काठमाडौंः लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरी सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेकोमा अमेरिकाले आफू निराश भएको संकेत दिएको छ ।
नेपालको संसद् अधिवेशन कात्तिक १२ मा अन्त्य भएकै दिन वाशिङटन डीसीस्थित मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो संकेत दिएको हो । एमसीसी मुख्यालयका अनुसार संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्न भएको ढिलाइले अनुदान सहयोगबाट २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच पुर्याउने महत्त्वपूर्ण सहयोग जोखिममा पारेको छ । गठबन्धन नेताहरूले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक कदमहरू बुझेको र नेपालको कानूनअनुसार आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षित सडक निर्माण क्षेत्रमा सन् २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता भएको थियो । विज्ञप्तिमा सेप्टेम्बरमा एमसीसीको वरिष्ठ प्रतिनिधिमण्डल (एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेतृत्वमा) को नेपाल भ्रमणबारे उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट हालै भएका प्रतिबद्धताहरू र समर्थनले सम्झौतालाई अघि बढाउन स्पष्ट बाटो तय भएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सुमार नेपाल आउनुअघि एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा उठेका शंकाहरूका बारेमा नेपाल सरकारले पठाएको प्रश्नको जवाफसमेत नेपाललाई पठाइएको थियो ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया