षमताको अभाव भयो, नेतृत्वले बेईमानी गर्यो । नेतृत्वले अदालत हाँक्न सकेन भनिरहेका छन् । अब यो भन्दा ठुलो आधार के हुन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई सडकबाट हटाएर तपाईँहरुलाई के फाइदा हुन्छ ?

कहाँ सडक हो त्यो ? नेपाल बार एसोसिएशन भनेको सडक हो ? बहालवाला न्यायाधीश भनेको सडक हो ? त्यसकारण, महाभियोग लगाउने नलगाउने त्यो मलाई थाहा छैन्, अहिले पार्टीमा निर्णय भएको छैन् । तर, पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीमा मात्र छलफल भएर हुँदैन । गठबन्धनमा छलफल हुनुपर्छ । केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा पनि छलफल हुनुपर्छ । तर, महाभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश पुगिसक्नुभएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि महाभियोगको पक्षमा कांग्रेस छैन् भन्नुभएको छ नि ?

होइन्, उहाँले पनि अहिले मैले भनेजस्तै व्यक्तिगत रुपमा भन्नुभएको होला ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो नेपाली काँग्रेसको बैठकमा महाभियोग लगाउनुहुँदैन्, यस विषयमा नेपाली काँग्रेस बोल्नुहुँदैन् भन्नुभएको छ ?

मैले अघि भनिसकें नि । महाभियोगको बारेमा छलफल हुँदै गर्छ । यो अहिले कसैले बताउन सक्दैन् । यसको निर्धारण अदालतभित्र जे भइरहेको त्यसले निर्धारण गर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ ? कसरी न्याय दिनुहुन्छ ? हिजो दीपकराज जोशी कसरी जानुभयो । गोपाल पराजुली कसरी जानुभयो ? उहाँहरुलाई त महाभियोगको प्रस्ताव त थिएन । त्यसकारण अहिलेको मूल कुरा के हो भने उहाँहरुले यस्तो झुटा कुरा गर्नुभयो कि मसिंर ३० गते बीबीसीले गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको अन्तरर्वार्ता गर्यो । उहाँले कुनै निर्णय भएको छैन् भन्नुभयो । केपी शर्मा ओलीले नेकपाको स्थायी समितीको बैठकमा कुनै निर्णय भएको छैन् भन्नुभयो । त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशहरुले न्यायाधीशहरुको बीचमा गएरपनि त्यसै भन्नुभयो । अनि, ५ गते निर्णय भएको भन्दै पठाउने ? त्यतिसम्म बेईमानी गर्ने ? त्यसैले त्यो मिलेन ।

अबको निकास भनेको के होला ?

अबको निकास भनेको प्रधानन्यायाधीशमाथि आफुलाई यति ठुलो आरोप लाग्यो कि मन्त्रीमा भागबन्डा, राजदुतमा भागबन्डा मागेर नचाहिने काम गर्ने ? आँफैविरुद्ध परेको मुद्दामा आँफैंले हेर्ने भनेर विवाद भएपछि उहाँका सहकर्मीहरुले राजीनामा मागेका हुन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीशले म सडकबाट राजीनामा माग्दैमा हट्दिन भन्नुभएको छ, बरु सक्छौं भने मलाई संविधानसम्मत् रुपमा हटाउनुहोस भन्नुभएको छ ?

त्यसो हो भने महाभियोग नै हो ।

सांसदहरु महाभियोग लगाउन तयार भएनन् भने ?

किन तयार नहुनु ? तपाईँ यो एक हप्ताभित्र हेर्नुहोस उथलपुथल हुन्छ । निकासको बाटो भनेको महाभियोग हो । रिपोटर्स नेपाल